एफसीआरए पंजीकरण में रिश्वत, दो अधिकारी पकड़े गए

गृह मंत्रालय ने 29 सितंबर 2026 को बताया कि लंबित एफसीआरए पंजीकरण कराने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में दो सरकारी अधिकारी पकड़े गए हैं। यह कार्रवाई 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की, जिसने मंत्रालय से मिली खास जानकारी के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया।

कौन पकड़े गए

दोनों में से एक सीनियर अकाउंटेंट के पद पर है और दूसरा अकाउंटेंट के पद पर। मंत्रालय के अनुसार इन्होंने एक एसोसिएशन से संपर्क किया और उसके पंजीकरण आवेदन को आगे बढ़ाने के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग की।

तैनाती कहां है

इनमें से एक अधिकारी इस समय गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग (फॉरेनर्स डिवीजन) में तैनात है, जो विदेशी अंशदान से जुड़े मामले देखता है। दूसरा अभी वेतन एवं लेखा कार्यालय में है और पहले इसी प्रभाग में काम कर चुका है। पुरानी तैनाती इसलिए अहम है, क्योंकि इससे समझ आता है कि एक मौजूदा और एक पूर्व अंदरूनी व्यक्ति एक ही फाइल आगे बढ़ाने की पेशकश कैसे कर पाए।

शुरुआती पूछताछ में क्या निकला

शुरुआती पूछताछ से संकेत मिला है कि दोनों कई संस्थाओं के संपर्क में थे और पैसे लेकर पंजीकरण के साथ-साथ नवीनीकरण में भी मदद की पेशकश कर रहे थे। मामले की जांच अभी बंद नहीं हुई है और आगे की पड़ताल जारी है।

मंत्रालय का रुख

गृह मंत्रालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति उसका रवैया जीरो टॉलरेंस का है और इस मामले में कानूनी के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्रालय ने आवेदकों को चेताया भी कि विदेशी अंशदान से जुड़ी हर सेवा एफसीआरए पोर्टल के जरिये ऑनलाइन दी जाती है और सरकार ने ऐसी किसी सेवा के लिए किसी बिचौलिए, एजेंट या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया है। इसलिए जो भी शुल्क लेकर पंजीकरण या नवीनीकरण कराने की बात करे, वह बिना अधिकार के काम कर रहा है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

विदेशी अंशदान कानून के तहत पंजीकरण ही किसी संस्था को विदेश से धन लेने की पात्रता देता है, इसलिए यह फाइल कीमती मानी जाती है और इसे देखने वाला कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय के भीतर आता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रायः इसी बिंदु पर टिकते हैं: कौन सा मंत्रालय, कौन सा प्रभाग और आवेदक के लिए सही रास्ता कौन सा है।