सितंबर 2026 करेंट अफेयर्स: महत्वपूर्ण घटनाएं और MCQ

सही उत्तर सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम 2026 का आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय द्वारा किया गया और संचालन सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा किया गया, जो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ।

अभ्यर्थियों को आयोजक और संचालक की भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में प्रायः यही अंतर पूछा जाता है। शेष विकल्पों में दिए गए संस्थान रक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध अवश्य हैं, और इसीलिए वे प्रभावी विकल्प बनते हैं, किंतु इस कार्यक्रम से उनका कोई संबंध विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है। इसे इस प्रकार याद रखें - एचक्यू आईडीएस ने आयोजित किया, सीजेडब्ल्यूएस ने संचालित किया, मानेकशॉ सेंटर ने मेजबानी की।

सही उत्तर रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालय है। विज्ञप्ति के अनुसार इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम 14 से 18 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में चला और इसका संचालन सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज ने किया।

यह संयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यक्रम का घोषित उद्देश्य अंतर-विभागीय समन्वय और अंतर-एजेंसी संयुक्तता को सुदृढ़ करना था, और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर यही तीन मंत्रालय आपस में मिलते हैं - सैन्य पक्ष रक्षा मंत्रालय देखता है, कूटनीतिक पक्ष विदेश मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा का पक्ष गृह मंत्रालय। शेष विकल्पों में ऐसे मंत्रालय जोड़े गए हैं जिनका उल्लेख विज्ञप्ति में कहीं नहीं है, जैसे वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इन्हें उत्तर मानना गलत होगा। इसके साथ चर्चाओं में रेखांकित किया गया वाक्यांश भी याद रखें - राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संपूर्ण-राष्ट्र दृष्टिकोण, जिसे परीक्षक प्रायः सीधे उद्धृत करते हैं।

सही उत्तर 1936 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल द्वारा की गई थी, और तब से इसने भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण, अभ्यास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही फाउंडेशन कथकली महोत्सव का आयोजन करता है, जिसके सत्रहवें संस्करण का उद्घाटन चेन्नई के तिरुवनमियूर स्थित भारत कलाक्षेत्र सभागार में किया गया।

शेष विकल्पों में दिए गए वर्षों का इस फाउंडेशन से कोई संबंध विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है। अभ्यर्थियों को स्थापना वर्ष के साथ संस्थापिका का नाम भी जोड़कर याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये दोनों तथ्य प्रायः एक साथ पूछे जाते हैं और कभी-कभी शहर भी पूछा जाता है। इसे एक पंक्ति में याद रखें - कलाक्षेत्र फाउंडेशन, 1936, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, चेन्नई।

सही उत्तर कथा रस संगम - कहानियों के सार का संगम है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार यह तीन दिवसीय महोत्सव इसी विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तीन प्रमुख कथकली संस्थानों - सदानम अकादमी, केरल कलामंडलम और मार्गी थिएटर - को एक मंच पर लाया गया है और प्रत्येक संस्थान एक विशिष्ट प्रस्तुति दे रहा है।

शेष तीनों विकल्प सुनने में विश्वसनीय लगते हैं, किंतु विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है और न ही इनका इस महोत्सव से कोई संबंध है। विषय के साथ तीनों प्रस्तुतियां भी याद रखने योग्य हैं - सदानम अकादमी की मंदोदरी, जो रामायण पर आधारित है; केरल कलामंडलम की द ओल्ड मैन एंड द सी, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास पर आधारित है; और मार्गी थिएटर की रुग्मांगद चरितम।

उत्तर है दो। बेंगलुरु के समारोह में वायुसेना को कुल पांच विमान मिले, और प्रश्न इसी बंटवारे पर टिका है - अंतिम परिचालन मंजूरी मानक के दो तेजस दो-सीट ट्रेनर, और तीन एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर। जिन अभ्यर्थियों को केवल कुल संख्या पांच याद रहेगी, वे यहाँ चूक जाएंगे।

कहानी की चौथी संख्या कहीं और की है। अगली पीढ़ी संस्करण के चार ध्रुव हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड को गए, जो एक नागरिक संचालक है, वायुसेना को नहीं। इसी कारण समारोह में दो मंत्री थे, एक रक्षा और दूसरे नागर विमानन के। इसे तीन जोड़ियों में याद रखें - दो तेजस ट्रेनर, तीन एचटीटी-40 ट्रेनर, चार ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर।

ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि तेजस ट्रेनर अंतिम परिचालन मंजूरी मानक पर थे, जो विमान की स्वीकृति का एक निश्चित चरण होता है। परीक्षा में कभी-कभी यही विवरण पूछ लिया जाता है, इसलिए संख्या के साथ यह मानक भी जोड़कर याद रखें।

उत्तर है पवन हंस लिमिटेड। इस समारोह में दो प्राप्तकर्ता थे और उन्हें अलग-अलग पहचानना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। सैन्य ट्रेनर, यानी तेजस दो-सीट और एचटीटी-40, भारतीय वायु सेना को गए। अगली पीढ़ी संस्करण के चार ध्रुव हेलीकॉप्टर इसके बजाय पवन हंस लिमिटेड को मिले, जो नागरिक हेलीकॉप्टर संचालन करती है।

यही बंटवारा अतिथि सूची भी समझाता है। रक्षा पक्ष के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नागरिक पक्ष के लिए नागर विमानन मंत्री श्री के. राममोहन नायडू उपस्थित रहे। शेष विकल्पों में ऐसे बल हैं जो हेलीकॉप्टर संचालित तो करते हैं, इसीलिए वे विश्वसनीय लगते हैं, पर इस हैंडओवर में उनका कोई उल्लेख नहीं है।

तिथि और स्थान भी साथ याद रखें - 18 सितंबर 2026, बेंगलुरु, कर्नाटक। हैंडओवर से जुड़े प्रश्नों में प्राप्तकर्ता, विमान का नाम, संख्या और स्थान, इन चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है।

उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक, जहाँ यह समारोह 18 सितंबर 2026 को हुआ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड देश में कई जगहों से काम करती है, और इसी कारण इस तरह का प्रश्न एक अच्छी परख बन जाता है - अभ्यर्थी को सामान्य जुड़ाव नहीं, विशिष्ट स्थान याद रखना पड़ता है।

वहाँ बोलते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस हैंडओवर को देश के भीतर एयरोस्पेस क्षमता खड़ी करने और उसके साथ आने वाले तकनीकी आत्मविश्वास की दिशा में एक पड़ाव बताया। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के बीच नज़दीकी काम पर भी ज़ोर दिया और युवा वैज्ञानिकों से परिवर्तनकारी तकनीकों पर काम करने को कहा। शहर, तिथि और दोनों मंत्री - यही पूरा सेट है।

इसके अलावा यह भी नोट करें कि एक ही समारोह में दो अलग-अलग प्रकार के ग्राहक थे, एक सैन्य और एक नागरिक। यही कारण है कि दो मंत्रालयों के मंत्री एक साथ उपस्थित रहे, जो सामान्य हैंडओवर में नहीं होता।

उत्तर हैं न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन, जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने कार्यक्रम का समापन किया। उनका विषय वैश्विक दक्षिण की मानवाधिकार संस्थाओं के बीच सहयोग था, और तर्क यह कि ये संस्थाएं तभी बेहतर होती हैं जब अपना अनुभव खुलकर साझा करें, अपनी कठिनाइयों को नाम दें और अपनी भूलों से सीखें।

शेष विकल्प ऐसे पदों के हैं जो मानवाधिकार से जुड़े आयोजन के लिए विश्वसनीय लगते हैं, पर यहाँ उनकी कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय इस कार्यक्रम में सहयोगी अवश्य था, जिससे विकल्प D सबसे प्रबल भ्रम बनता है, किंतु समापन भाषण आयोग के अपने अध्यक्ष ने दिया। सत्र में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक भी उपस्थित रहे। परीक्षा की दृष्टि से अध्यक्ष का नाम यहाँ सबसे उपयोगी तथ्य है, क्योंकि वह इस समाचार से आगे भी काम आता है - एनएचआरसी से जुड़ा कोई भी प्रश्न प्रायः अध्यक्ष के नाम पर ही टिकता है।

उत्तर है चौदह। इस समाचार में दो संख्याएं साथ चलती हैं और आपस में बदल जाना आसान है - अड़तीस वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, और वे चौदह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से आए थे। संस्थाएं छोटी संख्या हैं, लोग बड़ी। जो अभ्यर्थी केवल एक अंक याद रखेगा, वह दूसरे पर अटक जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ी की तरह याद रखना चाहिए।

भाग लेने वाले देशों को महाद्वीप के हिसाब से देखें तो याद रखना आसान हो जाता है। अफ्रीका से अल्जीरिया, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे; लैटिन अमेरिका से चिली और इक्वाडोर; एशिया से इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ओमान और ताजिकिस्तान; और प्रशांत क्षेत्र से समोआ। यानी फैलाव अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और प्रशांत तक है। यही विविधता कार्यक्रम की मूल सोच बताती है - अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं में लगभग एक जैसा काम करने वाली संस्थाएं किसी एक आदर्श से अधिक एक-दूसरे से सीख सकती हैं। इसी आधार पर आयोग के अध्यक्ष ने वैश्विक दक्षिण की संस्थाओं के बीच और गहरे सहयोग की बात रखी।

उत्तर है विदेश मंत्रालय। यह जोड़ी संयोग नहीं है - भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम विदेश नीति का एक साधन है, जिसके जरिए अन्य विकासशील देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और विशेषज्ञता दी जाती है। इसलिए विदेशी मानवाधिकार संस्थाओं के लिए बना कोई भी पाठ्यक्रम स्वाभाविक रूप से विदेश मंत्रालय से होकर चलता है।

सूची में दिए गए बाकी मंत्रालयों का भारत के भीतर मानवाधिकार कार्य से किसी न किसी रूप में संबंध है, इसीलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर यहाँ सहयोगी के रूप में उनका नाम नहीं है। परीक्षा के लिए आईटीईसी और विदेश मंत्रालय को एक स्थिर जोड़ी मानकर चलें, और यह भी याद रखें कि यह कार्यक्रम का पांचवां संस्करण था, जो नई दिल्ली में 14 सितंबर 2026 से छह दिन चला।

सही उत्तर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की मिसाइल पोत परियोजना के पहले पोत का कील-लेइंग समारोह 18 सितंबर 2026 को कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित किया गया, जिसमें युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक वाइस एडमिरल संजय साधु मुख्य अतिथि थे। एनजीएमवी के निर्माण का अनुबंध भी मार्च 2023 में इसी शिपयार्ड के साथ संपन्न हुआ था, इसलिए अनुबंध और कील-लेइंग दोनों एक ही यार्ड से जुड़े हैं।

शेष विकल्पों में दिए गए शिपयार्ड का इस समारोह से कोई संबंध विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स मुंबई, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स कोलकाता और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का उल्लेख इस विज्ञप्ति में नहीं है, अतः इनमें से किसी को उत्तर मानना गलत होगा। परीक्षा की दृष्टि से यह संयोजन याद रखें: एनजीएमवी परियोजना, पहला पोत, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि और तिथि 18 सितंबर 2026।

सही उत्तर मार्च 2023 है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार एनजीएमवी के निर्माण का अनुबंध मार्च 2023 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ संपन्न हुआ था, जबकि पहले पोत का कील-लेइंग 18 सितंबर 2026 को हुआ। अभ्यर्थियों को इन दोनों तिथियों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि अनुबंध की तिथि आदेश देने का समय बताती है और कील-लेइंग की तिथि निर्माण के औपचारिक आरंभ का।

विकल्प C, सितंबर 2026, वास्तव में कील-लेइंग समारोह का माह है, अनुबंध का नहीं, और इसी में सबसे अधिक भ्रम होने की संभावना रहती है। विकल्प B और D में दिए गए वर्षों का इस अनुबंध से कोई संबंध विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है। परीक्षाओं में आदेश के वर्ष और निर्माण आरंभ के वर्ष का यही अंतर बार-बार पूछा जाता है, इसलिए दोनों तिथियाँ शिपयार्ड और मंत्रालय के नाम के साथ याद रखें।

उत्तर है चौदह। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चौदह कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की, जो चार उच्च न्यायालयों में फैली है। सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली को मिला, जहां सात गए - दो न्यायाधीश और पांच अपर न्यायाधीश के रूप में। झारखंड को तीन न्यायाधीश मिले, कर्नाटक को तीन अपर न्यायाधीश, और एक अधिकारी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

संख्या याद रखने का सबसे सुरक्षित तरीका जोड़ है - सात और तीन और तीन और एक। जिन अभ्यर्थियों को केवल न्यायालयों की संख्या चार याद रहेगी, या केवल दिल्ली का हिस्सा सात, वे यहां चूक जाएंगे। शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो पास लगती हैं, पर घोषणा से मेल नहीं खातीं।

एक बात और - यह संख्या केवल इस घोषणा की है, किसी वर्ष या किसी न्यायालय की कुल रिक्तियों की नहीं। प्रश्न में यदि अवधि दी हो तो उसे ध्यान से पढ़ें।

उत्तर है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। विज्ञप्ति दोनों बातें स्पष्ट कहती है - यह शक्ति संविधान राष्ट्रपति को देता है, और इसका प्रयोग मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होता है। इन दोनों चरणों का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी इन्हें उलट देता है।

विकल्प C यही उलटफेर करता है और सबसे प्रबल भ्रम है। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री की नियुक्ति में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है, इसलिए विकल्प A गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की नियुक्तियों में परामर्श के दायरे में अवश्य आते हैं, पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, अतः विकल्प D भी इसी आधार पर गलत है। इसे इस क्रम में याद रखें - पहले परामर्श, फिर आदेश।

इसीलिए इस प्रश्न को रटने के बजाय प्रक्रिया समझना बेहतर है - सिफारिश न्यायपालिका की ओर से आती है, परामर्श होता है, और औपचारिक आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकलता है।

उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसे चौदह में से सात मिले, यानी अकेले आधे। इन सात में से दो की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में हुई और शेष पांच की अपर न्यायाधीश के रूप में। यह बंटवारा विज्ञप्ति अलग से बताती है और स्वयं में ध्यान देने योग्य है।

बचे हुए सात तीन जगह बंटे। झारखंड ने तीन न्यायाधीश लिए, कर्नाटक ने तीन अपर न्यायाधीश, और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश। अंतिम न्यायालय एक और कारण से देखने लायक है - एक ही उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा करता है, जो अपने आप में परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो क्रम हुआ - दिल्ली, फिर झारखंड और कर्नाटक बराबर, फिर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख।

परीक्षा में यह प्रश्न कभी संख्या के रूप में आता है और कभी न्यायालय के नाम के रूप में, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित रहता है।

उत्तर है 34,920। इस समाचार में चार संख्याएं साथ चलती हैं और प्रश्न इन्हें अलग-अलग पहचानने पर टिका है। 34,920 वे ग्रामीण युवा हैं जो अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण शुरू करेंगे; 1,164 उन बैचों की संख्या है जिनमें ये बंटे हैं; 3,57,112 इन्हीं चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहीं बड़ा स्वीकृत लक्ष्य है, जिसकी समय-सीमा 31 दिसंबर 2027 है; और 5.6 लाख वह कुल आवंटन है जो 24 राज्यों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं में कर दिया है।

इस तरह विकल्प C बैच संख्या है, विकल्प B स्वीकृत लक्ष्य और विकल्प D व्यापक आवंटन - तीनों घोषणा की असली संख्याएं हैं, पर किसी और प्रश्न का उत्तर। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में रखकर याद करना सबसे आसान रहता है - बैच, फिर अक्टूबर की भर्ती, फिर स्वीकृत लक्ष्य, फिर राष्ट्रीय आवंटन।

उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहा है और योजना का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई का कौशल विकास मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास के अधीन होना ही वह बात है जो याद रखने लायक है, क्योंकि नाम में कौशल्य शब्द आता है और सहज अनुमान इसीलिए गलत बैठता है।

संकेत नाम के बाकी हिस्से में है - ग्रामीण। यह योजना विशेष रूप से गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए है, और यही इसे ग्रामीण विकास के दायरे में रखता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पर नहीं रुकता बल्कि प्लेसमेंट से जुड़ा रहता है, और पाठ्यक्रम तीन से बारह महीने तक चलते हैं। शेष मंत्रालय भी रोजगार या प्रशिक्षण पर किसी न किसी रूप में काम करते हैं, इसीलिए वे प्रभावी भ्रम बनते हैं।

उत्तर है 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवा। यह पहले चरण में समीक्षा किए गए चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्वीकृत लक्ष्य है, और यह अक्टूबर 2026 में वास्तव में शुरू होने वाली संख्या से काफी ऊपर है, जो 1,164 बैचों में 34,920 युवा है। इन दोनों आंकड़ों का अंतर ही समीक्षा का कारण है - मंत्रालय राज्यों पर तेजी लाने का दबाव बना रहा है ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो।

हर गलत विकल्प किसी असली संख्या को गलत समय-सीमा या गलत दायरे से जोड़ देता है। विकल्प D का 5.6 लाख वास्तव में 24 राज्यों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं में किया गया राष्ट्रीय आवंटन है, इन चौदह का नहीं। दूसरे चरण के लक्ष्य दो वर्ष की अवधि 2026-28 के हैं और सभी 31 भाग लेने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।

उत्तर है 5,000 करोड़ रुपये से अधिक। 18 सितंबर 2026 को हुई अपनी इक्कीसवीं बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने इसी मूल्य की संपत्तियों के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें सिफारिश किया। ये संपत्तियां क्या हैं, यह आंकड़े जितना ही महत्वपूर्ण है - अधिशेष भूमि और भवन, जो इसलिए चिह्नित हुए क्योंकि अब वे उस काम के नहीं रहे जिसके लिए लिए गए थे।

शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो धन से जुड़े प्रश्न में विश्वसनीय भ्रम बनाती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। आंकड़े के साथ दो बातें और याद रखें, क्योंकि प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछ सकता है - यह बोर्ड की इक्कीसवीं बैठक थी, और इसी बैठक ने 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी मंजूर की।

उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा अन्य सरकारी संस्थाएं। एनएलएमसी केवल खरीद-बिक्री नहीं करता। यह उसी संस्था के साथ मिलकर काम करता है जिसके पास संपत्ति है - कौन सी संपत्ति उपयुक्त है यह तय करना, उचित जांच करना, मूल्यांकन कराना और फिर प्रक्रिया तय करना, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता तथा उचित मूल्य उसकी घोषित प्राथमिकताएं हैं।

शेष विकल्पों में ऐसे स्वामी बताए गए हैं जिनका विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं है। विकल्प B तो पूरी तरह उलटी दिशा में ले जाता है, क्योंकि यहां सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग में लाया जा रहा है, किसी निजी कंपनी को उबारा नहीं जा रहा। उत्तर के साथ पूरे अभ्यास का उद्देश्य भी याद रखें - सरकारी बहीखातों में कम उपयोग पड़ी संपत्तियों से मूल्य निकालना, जिसके लिए यह निगम बना ही है।

उत्तर है 2025-26। मुद्रीकरण प्रस्तावों के साथ-साथ इक्कीसवीं बोर्ड बैठक ने उसी वित्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी पारित की। ये कंपनी के सामान्य औपचारिक विषय हैं, पर परीक्षा में ठीक ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी इन्हें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं।

विकल्प D सबसे प्रबल भ्रम है, क्योंकि बैठक स्वयं उसी वर्ष के दौरान हुई थी, उसके बाद नहीं, और लेखा उस वर्ष के मंजूर होते हैं जो समाप्त हो चुका हो, चल रहे वर्ष के नहीं। इस बैठक की तीनों विशिष्ट बातें एक साथ याद रखें और पूरा समाचार ढक जाता है - इक्कीसवीं बोर्ड बैठक, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की सिफारिश, और 2025-26 के लेखा की मंजूरी।

सही उत्तर श्रीलंका है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्लिनेक्स-26 इसका 13वां संस्करण है, जो 17 से 21 सितंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में हो रहा है। अभ्यास के नाम में ही उत्तर छिपा है: एसएल यानी श्रीलंका, आईएन यानी इंडिया और ईएक्स यानी एक्सरसाइज़। श्रीलंका की ओर से एसएलएनएस सिंदुराला और भारत की ओर से आईएनएस कवरत्ती तथा आईएनएस ज्योति इसमें शामिल हैं।

सिंगापुर, थाईलैंड और मालदीव इस अभ्यास का हिस्सा नहीं हैं। मंत्रालय की विज्ञप्ति में केवल भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं का ज़िक्र है और अभ्यास को भारत-श्रीलंका समुद्री साझेदारी को मज़बूत करने वाला बताया गया है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। परीक्षा में जब किसी अभ्यास का नाम दिया जाए, तो पहले उसके अक्षरों को समझें, क्योंकि कई द्विपक्षीय अभ्यासों के नाम साझेदार देशों के नामों से ही बने होते हैं।

सही उत्तर आईएनएस कवरत्ती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्लिनेक्स-26 में भारतीय नौसेना के दो जहाज़ शामिल हैं: स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस कवरत्ती और बेड़े का टैंकर जहाज़ आईएनएस ज्योति। बंदरगाह चरण की शुरुआत में श्रीलंकाई चालक दल के लिए उद्घाटन कार्यक्रम और स्वागत समारोह भी आईएनएस कवरत्ती पर ही हुआ था।

आईएनएस ज्योति अभ्यास में शामिल तो है, लेकिन टैंकर जहाज़ के रूप में, इसलिए विकल्प A गलत है। एसएलएनएस सिंदुराला भारतीय जहाज़ नहीं है; यह श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए विकल्प C भी गलत है। आईएनएस विक्रांत का नाम विज्ञप्ति में स्लिनेक्स-26 के जहाज़ों में नहीं है, इसलिए विकल्प D सही नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्नों में दोनों देशों के जहाज़ों को आपस में मिलाने की गलती आम है, इसलिए नाम से पहले लगे अक्षरों पर ध्यान दें: आईएनएस भारत के लिए और एसएलएनएस श्रीलंका के लिए।

सही उत्तर 2005 है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्लिनेक्स की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और तब से यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने का एक अहम मंच बन गया है। 17 से 21 सितंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में हो रहा स्लिनेक्स-26 इस श्रृंखला का 13वां संस्करण है।

बाकी वर्ष विज्ञप्ति से मेल नहीं खाते। 2001 उस वर्ष से पहले का है जो मंत्रालय ने शुरुआत के लिए बताया है, जबकि 2010 और 2014 बाद के वर्ष हैं और इन्हें चुनने से यह श्रृंखला असल से छोटी मानी जाएगी। परीक्षाओं में अक्सर शुरुआत का वर्ष और ताज़ा संस्करण एक साथ पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखें: शुरुआत 2005 में और 13वां संस्करण 2026 में। मौजूदा संस्करण का स्थान और तारीखें, यानी विशाखापत्तनम और 17 से 21 सितंबर, भी उतनी ही बार पूछी जाती हैं।

सही उत्तर आर्टिकल 370 है। पीआईबी के बैकग्राउंडर के अनुसार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक आदित्य सुहास जंभाले हैं और इसी फिल्म के लिए यामी गौतम को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। इस फिल्म के गीतों के लिए शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी मिला।

बाकी तीनों फिल्मों को भी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन अलग श्रेणियों में, इसलिए ये भ्रम पैदा करने वाले विकल्प हैं। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने ममूटी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। परीक्षा में उसी वर्ष के दूसरे विजेताओं को अक्सर गलत विकल्प के रूप में रखा जाता है, इसलिए हर फिल्म को उसकी श्रेणी के साथ याद रखें।

सही उत्तर अनंत नाग है। भारत सरकार ने 16 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दिया जाएगा। उनका जन्म 4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कन्नड़ फिल्म संकल्प से शुरुआत की, अंकुर से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और छह भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

बाकी तीनों विकल्प इस पुरस्कार के हाल के विजेता हैं, लेकिन पिछले वर्षों के। मोहनलाल को वर्ष 2023 का, मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 का और वहीदा रहमान को वर्ष 2021 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, इसलिए वर्ष 2024 के लिए इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है। परीक्षा में अक्सर पुरस्कार का वर्ष और विजेता साथ पूछे जाते हैं, इसलिए इन चारों नामों को उनके वर्ष के क्रम में याद रखना उपयोगी है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और 1969 में शुरू हुआ था।

सही उत्तर गुजरात है। पीआईबी के अनुसार भारत की राष्ट्रपति 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एकता नगर का पुराना नाम केवड़िया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तय किया है कि आगे के संस्करण राष्ट्रीय राजधानी से बाहर अलग-अलग राज्यों और शहरों में आयोजित होंगे, और एकता नगर का समारोह इसी नीति के तहत हो रहा है।

महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस समारोह के स्थान नहीं हैं, इसलिए विकल्प A, B और D गलत हैं। मंत्रालय ने इस आयोजन को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना से जोड़ा है, क्योंकि यह देश भर की सिनेमाई प्रतिभाओं को एक मंच पर लाएगा। परीक्षा में इस समारोह के बारे में स्थान, पुराना नाम केवड़िया और तारीख, तीनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें संस्करण की संख्या यानी 72वें के साथ एक सेट की तरह याद रखें।

सही उत्तर देविका रानी है। पीआईबी के बैकग्राउंडर के अनुसार दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई और यह सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। यह पुरस्कार दादासाहेब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण-लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था और जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है।

नरगिस और उत्तम कुमार का नाम भी इतिहास में दर्ज है, लेकिन एक दूसरे पुरस्कार के लिए: 1968 में वे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे, जब इन पुरस्कारों को उर्वशी और भारत कहा जाता था। वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार मिला है, लेकिन वर्ष 2021 के लिए, इसलिए वे इसकी पहली विजेता नहीं हैं। इस तरह विकल्प B, C और D गलत हैं। परीक्षा में पहला विजेता और शुरुआत का वर्ष अक्सर साथ पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों याद रखें: देविका रानी और 1969।

सही उत्तर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 सितंबर 2026 को एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सोनम उत्तम मस्कर, एलावेनिल वलारिवन और विदरसा के विनोद को बधाई दी और इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और टीम वर्क को दिया। उसी दिन एलावेनिल ने इसी विधा की व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता।

बाकी तीनों विकल्प भी निशानेबाजी की असली स्पर्धाएं हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश में इनमें से किसी का नाम नहीं है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और ट्रैप अलग स्पर्धाएं हैं और उस दिन की विज्ञप्तियों में इनमें किसी भारतीय पदक का ज़िक्र नहीं है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। 20 सितंबर का पैटर्न याद रखें: दोनों पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में आए, पहले टीम स्पर्धा में और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में।

सही उत्तर दूसरा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में 10 मीटर महिला एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एलावेनिल वलारिवन को बधाई दी और लिखा कि यह उनका दिन का दूसरा पदक था, जिसने इसे और भी खास बना दिया। उस दिन उनका पहला पदक वह रजत था जो उन्होंने सोनम उत्तम मस्कर और विदरसा के विनोद के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता था।

विकल्प A गलत है, क्योंकि टीम वाला पदक पहले आया था, इसलिए व्यक्तिगत रजत उनका पहला पदक नहीं हो सकता। विकल्प C और D भी गलत हैं, क्योंकि 20 सितंबर की विज्ञप्तियों में उस दिन उनके केवल दो पदकों का ज़िक्र है, टीम वाला रजत और व्यक्तिगत रजत। परीक्षक ऐसे छोटे तथ्यों पर भी प्रश्न बनाते हैं, इसलिए पूरी तस्वीर याद रखें: दो रजत, एक टीम के साथ और एक व्यक्तिगत, दोनों महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में।

सही उत्तर नागोया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर 2026 को नागोया में कहा कि जापान के नागोया में एशियाई खेलों का शुभारंभ हो चुका है और भारत से 500 से अधिक युवा एथलीटों का दल इनमें भाग ले रहा है। उसी दिन उन्होंने नागोया के मेइजो पार्क में प्रवासी भारतीयों के साथ फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल के 91वें संस्करण का नेतृत्व भी किया।

हांगझोउ, जकार्ता और इंचियोन भी एशिया के शहर हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करने वाले विकल्प हैं, लेकिन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2026 के खेल नागोया, जापान में हो रहे हैं। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। बड़े खेल आयोजनों के मेज़बान शहर सामान्य ज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मेज़बान शहर को मेज़बान देश के साथ याद रखें और भारतीय दल का आकार भी ध्यान में रखें।

सही उत्तर संडेज़ ऑन साइकिल है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर 2026 को जापान के नागोया स्थित मेइजो पार्क में संडेज़ ऑन साइकिल के 91वें संस्करण का नेतृत्व किया, जहां प्रवासी भारतीय एशियाई खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए जुटे। यह अभियान मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत मिलकर चलाते हैं और देश में 6000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब हर सप्ताह इसका आयोजन करते हैं।

फिट इंडिया फ्रीडम रन और फिट इंडिया प्लॉगिंग रन अलग फिटनेस अभियान हैं, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक खेल प्रतियोगिता है, कोई साप्ताहिक साइकिल अभियान नहीं। इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में बताए गए कार्यक्रम से मेल नहीं खाता, इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। संस्करण की संख्या, यानी 91वां, भी याद रखें, क्योंकि कभी-कभी वह भी पूछी जाती है।

सही उत्तर हॉक एमके-132 है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम नौ विशेष लाल और सफेद रंग के हॉक एमके-132 विमान उड़ाती है, जिन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत में लाइसेंस के तहत बनाता है। इन विमानों में भारत में ही रंगीन धुआं छोड़ने वाले उपकरण भी लगाए गए हैं, जिनसे टीम आसमान में केसरिया, सफेद और हरा रंग बिखेरती है।

एचएएल तेजस, किरण एमके-II और पिलेटस पीसी-7 जैसे नाम रक्षा से जुड़े प्रश्नों में अक्सर गलत विकल्प के रूप में आते हैं, लेकिन विज्ञप्ति में इनमें से किसी को भी एसकेएटी का विमान नहीं बताया गया है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। दोहराते समय टीम, विमान और निर्माता को एक साथ याद रखें: सूर्यकिरण, हॉक एमके-132 और एचएएल। विमानों की संख्या यानी नौ भी याद रखें, क्योंकि एसकेएटी एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम है।

सही उत्तर 1996 है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एसकेएटी का गठन वर्ष 1996 में हुआ था और यह एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम है। अपने 30 वर्षों के सफर में टीम देश-विदेश में 800 से अधिक हवाई प्रदर्शन कर चुकी है, जिनमें चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और दुबई के अंतरराष्ट्रीय एयर शो शामिल हैं।

1982 मंत्रालय द्वारा बताए गए वर्ष से पहले का है, जबकि 2002 और 2011 बाद के वर्ष हैं, जो 30 साल पूरे कर चुकी टीम से मेल नहीं खाते। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। ऐसे प्रश्नों में एक आसान जांच काम आती है: विज्ञप्ति 2026 तक के 30 वर्षों के सफर की बात करती है, जो 1996 की ओर इशारा करता है। गठन के वर्ष को टीम की दो प्रमुख पहचानों के साथ याद रखें: एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम और भारतीय वायु सेना के दूत।

सही उत्तर नाशिक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हॉक एमके-132 विमानों में देश में ही एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत रंगीन धुआं छोड़ने वाले उपकरण लगाए गए हैं। यह बदलाव भारतीय वायु सेना के नाशिक स्थित बेस रिपेयर डिपो में किया गया। इसी कारण टीम आसमान में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग, केसरिया, सफेद और हरा, बिखेर पाती है।

विज्ञप्ति में इस बदलाव के संबंध में बेंगलुरु, कानपुर या चंडीगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं। दो अलग तथ्यों को आपस में न मिलाएं: हॉक एमके-132 विमान एचएएल भारत में लाइसेंस के तहत बनाता है, जबकि रंगीन धुएं वाला बदलाव वायु सेना के अपने नाशिक स्थित बेस रिपेयर डिपो में हुआ। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से जुड़े प्रश्नों में ऐसे ही तथ्य पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 42,000 मीट्रिक टन है। 20 सितंबर 2026 को बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस पर वस्त्र मंत्री ने बताया कि देश का रेशम उत्पादन 2014 के 26,000 मीट्रिक टन से बढ़कर आज 42,000 मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने इसे रेशम क्षेत्र के विस्तार और रेशम किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ा।

विकल्प D यानी 60,000 मीट्रिक टन एक जाल है: यह आज का उत्पादन नहीं, बल्कि 2030-31 के लिए तय किया गया लक्ष्य है। विकल्प A और B, यानी 32,000 और 38,000 मीट्रिक टन, विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों में अक्सर मौजूदा आंकड़े के साथ लक्ष्य को विकल्प बनाया जाता है, इसलिए पूरी श्रृंखला क्रम से याद रखें: 2014 में 26,000 टन, अभी 42,000 टन, 2030-31 तक 60,000 टन और 2028-29 तक विश्व में पहला स्थान।

सही उत्तर 2028-29 है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2028-29 तक भारत को रेशम उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर लाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शहतूत के पत्तों की पैदावार और रेशमकीट पालन के चक्र बढ़ाए जाएंगे, ताकि किसानों की सालाना आय 10 लाख से 12 लाख रुपये तक पहुंच सके।

विकल्प C यानी 2030-31 एक अलग लक्ष्य का वर्ष है: 60,000 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन। विकल्प A और D, यानी 2026-27 और 2035-36, विज्ञप्ति में नहीं हैं। दोनों लक्ष्य एक साथ घोषित हुए थे, इसलिए इन्हें आपस में मिलाना आसान है। इन्हें अलग-अलग याद रखें: विश्व में पहला स्थान 2028-29 तक और 60,000 मीट्रिक टन उत्पादन 2030-31 तक। मंत्री ने यह भी कहा कि चीन का उत्पादन घटने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रेशम की मांग बढ़ रही है।

सही उत्तर केंद्रीय रेशम बोर्ड है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 20 सितंबर 2026 को बेंगलुरु के यूएएस-जीकेवीके सभागार में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस कार्यक्रम और रेशम उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोर्ड ने समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, 28 वैज्ञानिकों को नियुक्ति पत्र दिए और अपने प्रकाशन जारी किए।

नारियल जटा बोर्ड, चाय बोर्ड और खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी पारंपरिक उद्योगों और फसलों से जुड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन यह विज्ञप्ति इनमें से किसी के बारे में नहीं है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। जब किसी संस्था का स्थापना दिवस खबर में हो, तो प्रश्न अक्सर संस्था का नाम, वर्षगांठ की संख्या और शहर पूछते हैं, इसलिए तीनों याद रखें: केंद्रीय रेशम बोर्ड, 77वां और बेंगलुरु।

सही उत्तर कर्नाटक है। बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस पर शोभा करंदलाजे ने कहा कि देश के कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी स्थान रखता है। उन्होंने बताया कि सरकार इस क्षेत्र को और मज़बूत करने के लिए बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए निर्यात स्तर के रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

असम और पश्चिम बंगाल का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प B और C गलत हैं। तमिलनाडु का नाम विज्ञप्ति में है, लेकिन केवल उन राज्यों में से एक के रूप में जिनके रेशम किसान और बुनकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, अग्रणी उत्पादक के रूप में नहीं। इसलिए विकल्प D भी गलत है। रेशम से जुड़ी खबरों के साथ अग्रणी राज्य का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए कर्नाटक को इससे जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर हरित न्यायम है। 20 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सम्मेलन के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एनजीटी की स्मारिका 'हरित न्यायम' जारी की और इसकी पहली प्रति भारत की राष्ट्रपति को भेंट की। यह दस्तावेज न्यायाधिकरण की स्थापना, विकास और उपलब्धियों का विवरण देता है और दो दिवसीय सम्मेलन में हुए विचारों को भी दर्ज करता है।

प्रकृति वंदन, हरित भारत और पर्यावरण न्याय मिलते-जुलते नाम हैं और इसी कारण विकल्पों में रखे गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस स्मारिका का नाम नहीं है। इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं। सरकारी कार्यक्रमों में जारी प्रकाशनों के नाम अक्सर वन-लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए यह भी याद रखें कि इसे किसने जारी किया (मनोहर लाल), पहली प्रति किसे मिली (राष्ट्रपति) और यह किस संस्था का प्रकाशन है (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण)।

सही उत्तर 55 प्रतिशत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सम्मेलन के समापन सत्र में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि देश की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त होता है। उन्होंने इसे तेज़ विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा बताया।

विकल्प B यानी 50 प्रतिशत एक जाल है। यह गैर-जीवाश्म क्षमता का वह लक्ष्य है जिसे मंत्री के अनुसार भारत ने तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया; यह मौजूदा हिस्सा नहीं है। विकल्प A और D, यानी 40 और 65 प्रतिशत, विज्ञप्ति में नहीं हैं। अपने नोट्स में दोनों संख्याओं को अलग रखें: लक्ष्य 50 प्रतिशत था जो समय से पहले पूरा हुआ, और मौजूदा हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत है।

सही उत्तर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। विज्ञप्ति में उन्हें एनजीटी का अध्यक्ष बताया गया है। अपने समापन भाषण में उन्होंने कहा कि दो दिन की चर्चाओं ने दिखाया है कि पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान से आगे बढ़कर ऐसे कानून, संस्थाएं और साझेदारियां बनाने की ज़रूरत है जो इनसे निपट सकें, और जलवायु कार्रवाई समावेशी और न्यायसंगत होनी चाहिए।

बाकी तीनों ने भी इसी सत्र में भाषण दिया, लेकिन उनके पद अलग हैं। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। मनोहर लाल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री हैं, जिन्होंने स्मारिका 'हरित न्यायम' जारी की। इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं। जब एक विज्ञप्ति में कई गणमान्य व्यक्ति हों, तो परीक्षक अक्सर उनके पद आपस में बदल देते हैं, इसलिए हर नाम को उसके पद के साथ याद रखें।

सही उत्तर मिशन LiFE है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने युवाओं और आम लोगों को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने में सराहनीय काम किया है, और भारत सरकार की मिशन LiFE पहल ने दिखाया है कि जनभागीदारी और सामुदायिक पहल से पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सार्थक कार्य किए जा सकते हैं।

नमामि गंगे, हरित भारत मिशन और नगर वन योजना भी पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने इस संबोधन में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं किया। इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं। उत्तर के साथ उनकी बाकी मुख्य बातें भी याद रखें: पारंपरिक ज्ञान पर आधारित और समुदाय को केंद्र में रखने वाले अनुकूलन उपाय, और ऐसा संधारणीय वनीकरण जो सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित न रहकर स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र फिर से स्थापित करे।

सही उत्तर ग्वालियर है। संचार मंत्रालय के अनुसार एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र ग्वालियर में स्थापित होगा और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 सितंबर 2026 को श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (साडा) में इसके लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश और 18,000 से अधिक रोजगार की उम्मीद है।

इंदौर और भोपाल भी मध्य प्रदेश के शहर हैं, इसलिए ये सही लग सकते हैं, लेकिन विज्ञप्ति टीएमजेड को ग्वालियर में बताती है। इसलिए विकल्प A और D गलत हैं। नोएडा का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प C भी गलत है। साडा से जुड़ाव भी याद रखें: इसकी स्थापना ग्वालियर को नए औद्योगिक केंद्र और दिल्ली के काउंटर मैग्नेट के रूप में विकसित करने के लिए हुई थी, और टीएमजेड इसी योजना को आगे बढ़ाता है।

सही उत्तर ₹5,500 करोड़ है। संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित टीएमजेड लगभग ₹5,500 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा और 24 कंपनियों ने वहां इकाइयां लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विकल्प A और B इसी कुल राशि के दो हिस्से हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करने के लिए रखे गए हैं। अगस्त 2026 में दिल्ली के निवेशक सम्मेलन में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएं आईं, जिनसे करीब 14,000 रोजगार की संभावना है, और मुंबई के सम्मेलन में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएं मिलीं, जिनसे करीब 4,000 रोजगार की संभावना है। दोनों मिलकर ₹5,500 करोड़ बनते हैं। विकल्प D यानी ₹6,500 करोड़ विज्ञप्ति में नहीं है। जब एक खबर में कई राशियां हों, तो ध्यान दें कि प्रश्न किसी हिस्से के बारे में है या कुल के बारे में।

सही उत्तर लगभग 170 एकड़ है। संचार मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए साडा में 90 से अधिक एकड़ और आईटी पार्क में 70 से अधिक एकड़, यानी कुल लगभग 170 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। निवेशकों की रुचि इतनी अधिक है कि आवेदन उपलब्ध भूमि से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए पहले चरण के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि चिन्हित की जाएगी।

विकल्प A और B कुल भूमि के दो हिस्से हैं: आईटी पार्क के 70 एकड़ और साडा के 90 एकड़। इनमें से कोई भी अकेले पूरा उत्तर नहीं है। विकल्प D यानी 250 एकड़ विज्ञप्ति में नहीं है। निवेश वाले प्रश्न की तरह यह प्रश्न भी जांचता है कि आपको कुल आंकड़ा याद है या सिर्फ उसका एक हिस्सा, इसलिए हिस्से और कुल दोनों साथ याद रखें।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। 20 सितंबर 2026 के पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार यह स्वच्छता ही सेवा 2026 का विषय है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई। यह अभियान टिकाऊ व्यवहार परिवर्तन के केंद्र में छात्रों और युवाओं को रखता है।

विकल्प D एक जाल है। 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' इसी अभियान का हिस्सा है, लेकिन यह 1 अक्टूबर को होने वाले सामूहिक श्रमदान का नारा है, अभियान का विषय नहीं। विकल्प B और C को विज्ञप्ति में 2026 का विषय नहीं बताया गया है, इसलिए वे भी गलत हैं। अभियान का कार्यक्रम क्रम से याद रखें: 17 सितंबर को शुरुआत, 1 अक्टूबर को श्रमदान और 2 अक्टूबर को गांवों में विशेष ग्राम सभाएं। यह अभियान 2017 में शुरू हुआ था और 2025 में इसमें 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने भाग लिया था।

सही उत्तर राइजिंग है। बैकग्राउंडर के अनुसार ओडीएफ प्लस गांवों को तीन चरणों में बांटा गया है। एस्पायरिंग गांव या तो ठोस कचरे का प्रबंधन करते हैं या तरल कचरे का। राइजिंग गांव ठोस और तरल, दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करते हैं। मॉडल गांव दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करने के साथ साफ-सफाई भी बनाए रखते हैं और ओडीएफ प्लस से जुड़े संदेश प्रदर्शित करते हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि एस्पायरिंग गांव केवल एक तरह के कचरे का प्रबंधन करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे गांव की बात है जो सबसे ऊंचे चरण तक नहीं पहुंचा, और मॉडल ही सबसे ऊंचा चरण है। विकल्प D यानी इमर्जिंग इन तीन चरणों में है ही नहीं। क्रम याद रखें: एस्पायरिंग, फिर राइजिंग, फिर मॉडल। 17 सितंबर 2026 तक देश के 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांवों में से 5.25 लाख मॉडल चरण तक पहुंच चुके थे।

सही उत्तर 5.69 लाख है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार 17 सितंबर 2026 तक भारत में 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांव बन चुके थे। ओडीएफ प्लस गांव खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है और साफ-सफाई बनाए रखता है।

बाकी आंकड़े भ्रम पैदा करने लायक करीब हैं और इनमें से दो इसी विज्ञप्ति से लिए गए हैं। विकल्प A यानी 5.25 लाख उन गांवों की संख्या है जिन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा पाया है, जो कुल का एक हिस्सा है। विकल्प B यानी 5.38 लाख उन गांवों की संख्या है जहां ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। विकल्प D यानी 6.10 लाख विज्ञप्ति में नहीं है। विज्ञप्ति में तरल कचरा प्रबंधन वाले 5.65 लाख गांवों का आंकड़ा भी है, इसलिए ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ें और हर आंकड़े को उसके अर्थ से मिलाएं।

सही उत्तर 2017 है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार स्वच्छता ही सेवा 2017 में एक सालाना अभियान के रूप में शुरू किया गया, जो सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों, संगठनों और नागरिकों को स्वच्छता की साझा ज़िम्मेदारी के लिए एक साथ लाता है। 2025 के अभियान में 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया।

विकल्प A यानी 2014 वह वर्ष है जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था और ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत था; एसएचएस इसके बाद आया। विकल्प C यानी 2019 वह वर्ष है जब ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। विकल्प D यानी 2021 विज्ञप्ति में इस अभियान की शुरुआत से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता से जुड़े प्रश्नों में ये वर्ष अक्सर विकल्प बनते हैं, इसलिए क्रम याद रखें: 2014 में एसबीएम, 2017 में एसएचएस और 2019 में ग्रामीण भारत ओडीएफ।