करेंट अफेयर्स 9 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर 10,021 करोड़ रुपये है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच परियोजनाओं को इसी लागत पर मंजूरी दी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली हैं और नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी। विकल्प B यानी 10,783 करोड़ रुपये उसी दिन लिए गए दूसरे निर्णय की लागत है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाएं शामिल थीं। जो छात्र दोनों समूहों को मिला देते हैं, वे यही विकल्प चुनते हैं। विकल्प C यानी 12,540 करोड़ रुपये किसी भी निर्णय की लागत नहीं है और इसमें केवल 540 का अंक जोड़ा गया है, जो दक्षिणी समूह की लंबाई है। विकल्प D यानी 9,656 करोड़ रुपये में 656 का अंक जोड़ा गया है, जो पूर्वी समूह की लंबाई है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि परियोजनाएं जितनी ज्यादा, लागत उतनी कम: पांच परियोजनाएं 10,021 करोड़ रुपये और तीन परियोजनाएं 10,783 करोड़ रुपये।

सही उत्तर 27 एमटीपीए यानी 27 मिलियन टन प्रति वर्ष है। पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं। ये कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात के परिवहन के आवश्यक मार्ग हैं और इनसे बनने वाली अतिरिक्त क्षमता 27 एमटीपीए बताई गई है। विकल्प A यानी 47 एमटीपीए उसी दिन मंजूर दूसरे समूह, यानी दक्षिणी राज्यों की पांच परियोजनाओं की क्षमता है, इसलिए यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। विकल्प C में 56 का अंक है, जो पूर्वी परियोजनाओं से जुड़ने वाले गांवों की 56 लाख आबादी से लिया गया है, माल ढुलाई से इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प D में 14 का अंक है, जो पूर्वी समूह के जिलों की संख्या है। इसलिए पांच परियोजनाओं के साथ 47 एमटीपीए और तीन परियोजनाओं के साथ 27 एमटीपीए जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों में कहा गया है कि परियोजनाएं इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से बहु-मार्गीय संपर्क तथा लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। विकल्प A यानी भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन मंत्रालय का राजमार्ग कार्यक्रम है, इसलिए रेल लाइन की क्षमता वृद्धि इसके दायरे में नहीं आती, भले ही उसका लक्ष्य भी बेहतर संपर्क हो। विकल्प B यानी सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों और तटीय जहाजरानी से जुड़ा है और पोत परिवहन मंत्रालय चलाता है, इसलिए रेल निर्णय के लिए यह गलत है। विकल्प D यानी अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे की ही योजना है, पर वह स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित है, न कि दो स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से। परीक्षा के लिए नई रेल लाइनों के हर मंत्रिमंडलीय निर्णय को गति शक्ति से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर श्री अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और जिनसे रक्षा मंत्री ने कोलंबो में मुलाकात की। इसी मुलाकात में राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए कभी नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने सागर बंधु अभियान के तहत मिली राहत के लिए आभार जताया। विकल्प B यानी डॉ. हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं, जिनसे राजनाथ सिंह ने उसी दिन अलग से भेंट की और उन्हें नारी शक्ति का प्रतीक बताया। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि दोनों मुलाकातें कुछ ही घंटों के अंतर पर हुईं। विकल्प C यानी श्री अरुणा जयसेकरा रक्षा उप मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के संबोधन के समय उपस्थित थे। विकल्प D में श्रीलंका के एक पूर्व नेता का नाम है, जिनका इस विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए दिसानायके को राष्ट्रपति और अमरसूर्या को प्रधानमंत्री के रूप में जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर श्रीलंकाई वायु सेना की एल 70 वायु रक्षा तोपें हैं। इनमें से छह तोपों का उन्नयन भारत सरकार के अनुदान के अंतर्गत किया जाएगा और ये तोपें पहले भारत ने ही श्रीलंका को दी थीं, इसलिए उन्नयन की जिम्मेदारी भी भारत के पास है। बताया गया उद्देश्य श्रीलंका की महत्वपूर्ण संपत्तियों की वायु रक्षा संरचना को मजबूत करना है। विकल्प A यानी डोर्नियर विमान और विकल्प C यानी अपतटीय गश्ती पोत इसलिए भ्रमित करते हैं क्योंकि भारत ने अतीत में श्रीलंका को समुद्री प्लेटफॉर्म दिए हैं और इस यात्रा में समुद्री सहयोग प्रमुख विषय रहा, पर उस दिन इन पर कोई समझौता नहीं हुआ। विकल्प D में वायु निगरानी का सही विचार तो है, पर सेवा और उपकरण दोनों गलत हैं। यात्रा का दूसरा समझौता ज्ञापन दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के सहयोग पर था, जिसे परीक्षक अक्सर साथ पूछते हैं।

सही उत्तर सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति है। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय में बोलते हुए यही विस्तार बताया और कहा कि आपसी तथा समग्र शब्द ही इस विचार का मूल हैं, क्योंकि वे तालमेल, सहयोग और मिलकर काम करने के महत्व को उजागर करते हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका की समुद्री साझेदारी को प्रधानमंत्री के इसी दृष्टिकोण से जोड़ा। विकल्प A, C और D बंदरगाह, गठबंधन, जहाजरानी और मार्ग जैसे परिचित समुद्री शब्दों से गढ़े गए हैं और अधूरा याद रखने वाले छात्र को सही लगते हैं। यही इस प्रकार के प्रश्नों का जाल है, क्योंकि संक्षिप्त नामों का अनुमान लगाना आसान होता है पर सटीक विस्तार याद रखना कठिन। इसे शब्द दर शब्द याद करें और उसी भाषण के दूसरे शब्द विश्व मित्र के साथ जोड़ लें, जिससे रक्षा मंत्री ने पड़ोस में भारत की भूमिका बताई।

सही उत्तर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है और जिसने कोलकाता के ऋषि बंकिम शिपयार्ड में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के लिए यह पोत बनाया। मंत्री ने अनुबंध के दो वर्ष के भीतर लॉन्च पूरा करने के लिए यार्ड की सराहना की। विकल्प A यानी कोचीन शिपयार्ड स्वदेशी विमानवाहक पोत के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत विकल्प है। विकल्प B यानी मझगांव डॉक मुंबई में नौसेना के लिए पनडुब्बियां और विध्वंसक बनाता है, यह भी महत्वपूर्ण यार्ड है पर यहां सही नहीं। विकल्प D यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण और मरम्मत करता है। उत्तर को शहर से जोड़कर याद रखें, क्योंकि यह लॉन्च कोलकाता में हुआ और कोलकाता का यार्ड जीआरएसई है।

सही उत्तर ओआरवी सागर कन्या है। यह पोत 43 वर्ष पुराना है और इसे 1983 में जर्मनी से खरीदा गया था, तथा नया पोत धीरे-धीरे इसका काम संभालेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विदेश से अनुसंधान मंच खरीदने के बजाय भारत में ही उन्हें बनाने की नीति में बदलाव दिखाती है, जिस पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने समारोह में गर्व जताया। विकल्प A यानी सागर निधि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुसंधान पोत है और यहां प्रतिस्थापन के लिए उसका नाम नहीं है। विकल्प C यानी आईएनएस संध्यायक नौसेना का सर्वेक्षण पोत है, इसलिए वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन नहीं आता। विकल्प D यानी सागर संपदा मत्स्य एवं समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है और सागर शब्द साझा होने के कारण भ्रम पैदा करता है। जर्मनी और 1983 को सागर कन्या के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर दीप महासागर मिशन, लगभग 840 करोड़ रुपये है। ठीक-ठीक कहें तो यह पोत उस मिशन के वर्टिकल-4 के अंतर्गत बना है, जो गहन महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण से जुड़ा है। यह हर मौसम में काम करने वाला बहुविषयक मंच है, जिसे दक्षिणी महासागर तक के लिए तैयार किया गया है और जिसकी अनुमानित सेवा अवधि 30 वर्ष है। विकल्प B में समुद्रयान का नाम है, जो मानवयुक्त पनडुब्बी से जुड़ा प्रयास है और स्वयं इसी बड़े मिशन का हिस्सा है, जबकि उसमें दी गई लागत काल्पनिक है। विकल्प C यानी नीली क्रांति मत्स्य विकास की योजना है और अनुसंधान पोत से इसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D यानी ओ-स्मार्ट इसी मंत्रालय की वास्तविक योजना है, इसलिए यह सबसे तीखा भ्रम है, पर यह पोत दीप महासागर मिशन के अंतर्गत रखा गया है। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग और अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग का दोहरा प्रमाणन भी याद रखें।

सही उत्तर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 है, जहां भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार चेहरा पहचान के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और सैंडबॉक्स दोनों जारी किए। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था। विकल्प A यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस दूरसंचार का आयोजन है और इसलिए भ्रम पैदा करता है कि ई-केवाईसी से सिम सक्रियण भी चेहरा पहचान से होता है। विकल्प C यानी डिजिटल इंडिया सप्ताह सरकारी प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है, जो किसी भी आधार घोषणा के लिए सही लग सकता है। विकल्प D यानी विश्व आर्थिक मंच अंतरराष्ट्रीय मंच है और इस लॉन्च का स्थान नहीं था। लॉन्च को फिनटेक महोत्सव और यूआईडीएआई के मंत्रालय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 2021, 500 करोड़ से अधिक लेनदेन है। यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं। विकल्प A और B लॉन्च वर्ष को एक या दो साल पीछे ले जाते हैं और लेनदेन की संख्या घटा देते हैं, यही इस प्रश्न को पूछने का सबसे आम तरीका है, क्योंकि छात्रों को पैमाना तो याद रहता है पर सही जोड़ी नहीं। विकल्प D में 2023 है, जो इसी समाचार में आता तो है पर दूसरे कारण से, क्योंकि उसी वर्ष इस तकनीक को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री का लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। इन तीनों आंकड़ों को साथ याद रखें।

सही उत्तर यह है कि यह सेवा शुरू करने से पहले पूरी चेहरा पहचान प्रक्रिया परखने का नियंत्रित वातावरण है। इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना। अमान्य डिजिटल हस्ताक्षर, नेटवर्क व्यवधान, टाइमआउट और स्पूफिंग जैसी विफलताओं का अभ्यास भी संभव है। विकल्प B सैंडबॉक्स को नामांकन ढांचे से मिला देता है, जो आधार व्यवस्था का अलग हिस्सा है। विकल्प C नियामकीय सैंडबॉक्स का विचार उधार लेता है, जिसे रिजर्व बैंक वित्तीय नवाचार के लिए चलाता है, और यही समानता छात्रों को भ्रमित करती है, जबकि यूआईडीएआई का सैंडबॉक्स तकनीकी परीक्षण की जगह है। विकल्प D बायोमेट्रिक उपकरण बताता है, जबकि इस लॉन्च का मूल उद्देश्य ही ऐसे उपकरण की जरूरत खत्म करना है।

सही उत्तर चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना में जी20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक है, जो अमेरिका की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित हुई। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और अमेरिका के वाणिज्य सचिव श्री हॉवर्ड लटनिक ने हाथ मिलाकर इस समर्थन को चिन्हित किया। विकल्प B अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वास्तविक सम्मेलन का नाम है, इसलिए जो छात्र हर दूरसंचार प्रतिबद्धता को जिनेवा से जोड़ते हैं वे इसे चुन सकते हैं। विकल्प C काल्पनिक है, पर ब्रिक्स की डिजिटल बैठक जैसा दिखता है। विकल्प D उस समूह का नाम है जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर काम करता है, इसलिए वह भी संभव लगता है। इस समाचार को जी20 और अमेरिकी अध्यक्षता से जोड़कर याद रखें तथा यह भी कि दूरसंचार विभाग भारत की भागीदारी आगे बढ़ाएगा।

सही उत्तर 10 प्रतिशत है। यही वह लक्ष्य है जो भारत ने वैश्विक 6जी मानकों और पेटेंट में अपने योगदान के लिए तय किया है, और इसके पीछे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि देश प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से मानक तय करने वाले में बदले, जिस पर संचार राज्य मंत्री ने विशेष जोर दिया है। विकल्प A इस आंकड़े को आधा कर देता है और उन छात्रों को आकर्षित करता है जो मानते हैं कि लक्ष्य मामूली ही होगा। विकल्प C इसे दोगुना करता है और इसलिए भ्रमित करता है क्योंकि इसी समाचार में 20 से अधिक सरकारों का उल्लेख है, तो 20 का अंक गलत जगह जुड़ जाता है। विकल्प D केवल एक बड़ा गोल आंकड़ा है। दोहराते समय दोनों संख्याओं को अलग रखें, क्योंकि 20 से अधिक सरकारों की संख्या है और 10 प्रतिशत भारत का अपना लक्ष्य है।

सही उत्तर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। इस समर्थन का आधार तीन घरेलू स्तंभ बताए गए हैं, यानी भारत 6जी विजन, भारत 6जी एलायंस और स्वदेशी चौथी तथा पांचवीं पीढ़ी का प्रौद्योगिकी स्टैक, और यह भागीदारी आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है। क्वांटम मिशन देश का वास्तविक कार्यक्रम है, इसलिए उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न में वह बहुत अच्छा भ्रम पैदा करता है, पर यहां बताए गए आधारों में उसका नाम नहीं है। विकल्प A, B और C सीधे इसी घोषणा से लिए गए हैं, इसलिए नकारात्मक रूप में पूछे गए प्रश्न में वे गलत उत्तर हैं। ऐसे प्रश्नों में छात्र जल्दबाजी में पहला परिचित नाम चुनकर अंक गंवाते हैं, इसलिए नहीं शब्द पर ध्यान देने और हर विकल्प को तीनों आधारों से मिलाकर देखने की आदत डालें।

सही उत्तर 9वां संस्करण है। इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल ने की तथा इसमें भारत और आसियान ने खाद्य सुरक्षा एवं लचीले कृषि भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। विकल्प A और B केवल गिनती पीछे ले जाते हैं और उन छात्रों को फंसाते हैं जिन्हें बैठक तो याद है पर संख्या नहीं। विकल्प D यानी 10वां सबसे तीखा जाल है और दो कारणों से, क्योंकि एक दिन पहले नई दिल्ली में हुई कार्य समूह बैठक वास्तव में 10वीं थी और मंत्रियों ने यह भी तय किया कि 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2028 में होगी। इसलिए इस समाचार में तीन संख्याएं साथ चलती हैं, यानी 9वीं मंत्रिस्तरीय, 10वीं कार्य समूह और 2028 में होने वाली 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक।

सही उत्तर 11 आसियान सदस्य देशों के 45 प्रतिनिधि है। यह कार्य समूह बैठक मंत्रिस्तरीय बैठक से एक दिन पहले हुई और इसकी सह-अध्यक्षता भारत तथा फिलीपींस ने की, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएआरई के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने किया। विकल्प A दोनों संख्याओं को उलट देता है, जो प्रतिनिधि संख्या और देश संख्या वाले प्रश्नों में सबसे आम गलती है, इसलिए ऐसे विकल्प धीरे पढ़ें। विकल्प C दोनों आंकड़े बदल देता है और सदस्य देशों की संख्या घटा देता है, जो समूह की पुरानी सदस्य संख्या याद रखने वाले छात्रों को सही लग सकता है। विकल्प D छोटा प्रतिनिधिमंडल और बड़ी सदस्यता गढ़ता है। 45 और 11 की जोड़ी याद रखें और यह भी कि कार्य समूह 10वां था जबकि मंत्रिस्तरीय बैठक 9वीं।

सही उत्तर भारत-आसियान कृषि और वानिकी मैत्री स्पाइक है, जिसे दोनों पक्षों की स्थायी साझेदारी और कृषि तथा वानिकी सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया गया। विकल्प B यानी हरित कोष काल्पनिक है, पर इसलिए संभव लगता है क्योंकि जलवायु अनुकूल कृषि मंत्रियों की प्राथमिकताओं में थी। विकल्प C यानी चावल अनुसंधान केंद्र भी गढ़ा हुआ है और आकर्षक लगता है, क्योंकि कम उत्सर्जन वाली धान की खेती सहयोग के क्षेत्रों में गिनाई गई थी, इसलिए छात्र दोनों को जोड़ सकते हैं। विकल्प D एक और घोषित प्राथमिकता यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल कृषि पर टिका है। परीक्षा के लिए सबक यह है कि किसी बैठक की प्राथमिकताएं और उसकी ठोस उपलब्धियां अलग चीजें हैं, और इस बैठक में केवल मैत्री स्पाइक का अनावरण हुआ।

सही उत्तर वाराणसी है, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उसी मंत्रालय की राज्य मंत्री तथा राज्य की महिला कल्याण मंत्री उपस्थित रहीं। विकल्प A यानी नई दिल्ली किसी भी राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के लिए स्वाभाविक अनुमान है, इसलिए यही सबसे बड़ा भ्रम है। विकल्प B यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए जिन छात्रों को राज्य याद रहता है पर शहर नहीं, वे यही चुनते हैं। विकल्प D यानी प्रयागराज उसी राज्य का एक और प्रसिद्ध शहर है। सबसे सुरक्षित आधार स्थल का नाम है, क्योंकि रुद्राक्ष केंद्र वाराणसी में है, और इस अभियान पर प्रश्न प्रायः स्थान और विषय दोनों साथ पूछते हैं।

सही उत्तर हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी है, जो आंगनवाड़ी केंद्र की जिम्मेदारी समुदाय पर डालता है। इसी विषय पर बना महीने भर का अभियान परिवारों से आहार विविधता, भोजन में पर्याप्त प्रोटीन और ताजा पका भोजन अपनाने तथा स्वच्छता एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर ध्यान देने को कहता है। विकल्प B पोषण प्रयास के दो वास्तविक नारों को मिला देता है, क्योंकि सुपोषित और सक्षम भारत ही घोषित लक्ष्य है, इसलिए यह सबसे नजदीकी गलत उत्तर है। विकल्प C व्यापक पोषण कार्यक्रम के एक वास्तविक घटक का नाम है, जो आंगनवाड़ी में पोषण के साथ आरंभिक शिक्षा जोड़ता है, इसलिए उसे विषय समझ लेना आसान है। विकल्प D पुराने अभियानों का परिचित नारा है। परीक्षा के लिए पोषण माह का संस्करण, वर्ष और विषय हमेशा साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न में दो बातें देकर तीसरी पूछी जाती है।

सही उत्तर 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक, 4.65 करोड़ से अधिक माताओं को है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह आंकड़ा बताते हुए कहा कि योजना के कार्यान्वयन के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वाराणसी के कार्यक्रम में इस दशक पर बनी फिल्म भी दिखाई गई। विकल्प A, C और D दोनों संख्याओं को एक साथ घटाते या बढ़ाते हैं, ऐसे प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि जिन छात्रों को केवल मोटा अनुमान याद रहता है वे इन्हें अलग नहीं कर पाते। इस जोड़ी को याद रखने का तरीका यह है कि हजार करोड़ में राशि लाभार्थियों की करोड़ संख्या से लगभग चार से पांच गुना है। इसी भाषण के दो और आंकड़े साथ रखें, यानी 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं और दो लाख केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जा रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश के लगभग 24 हजार मंजूर हुए हैं।

सही उत्तर श्री भगवत प्रसाद मकवाना हैं, जिन्होंने उसी तिथि को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला और जिन्हें भारत सरकार ने कुछ दिन पहले नियुक्त किया था। पदभार संभालते समय उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा और आयोग के कल्याण कार्यों को मजबूत करने की बात कही। विकल्प B एक अन्य मंत्रालय के सचिव का नाम है और जल्दबाजी करने वाले छात्र को यह पर्याप्त सरकारी लगता है। विकल्प C और विकल्प D केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, और मंत्री ऐसे आयोगों के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, यही तर्क इन्हें तुरंत हटाने के लिए पर्याप्त है। नियुक्ति संबंधी प्रश्नों में नाम के साथ तीन बातें जोड़कर याद रखें, यानी सही पद, संबंधित संस्था और तिथि, क्योंकि एक ही नाम आगे किसी और भूमिका में भी समाचार में आ सकता है।

सही उत्तर हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है। राष्ट्रीय आयोग का पदभार संभालने से पहले मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे, और यह अनुभव उत्तराखंड आयोग में उनके कार्यकाल तथा एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के साथ जुड़ता है। विकल्प A इसी विषय पर बने 1993 के पुराने कानून का नाम है, इसलिए यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि दोनों कानून मैला ढोने से जुड़े हैं और छात्रों को केवल विषय याद रहता है। विकल्प C यानी 1989 का अत्याचार निवारण कानून और विकल्प D यानी 1955 का नागरिक अधिकार कानून वास्तविक कानून हैं जो अनुसूचित जाति समुदायों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे भी संभव लगते हैं, पर यहां उल्लिखित समिति उनसे नहीं बनी। 2013 के वर्ष को पुनर्वास शब्द के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर उत्तराखंड है, जहां के सफाई कर्मचारी आयोग में उन्होंने उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष, दोनों पद संभाले। उनके अनुभव का यही हिस्सा उस राष्ट्रीय पद से सबसे सीधे जुड़ता है जिसे उन्होंने अब संभाला है, क्योंकि राज्य की संस्था एक राज्य में वही काम करती है जो राष्ट्रीय आयोग पूरे देश के लिए करता है। विकल्प B, C और D उन राज्यों के नाम हैं जहां सफाई कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था भी मौजूद है, और हर विकल्प इसीलिए संभव लगता है क्योंकि ऐसे आयोग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। उत्तर को व्यक्ति के साथ राज्य जोड़कर याद रखें, क्योंकि नियुक्ति के प्रश्नों में परीक्षक अक्सर बाकी विवरण सही रखकर केवल राज्य बदल देते हैं। साथ ही याद रखें कि उनके पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है और उन्होंने अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण पर व्यापक काम किया है।