अमित शाह ने 'प्रहार' आतंकरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया

सही उत्तर प्रत्यर्पण पोर्टल है। नई दिल्ली में हुए इस आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने यही पोर्टल शुरू किया। इसका उद्देश्य विदेश भाग चुके वांछित अपराधियों को वापस लाने के प्रयासों को एक मंच पर लाना और उनमें तेज़ी लाना है। इसी संबोधन में यह आंकड़ा भी दिया गया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधी देश वापस लाए गए और राज्यों की पुलिस से ऐसे मामलों के लिए अलग टीमें बनाने को कहा गया। विकल्प B गलत है क्योंकि इस आयोजन में कोई साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू नहीं हुआ; पूरा सम्मेलन आतंकवाद-रोधी नीति और ढांचे के सात स्तंभों पर केंद्रित था। विकल्प C गलत है क्योंकि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड पहले से मौजूद व्यवस्था है और यहां उसका कोई शुभारंभ नहीं हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि मादक पदार्थों का उल्लेख केवल शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के संदर्भ में आया था, उसके लिए कोई अलग समन्वय पोर्टल घोषित नहीं किया गया।

सही उत्तर 36 देशों से 288 भगोड़े है। नई दिल्ली के इस सम्मेलन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 तक की अवधि में सरकार 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में सफल रही और ये वापसी कुल 36 अलग-अलग देशों से हुई। उन्होंने यह आंकड़ा प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू करते समय दिया, जिसका मकसद एजेंसियों के काम को एक जगह लाकर ऐसी वापसी को और तेज़ बनाना है। विकल्प A, C और D में दिए गए अंक घोषित आंकड़ों से मेल नहीं खाते, चाहे भगोड़ों की संख्या हो या देशों की। परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों अंकों को पोर्टल के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न प्रायः आंकड़े और शुभारंभ को एक साथ पूछते हैं। मंत्री ने राज्यों की पुलिस से भी कहा कि वे अलग टीमें बनाएं ताकि यह काम केवल केंद्रीय एजेंसियों पर न रहे।

सही उत्तर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, जिसे अंग्रेज़ी में UAPA कहा जाता है। गृह मंत्री ने बताया कि सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थ भेजने वाले शहज़ाद भट्टी नेटवर्क को इसी कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसियों के बेहतर तालमेल से इस नेटवर्क के चालीस से अधिक मोड्यूल तोड़े गए, पंद्रह राज्यों में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुईं और 350 लोग गिरफ्तार किए गए। विकल्प A गलत है क्योंकि वह कानून मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर लागू होता है और उससे किसी संगठन को आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता। विकल्प B गलत है क्योंकि शस्त्र अधिनियम हथियार रखने और बेचने से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व्यक्तियों की निवारक नज़रबंदी से जुड़ा है, संगठनों पर प्रतिबंध से नहीं।