ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III मंजूर, 50 GWh बैटरी भंडारण

सही उत्तर 135 गीगावाट तक है। GEC-III इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को इसीलिए मजबूत करती है कि इस पैमाने की नवीकरणीय बिजली उत्पादन स्थल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर ग्रिड तक पहुंचाई जा सके। विकल्प A गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा इस योजना से जुड़ा नहीं है। विकल्प C भी गलत है; यह देखने में ठीक लगने वाला गोल आंकड़ा है, लेकिन योजना की निकासी क्षमता यह नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इस फैसले से जुड़ा इससे बड़ा एकमात्र आंकड़ा 2035 तक 900 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता का अलग लक्ष्य है, जो पूरे देश का उत्पादन लक्ष्य है, इस योजना का ट्रांसमिशन आंकड़ा नहीं। तारों के साथ GEC-III में 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए भी धन रखा गया है।

सही उत्तर 1,86,405 करोड़ रुपये है, जो योजना के लिए स्वीकृत पूरी लागत है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 54,082 करोड़ रुपये उसी लागत के भीतर की केंद्रीय वित्तीय सहायता है, जो इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज की भरपाई करती है और इस तरह उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत नीचे रखती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1,36,378 करोड़ रुपये केवल ट्रांसमिशन हिस्सा है, जो योजना के तहत इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए है। विकल्प D गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा इस मंजूरी का हिस्सा नहीं है। लागत का बाकी 50,000 करोड़ रुपये 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर खर्च होगा। पूरी योजना वित्त वर्ष 2032-33 तक स्थापित करने का लक्ष्य है, और इसकी अगुवाई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास है, जबकि समग्र कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज काम करेंगी।

सही उत्तर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली है, जिसे टीबीसीबी लिखा जाता है। GEC-III के ट्रांसमिशन घटक की हर ग्रीनफील्ड परियोजना इसी रास्ते से जाएगी, और ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर बिल्ड-ओन-ऑपरेट-मेनटेन यानी BOOM मॉडल पर इसमें भाग लेंगे। विकल्प B गलत है, क्योंकि कॉस्ट प्लस बेसिस काम की दूसरी श्रेणी के लिए रखा गया है, यानी ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन और मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करने वाले कार्य। विकल्प C गलत है, क्योंकि योजना किसी उपक्रम को नामांकन के आधार पर ग्रीनफील्ड काम नहीं देती; समग्र कार्यान्वयन एजेंसी स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज हैं, पर परियोजनाएं बोली से दी जाएंगी। विकल्प D गलत है, क्योंकि ऐसी कोई पद्धति इस मंजूरी में नहीं है। प्रतिस्पर्धी रास्ता ही एक वजह है जिससे सरकार को उम्मीद है कि ट्रांसमिशन शुल्क और इसलिए उपभोक्ता की बिजली दर काबू में रहेगी।

सही उत्तर 2035 तक 900 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता है। योजना को इस लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार बताया गया है, क्योंकि नई नवीकरणीय क्षमता का लाभ तभी है जब उससे बनी बिजली खपत केंद्रों तक पहुंच सके। विकल्प A, C और D क्षमता और वर्ष के अन्य मेल बताते हैं और गलत हैं, क्योंकि उनमें या मात्रा या समय-सीमा बदली हुई है और वे इस फैसले का हिस्सा नहीं हैं। क्षमता लक्ष्य के अलावा सरकार को इस योजना से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन फुटप्रिंट में कमी की भी अपेक्षा है। इसे रोजगार का स्रोत भी बताया गया है: बिजली, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार, बैटरी बनने और लगने से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग में नया काम, तथा भाग लेने वाले राज्यों में संचालन, रखरखाव और ग्रिड प्रबंधन के टिकाऊ कुशल रोजगार।