भारत ने 6जी नेतृत्व और सुरक्षा के कार्रवाई आह्वान का समर्थन किया

भारत अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क पर बनी वैश्विक सहमति से जुड़ गया है। उसने 6जी नेतृत्व और सुरक्षा के लिए कार्रवाई के आह्वान का समर्थन किया है और 20 से अधिक समान विचारधारा वाली उन सरकारों के समूह में शामिल हो गया है, जो वायरलेस संचार की छठी पीढ़ी को खुलेपन, अंतर-संचालनीयता, सुरक्षा, सुदृढ़ता, संसाधन दक्षता और नवाचार आधारित प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर गढ़ना चाहती हैं।

घोषणा कहां हुई

यह घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित चैपल हिल में 1-2 सितंबर 2026 को आयोजित जी20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक के इतर की गई, जो अमेरिका की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत हुई। इस अवसर को वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लटनिक के हाथ मिलाने से चिन्हित किया गया।

भारत का लक्ष्य

भारत का लक्ष्य वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में 10 प्रतिशत योगदान करना है। यह पहल संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगी और राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी के उस जोर को दर्शाती है कि देश प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता से मानक निर्धारक में बदले। दूरसंचार विभाग भारत की भागीदारी आगे बढ़ाएगा और एजेंसियों, उद्योग तथा शिक्षा जगत से समन्वय करेगा।

हस्ताक्षरकर्ताओं की समयसीमा

और कौन देश शामिल हैं

इस आह्वान की पुष्टि करने वाले अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और फ्रांस हैं। इनके साथ इटली, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन तथा नॉर्वे भी जुड़े हैं। एस्टोनिया, लातविया, चेकिया, रोमानिया और ग्रीस ने भी समर्थन किया है, और कोरिया गणराज्य, कोस्टारिका, होंडुरास तथा पैराग्वे भी इसमें शामिल हैं।

भारत की तैयारी

भारत की भागीदारी का आधार भारत 6जी विजन, भारत 6जी एलायंस और देश का अपना 4जी तथा 5जी प्रौद्योगिकी स्टैक है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा है। इस सहमति में यह भी स्पष्ट है कि हर सरकार उद्योग संचालित मानक संस्थाओं में अपनी स्वतंत्र स्थिति तय करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।