भारत-कोरिया गणराज्य की 10वीं रक्षा उद्योग संयुक्त समिति बैठक

सही उत्तर 10वीं है। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग तथा लॉजिस्टिक्स सहयोग पर चलने वाला यह संवाद नई दिल्ली दौर के साथ अपने दसवें संस्करण तक पहुंचा। इसमें दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और रक्षा उत्पादन तथा लॉजिस्टिक्स में साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर बात की। विकल्प A यानी 8वीं और विकल्प B यानी 9वीं इसी संवाद के पहले के दौर हैं, यहां हुई बैठक नहीं, इसलिए ये दोनों गलत हैं। विकल्प D यानी 12वीं इस संवाद को उससे कहीं आगे पहुंचा देता है जहां वह वास्तव में पहुंचा है, इसलिए यह भी गलत है। इस दौर की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) दिनेश माहुर और कोरियाई पक्ष से रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के उप मंत्री किम इल डोंग ने की। परीक्षार्थी संस्करण संख्या को मेजबान शहर और दोनों सह-अध्यक्षों के नाम से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन है। डीएपीए कोरिया गणराज्य की वह सरकारी संस्था है जो रक्षा खरीद का काम देखती है और देश के रक्षा उद्योग की देखरेख करती है। इसके उप मंत्री किम इल डोंग ने नई दिल्ली में हुई संयुक्त समिति बैठक की सह-अध्यक्षता अपर सचिव (रक्षा उत्पादन) दिनेश माहुर के साथ की। विकल्प B यानी रक्षा उन्नत परियोजना एजेंसी नाम को अनुसंधान से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिला देता है और डीएपीए का विस्तार नहीं है, इसलिए गलत है। विकल्प C यानी रक्षा एवं एयरोस्पेस खरीद प्राधिकरण सुनने में सही लगता है क्योंकि यह संस्था खरीद ही देखती है, पर यह उसका आधिकारिक नाम नहीं है, अतः गलत है। विकल्प D यानी रक्षा गठबंधन साझेदारी प्रशासन एक गढ़ा हुआ नाम है और इसका कोरियाई खरीद संस्था से कोई संबंध नहीं, इसलिए वह भी गलत है। बैठक से इतर डीएपीए उप मंत्री ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी भेंट की।

सही उत्तर लार्सन एंड टुब्रो और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। नई दिल्ली दौर में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व एलएंडटी और बीईएमएल ने किया, जो अधिकारियों के साथ रक्षा उत्पादन और लॉजिस्टिक्स पर हुई चर्चा में शामिल रहीं। कोरियाई उद्योग पक्ष में हनवा एयरोस्पेस, हनवा सिस्टम्स, कोरियन एयर, कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डीएस नेवकोर्स थीं। विकल्प A में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैं, जो महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रम तो हैं पर इस बैठक में शामिल नहीं थीं, इसलिए गलत है। विकल्प C में दो पोत निर्माण कंपनियां हैं और विकल्प D में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तथा एक और शिपयार्ड है, इनमें से कोई भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं था, अतः दोनों गलत हैं। ध्यान रहे कि अधिकारियों के साथ कंपनियों की मौजूदगी ही ऐसी बैठक को नीति से असल ऑर्डर तक ले जाने में उपयोगी बनाती है।