9 सितंबर 2026 करेंट अफेयर्स: मुख्य समाचार और MCQ

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच परियोजनाओं को इसी लागत पर मंजूरी दी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली हैं और नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी।

पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं।

दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों में कहा गया है कि परियोजनाएं इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से बहु-मार्गीय संपर्क तथा लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है।

इसी मुलाकात में राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए कभी नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने सागर बंधु अभियान के तहत मिली राहत के लिए आभार जताया।

इनमें से छह तोपों का उन्नयन भारत सरकार के अनुदान के अंतर्गत किया जाएगा और ये तोपें पहले भारत ने ही श्रीलंका को दी थीं, इसलिए उन्नयन की जिम्मेदारी भी भारत के पास है।

रक्षा मंत्री ने श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय में बोलते हुए यही विस्तार बताया और कहा कि आपसी तथा समग्र शब्द ही इस विचार का मूल हैं, क्योंकि वे तालमेल, सहयोग और मिलकर काम करने के महत्व को उजागर करते हैं।

मंत्री ने अनुबंध के दो वर्ष के भीतर लॉन्च पूरा करने के लिए यार्ड की सराहना की।

यह पोत 43 वर्ष पुराना है और इसे 1983 में जर्मनी से खरीदा गया था, तथा नया पोत धीरे-धीरे इसका काम संभालेगा।

ठीक-ठीक कहें तो यह पोत उस मिशन के वर्टिकल-4 के अंतर्गत बना है, जो गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण से जुड़ा है।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।

वहीं वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लटनिक ने हाथ मिलाकर इस समर्थन को चिन्हित किया।

यही वह लक्ष्य है जो भारत ने वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में अपने योगदान के लिए तय किया है, और इसके पीछे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि देश प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से मानक तय करने वाले में बदले, जिस पर संचार राज्य मंत्री ने विशेष जोर दिया है।

इस समर्थन का आधार तीन घरेलू स्तंभ बताए गए हैं, यानी भारत 6जी विजन, भारत 6जी एलायंस और स्वदेशी चौथी तथा पांचवीं पीढ़ी का प्रौद्योगिकी स्टैक, और यह भागीदारी आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है।

इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल ने की तथा इसमें भारत और आसियान ने खाद्य सुरक्षा एवं लचीले कृषि भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

यह कार्य समूह बैठक मंत्रिस्तरीय बैठक से एक दिन पहले हुई और इसकी सह-अध्यक्षता भारत तथा फिलीपींस ने की, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने किया।

सही उत्तर भारत-आसियान कृषि और वानिकी मैत्री स्पाइक है, जिसे दोनों पक्षों की स्थायी साझेदारी और कृषि तथा वानिकी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उसी मंत्रालय की राज्य मंत्री तथा राज्य की महिला कल्याण मंत्री उपस्थित रहीं।

इसी विषय पर बना महीने भर का अभियान परिवारों से आहार विविधता, भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और ताजा पका भोजन अपनाने तथा स्वच्छता एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर ध्यान देने को कहता है।

केंद्रीय मंत्री ने यह आंकड़ा बताते हुए कहा कि योजना के कार्यान्वयन के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वाराणसी के कार्यक्रम में इस दशक पर बनी फिल्म भी दिखाई गई।

पदभार संभालते समय उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा और आयोग के कल्याण कार्यों को मजबूत करने की बात कही।

राष्ट्रीय आयोग का पदभार संभालने से पहले मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे, और यह अनुभव उत्तराखंड आयोग में उनके कार्यकाल तथा एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के साथ जुड़ता है।

उनके अनुभव का यही हिस्सा उस राष्ट्रीय पद से सबसे सीधे जुड़ता है जिसे उन्होंने अब संभाला है, क्योंकि राज्य की संस्था एक राज्य में वही काम करती है जो राष्ट्रीय आयोग पूरे देश के लिए करता है।