विशेष अभियान 6.0: 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने विशेष अभियान 6.0 की तैयारी शुरू कर दी है। यह सरकार भर में चलने वाला वह अभियान है, जिसका मकसद लंबित मामलों का निपटान और कार्यालयों की स्वच्छता है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य स्वच्छता को साल में एक बार का आयोजन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बनाना है।

अभियान के दो चरण

अभियान दो चरणों में चलेगा। तैयारी चरण 16 से 30 सितंबर 2026 तक है, जिसमें कार्यालय उन फाइलों, संदर्भों और शिकायतों की पहचान करते हैं जिन्हें निपटाना है। कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जब उन लंबित मामलों का वास्तविक निपटान होगा। इस बार ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया है।

विभाग ने क्या तैयारी की है

विभाग ने अपने लिए एक नोडल अधिकारी मनोनीत कर लिया है। उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी अधीनस्थ व संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से कहा गया है कि वे अपने-अपने नोडल अधिकारी नामित करें और डीएआरपीजी के तय मापदंडों के अनुसार लंबित मामलों की पहचान करें।

पिछले अभियान की उपलब्धियां

• 11,972 फाइलों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हुआ तथा अनावश्यक फाइलें हटाई गईं।
• लगभग 15,588 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया।
• निपटान से 14,47,619 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
• देश भर में 64 स्वच्छता अभियान चलाए गए।

ये आंकड़े विशेष अभियान 5.0 के हैं, जो 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चला था और जिसमें विभाग तथा उसके संगठनों ने तय लक्ष्य हासिल किए थे। काम उस महीने के साथ रुका नहीं। डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों पर चलते हुए विभाग और उसके संगठन नवंबर 2025 से हर महीने स्वच्छता तथा लंबित मामलों में कमी लाने का काम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियां विशेष अभियान 6.0 पोर्टल एससीडीपीएम पर डालते हैं।

अभियान क्यों मायने रखता है

यह अभियान पुरानी फाइलों, बेकार सामग्री और लंबित मामलों को कचरा नहीं, संसाधन मानता है। खाली हुई जगह दोबारा काम आती है, अभिलेख डिजिटल रूप ले लेते हैं, पुराने उपकरण जिम्मेदारी से हटाए जाते हैं और लंबे समय से अटके फैसले आखिरकार हो जाते हैं।