प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ?

सही उत्तर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर है। बिश्केक में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली बैठक में उन्होंने संगठन को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभ रखे थे और इन तीनों के पहले अक्षर मिलकर संगठन का ही संक्षिप्त नाम बनाते हैं: एस से सुरक्षा, सी से कनेक्टिविटी और ओ से अवसर। उन्होंने कहा कि अब इन्हें सोच से आगे बढ़ाकर ठोस नतीजों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षा के तहत उन्होंने आतंक के पैसे, भर्ती, कट्टरपंथ और पनाहगाहों के तंत्र को ध्वस्त करने और दोहरा मापदंड न रखने की बात कही। कनेक्टिविटी के तहत उन्होंने बाजारों को जोड़ने वाली उन परियोजनाओं का समर्थन किया जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अवसर के तहत उनका कहना था कि कसौटी यह है कि युवाओं, उद्यमियों और किसानों को कितने नए रास्ते मिलें। बाकी विकल्पों के शब्द सुनने में ठीक लगते हैं, पर विज्ञप्ति में यह सूत्र कहीं नहीं है।

सही उत्तर एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फोरम के पहले संस्करण की मेजबानी इस वर्ष के अंत में करके भारत को खुशी होगी, और इसे उन्होंने भारत की एक प्रमुख पहल बताया जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत आदान-प्रदान बढ़ाना है। यह प्रस्ताव भारत ने पिछली बैठक में रखा था और बिश्केक घोषणा-पत्र में इसे जगह मिली है। बाकी तीनों विकल्प भी संगठन में भारत की ही पहलें हैं और इसी कारण वे भ्रमित करते हैं: स्टार्ट-अप फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, तीनों का उल्लेख विज्ञप्ति में भारत द्वारा उठाए या समर्थित कदमों के रूप में है। लेकिन पहला सत्र भारत में होने की बात केवल सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम के बारे में कही गई है, इसलिए ए, बी और डी इस प्रश्न के लिए गलत हैं।

सही उत्तर यह है कि सम्मेलन में बिश्केक घोषणा-पत्र के साथ चार समझौता-ज्ञापन अंगीकृत हुए। घोषणा-पत्र और चार समझौता-ज्ञापनों के अलावा बीस से अधिक निर्णय और वक्तव्य भी अंगीकृत किए गए, जिनमें जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और नशे की लत से निपटने जैसे क्षेत्र शामिल थे। विकल्प ए की संख्या गलत है: विज्ञप्ति इसे संगठन की 25वीं वर्षगांठ बताती है और इसी कारण नेताओं ने अगले पच्चीस वर्षों के रोडमैप की बात की। विकल्प सी गलत है क्योंकि अध्यक्षता किर्गिज़स्तान के पास थी और प्रधानमंत्री ने उसी अध्यक्षता में युवाओं की भागीदारी पर दिए गए ध्यान की सराहना की; अफगानिस्तान का उल्लेख विज्ञप्ति में केवल उस देश के रूप में है जिसकी शांति और स्थिरता यूरेशिया की सुरक्षा के लिए मायने रखती है। विकल्प डी तथ्य को उलट देता है: चार्टर में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना भारत की उन पहलों में है जिन्हें घोषणा-पत्र में जगह मिली।

सही उत्तर ब्रिक्स साझा मुद्रा पेटेंट कोष है, जिसका जिक्र विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। जिन नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा हुआ वे हैं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से जुड़ी पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान और ब्रिक्स देशों के पेटेंट दस्तावेजीकरण एवं सूचना संसाधनों का मैनुअल। विकल्प ए, बी और सी इसी सूची के असली नाम हैं। प्रमुखों ने समन्वय तंत्र और प्रगति की आवधिक समीक्षा पर भी बल दिया, ताकि ये परियोजनाएं बैठकों के बीच अधूरी न रह जाएं और आईपी ब्रिक्स समूह में सहयोग की निरंतरता बनी रहे। साथ ही उन्होंने पारंपरिक ज्ञान तथा चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को साझा विरासत मानकर उनके संरक्षण की जरूरत भी रेखांकित की।

सही उत्तर लगभग 35 है। विज्ञप्ति के अनुसार इतने ही प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, और वह भी वर्चुअल तथा भौतिक, दोनों माध्यमों को मिलाकर। रूस, ईरान और इथियोपिया के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े, जबकि बाकी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि नई दिल्ली के स्थल पर प्रत्यक्ष उपस्थित रहे। विकल्प ए, बी और डी को विज्ञप्ति का कोई समर्थन नहीं है और वे इसलिए रखे गए हैं कि जिस परीक्षार्थी को केवल इतना याद हो कि संख्या कम थी, वह इनमें से कोई भी चुन सकता है। इस कहानी के सारे आंकड़े एक साथ याद रखना उपयोगी है, क्योंकि वे आपस में मिलते-जुलते हैं: बैठक 18वीं थी, तीन दिन 1 से 3 सितंबर 2026 तक चली और लगभग 35 प्रतिनिधि आए।