खरीफ 2026-27: 5,547.99 करोड़ रुपये की पीएसएस खरीद मंजूर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए 5,547.99 करोड़ रुपये मूल्य के दलहन और तिलहन की खरीद को हरी झंडी दी है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी।

यह मंजूरी क्यों मायने रखती है

खरीफ की उपज जब एक साथ मंडियों में पहुंचती है तो दलहन और तिलहन के भाव कई बार समर्थन मूल्य से नीचे फिसल जाते हैं। पीएसएस में सरकारी एजेंसियां स्वयं बाजार में उतरकर घोषित समर्थन मूल्य पर फसल उठाती हैं, जिससे किसान को घाटे में सौदा करने की मजबूरी नहीं रहती। मंत्री ने कहा कि खरीद तंत्र को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा रहा है तथा उपज का पैसा किसान के बैंक खाते में सीधे और तय समय में भेजा जाएगा।

किस राज्य को कितनी खरीद

मंजूरी में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के नाम रहा। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जहां तीन फसलें शामिल हैं, और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। तुअर (अरहर), मूंग, सोयाबीन और सूरजमुखी इस स्वीकृति में शामिल फसलें हैं।

बड़ा लक्ष्य क्या है

मंत्री ने इस फैसले को खाद्य तेल और दालों के आयात पर निर्भरता घटाने की व्यापक कोशिश से जोड़ा। उनका तर्क है कि समर्थन मूल्य पर पक्की खरीद किसान को पहले ही यह भरोसा देती है कि दलहन या तिलहन बोना घाटे का सौदा नहीं है, और इसी भरोसे से इन फसलों का रकबा बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर उपार्जन केंद्र पर व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और भुगतान समय पर होगा।

मूल्य समर्थन योजना को समझें

पीएसएस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का वह हिस्सा है जो दलहन, तिलहन और नारियल गरी से जुड़ा है। राज्य सरकार मांग रखती है, केंद्र मात्रा और राशि स्वीकृत करता है, और नोडल एजेंसियां पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर उपज खरीदती हैं। खरीद पर होने वाला घाटा केंद्र और राज्य तय अनुपात में उठाते हैं, इसलिए हर स्वीकृति में मात्रा और रुपये, दोनों का आंकड़ा दिया जाता है।