बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम 2026, 1 अक्टूबर से लागू

वित्त मंत्रालय ने एक नए बैंकिंग कानून के लागू होने की तारीख बता दी है। बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 10 सितंबर 2026 की अधिसूचना यही तारीख तय करती है। इस कानून को 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। यह 1891 के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है।

पुराना कानून क्यों पीछे छूट गया

1891 का कानून कागज पर रखे बहीखातों के लिए बना था। बैंकिंग तब से स्क्रीन, सर्वर और क्लाउड तक पहुंच गई है। मंत्रालय का कहना है कि बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानून भी तरीकों और तकनीक के इन बदलावों के साथ चलने चाहिए। इसलिए नया कानून अदालत में बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है।

मुख्य बदलाव

यह बदलाव क्यों मायने रखता है

अदालत में बैंक का रिकॉर्ड अक्सर मुकदमे का रुख तय करता है। नए कानून में ऐसा रिकॉर्ड सबूत माना जाएगा, चाहे वह किसी रजिस्टर में हो या क्लाउड सर्वर पर। प्रमाणन को एक जैसा कर दिया गया है, इसलिए हर तरह के रिकॉर्ड के लिए वही सरल प्रक्रिया चलेगी। इसमें हाथ से किया हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर काम करेगा। इससे अदालत के लिए बैंक को जो कागज जुटाने पड़ते थे, वे घटेंगे।

बैंक अधिकारियों को राहत

यह कानून बैंक अधिकारियों को अदालत बुलाने के मामले में भी स्पष्टता लाता है। जब बैंक खुद उस कार्यवाही में पक्ष न हो, तो अदालत को किसी अधिकारी को बुलाने से पहले लिखित में विशेष कारण दर्ज करना होगा। इसका मकसद बैंक कर्मचारियों को उन मुकदमों की रोजमर्रा की पेशी से बचाना है, जिनसे उनके संस्थान का लेना-देना नहीं है। बैंकों से आगे बढ़कर केंद्र सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह इस व्यवस्था को वित्तीय क्षेत्र की विनिर्दिष्ट संस्थाओं या संस्थाओं के वर्गों तक बढ़ा सके, ताकि कानून बदलती वित्तीय व्यवस्था के साथ चल सके। मंत्रालय इसे तकनीक के साथ कानूनों को आधुनिक बनाने, कारोबार में आसानी बढ़ाने और कुशल वित्तीय प्रणाली मजबूत करने के लगातार प्रयास का हिस्सा बताता है। परीक्षा के लिए तीन बातें पक्की कर लें, पुराने कानून का वर्ष, राष्ट्रपति की मंजूरी की तारीख और लागू होने की तारीख।