करेंट अफेयर्स 2 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर 2022-23 है। बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है। इसी आधार वर्ष पर नया उत्पादक मूल्य सूचकांक और बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक भी तैयार हुए हैं, जो इसी श्रृंखला में जुड़ते हैं। आधार वर्ष वे संदर्भ कीमतें देता है जिनसे वास्तविक वृद्धि नापी जाती है, और इसे समय-समय पर बदला जाता है ताकि सापेक्ष कीमतें अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर दिखाती रहें। विकल्प बी यानी 2011-12 वह पुरानी श्रृंखला है जिसकी जगह यह नई श्रृंखला ली गई है; विज्ञप्ति में उसका उल्लेख केवल यह समझाने के लिए है कि पुराने 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना नई श्रृंखला से नहीं हो सकती। विकल्प ए और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। परीक्षार्थी अक्सर जारी होने के वर्ष और आधार वर्ष में भ्रम कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि श्रृंखला 2026 में आई और उसका आधार 2022-23 है।

सही उत्तर उत्पादन और मध्यवर्ती खपत है। दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है। भारत इसे विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों पर लागू करता है और आईएमएफ इसे मात्रा के हिसाब से जीडीपी नापने का सर्वोत्तम तरीका बताता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि निर्यात और आयात राष्ट्रीय लेखा के व्यय पक्ष की मदें हैं, इस पद्धति की नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि मजदूरी और मुनाफा आय पद्धति के घटक हैं। विकल्प डी भी गलत है, क्योंकि निजी अंतिम उपभोग व्यय अंतिम मांग का माप है और विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि उसमें घटाने के लिए कोई मध्यवर्ती खपत ही नहीं होती, इसलिए दोहरी अपस्फीति उसमें सीधे लागू नहीं होती।

सही उत्तर 88.27 लाख करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति कहती है कि 2026-27 की पहली तिमाही की तुलना उसी श्रृंखला के पिछले वर्ष के आंकड़े से होनी चाहिए, और इसी क्रम में वह इस तिमाही का मौजूदा कीमतों वाला अनुमान बताती है। विकल्प ए यानी 80.32 लाख करोड़ रुपये 2025-26 की पहली तिमाही का वह अनुमान है जो फरवरी 2026 में नई आधार वर्ष श्रृंखला आने पर बना था, और यही तुलना का सही आधार है। विकल्प बी यानी 86.05 लाख करोड़ रुपये 29 अगस्त 2025 को पुरानी 2011-12 श्रृंखला में जारी हुआ था, जिसकी सीधी तुलना नई श्रृंखला से नहीं की जा सकती। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। यह भी याद रखें कि उसी तिमाही का अनुमान बाद में 5 जून 2026 को 80.44 लाख करोड़ रुपये और फिर नई आईआईपी व पीपीआई श्रृंखला जुड़ने पर 80.00 लाख करोड़ रुपये हुआ।

सही उत्तर खनिज कीमतों में भारी वृद्धि है। खनन के स्थिर कीमतों वाले अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से बनते हैं, जिसकी वृद्धि अप्रैल में -3.8, मई में -1.4 और जून में 1.6 प्रतिशत रही। यह -2.4 प्रतिशत के वास्तविक जीवीए से लगभग मेल खाती है। नाममात्र अनुमान उत्पादक मूल्य सूचकांक लगाकर निकाले जाते हैं और ये कीमतें तेज चढ़ीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें अप्रैल में 69.5, मई में 72.2 और जून में 33.7 प्रतिशत बढ़ीं, जबकि धातु अयस्कों के खनन में 27.6, 25.2 और 23.5 प्रतिशत की महंगाई रही। यही अंतर का कारण है, आंकड़ों की कोई गड़बड़ी नहीं। विकल्प ए गलत है क्योंकि तीन में से दो महीनों में मात्रा घटी। विकल्प सी गलत है क्योंकि खनन श्रृंखला में बना हुआ है। विकल्प डी गलत है क्योंकि कोयला और लिग्नाइट शामिल हैं और उनमें तो कीमतें घटी थीं।

सही उत्तर ए- है। एजेंसी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग, दोनों को ठीक एक पायदान ऊपर किया है, यानी ट्रिपल बी+ से ए-, और आउटलुक स्थिर ही रखा है। विकल्प ए यानी ए+ नई रेटिंग से दो पायदान ऊपर है; एक पायदान की बढ़ोतरी से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। विकल्प सी यानी डबल ए- उससे भी ऊपर की अलग श्रेणी है। विकल्प डी यानी ट्रिपल बी उस रेटिंग से नीचे है जो भारत के पास पहले से थी, इसलिए वह उन्नयन नहीं बल्कि अवनयन होता। यह भी ध्यान रखें कि कंट्री सीलिंग अलग चीज है और उसे एक पायदान बढ़ाकर ए किया गया है, जो नई सॉवरेन रेटिंग से एक कदम ऊपर है। परीक्षा में दोनों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 4.4 प्रतिशत है। जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा। घाटा घटे पर उत्पादक खर्च न कटे, इसी संयोजन को एजेंसी ने राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता में सुधार कहा है। विकल्प सी यानी 4.7 प्रतिशत पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025 का आंकड़ा है और इसी में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा उलझते हैं। विकल्प ए और बी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। घाटे के साथ वृद्धि दर भी याद रखें: वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी यही रफ्तार रही।

सही उत्तर एशियाई विकास बैंक है। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है और किसी देश को सॉवरेन रेटिंग नहीं देता, इसलिए इस सूची में उसका नाम आ ही नहीं सकता। विज्ञप्ति में तीन एजेंसियों का उल्लेख है जिन्होंने पिछले एक वर्ष में भारत की रेटिंग बढ़ाई। सबसे पहले मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई 2025 में ऐसा किया। इसके बाद अगस्त 2025 में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने और सितंबर 2025 में जापान की ही रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इंक. ने रेटिंग बढ़ाई। जेसीआर का फैसला इस तरह लगभग एक वर्ष में चौथा है, इसीलिए इसे किसी एक राय के बजाय भारत की आर्थिक बुनियाद के लगातार मजबूत होने का प्रमाण बताया गया है।

सही उत्तर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता है। जेसीआर ने भारतीय बैंकों की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के पीछे तीन बातें गिनाईं: इस संहिता की स्थापना, सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी और भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी। उसने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता ठीक बनी हुई है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में भी परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सुधरी है, जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली मजबूत हुई है। विकल्प बी यानी कंपनी अधिनियम कंपनियों के गठन और संचालन से जुड़ा है, इसका यहां उल्लेख नहीं है। विकल्प सी यानी प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार से जुड़ा अलग विषय है। विकल्प डी यानी विदेश व्यापार नीति निर्यात और आयात से जुड़ी है। इनमें से किसी का भी नाम बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में विज्ञप्ति में नहीं आया है, इसलिए वे तीनों गलत हैं।

सही उत्तर 54.02 अरब डॉलर है। 31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था। विकल्प ए और बी उसी विज्ञप्ति के असली आंकड़े हैं, पर उसी महीने की पिछली तारीखों के। 14 अगस्त को स्वीकृतियां 28.60 अरब डॉलर थीं और 21 अगस्त को 37.26 अरब डॉलर। यह प्रश्न जांचता है कि परीक्षार्थी हर आंकड़े के साथ उसकी तारीख याद रखता है या नहीं, क्योंकि एक पखवाड़े में ही राशि लगभग दोगुनी हो गई। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का आसान तरीका यह जोड़ी है: 54.02 अरब डॉलर स्वीकृत और 52.82 अरब डॉलर वितरित।

सही उत्तर आईएफएससीए अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है। इसके अध्यक्ष के. राजारामन हैं। विकल्प ए यानी सेबी अधिनियम ने प्रतिभूति बाजार का नियामक बनाया था, आईएफएससीए को नहीं, हालांकि आईएफएससी के भीतर प्रतिभूति कारोबार आईएफएससीए के दायरे में आता है। विकल्प सी यानी बैंककारी विनियमन अधिनियम घरेलू बैंकिंग कंपनियों पर लागू होता है। विकल्प डी यानी फेमा विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़ा है। मूल कानून केवल आईएफएससीए अधिनियम है और उसका वर्ष 2019 सबसे अधिक पूछा जाता है। साथ में यह भी याद रखें कि गिफ्ट-आईएफएससी भारत सरकार की रणनीतिक परियोजना है और इसे वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सही उत्तर 11.12 अरब डॉलर है। अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर बॉन्ड लिस्टिंग के जरिए इतनी राशि जुटाई। विकल्प ए यानी 9.17 अरब डॉलर उसी कुल का वह हिस्सा है जो अकेले जुलाई और अगस्त में सूचीबद्ध हुआ, इसलिए वह पूरा आंकड़ा नहीं है। विकल्प सी यानी 11.62 अरब डॉलर बिल्कुल अलग रास्ते का है: यह इसी अवधि में आईबीयू द्वारा वितरित बाहरी वाणिज्यिक उधार है, जिसका मासिक आंकड़ा अप्रैल के 1.54 अरब डॉलर से बढ़कर अगस्त में 3.54 अरब डॉलर हुआ। ये दोनों आंकड़े इतने पास हैं कि आपस में बदल जाते हैं, इसलिए हर आंकड़े को उसके रास्ते के साथ याद करें। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। स्वैप से जुटाव, ईसीबी वित्तपोषण और बॉन्ड जारी करना, ये तीनों रास्ते मिलकर गिफ्ट-आईएफएससी के गहरे होते अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र का प्रमाण माने गए हैं।

सही उत्तर के. राजारामन हैं। विज्ञप्ति में उनका कथन है कि गिफ्ट-आईएफएससी में बैंकिंग गतिविधियों का तेज विस्तार भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गहराई और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुझान का प्रमाण है, और यह केंद्र वैश्विक पूंजी तथा भारत की वित्तीय जरूरतों के बीच प्रभावी सेतु का काम कर रहा है। विकल्प बी में भारतीय रिजर्व बैंक के एक पूर्व गवर्नर का नाम है, जो आईएफएससीए से अलग पद है, यद्यपि स्वैप सुविधा रिजर्व बैंक की ही है। विकल्प सी का इस विज्ञप्ति में आईएफएससीए से कोई संबंध नहीं है। विकल्प डी में एक बहुपक्षीय विकास बैंक की अधिकारी का नाम है। याद रखने के लिए नाम, संस्था और कानून को जोड़ लें: के. राजारामन, आईएफएससीए, अधिनियम 2019।

सही उत्तर 180 दिन है। इन नियमों को उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया और 29 अगस्त 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार ये प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। इस अंतराल से दूरसंचार नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियों, पावर ग्रिड, परिवहन, डेटा केंद्रों और सरकारी सूचना प्रणालियों को कानूनी बाध्यता शुरू होने से पहले किसी भरोसेमंद स्रोत से तालमेल बिठाने का समय मिल जाता है। विकल्प ए, बी और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं और केवल इसलिए रखे गए हैं कि भारत में नियम अक्सर तीस या नब्बे दिन बाद लागू किए जाते हैं। दोनों तारीखें भी ध्यान से याद रखें, क्योंकि अधिसूचना और राजपत्र प्रकाशन में दो दिन का अंतर है और गिनती प्रकाशन से होती है।

सही उत्तर सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। यह भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जिसका काम प्राथमिक राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और उनका प्रसार करना है। वह राष्ट्रीय परमाणु समय स्केल बनाए रखती है, परमाणु घड़ियों के समूह और प्राथमिक आवृत्ति मानक से आईएसटी तैयार करती है और उसे अंतरराष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो के समन्वित सार्वभौमिक समय से कुछ नैनोसेकंड के भीतर जोड़े रखती है। नए नियमों में विधिक मापविज्ञान विभाग नियामक और प्रवर्तन प्राधिकरण है जबकि वैज्ञानिक आधार यही प्रयोगशाला देती है, इसलिए दोनों भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखें। विकल्प बी, सी और डी असली राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जो क्रमशः खगोल विज्ञान, मानचित्रण और मौसम से जुड़ी हैं, पर इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है।

सही उत्तर पांच है। सीएसआईआर-एनपीएल, इसरो और विधिक मापविज्ञान विभाग ने मिलकर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में माध्यमिक समय-सीमा स्थापित की है। इनमें से हर एक सीएसआईआर-एनपीएल के आईएसटी से लगातार जुड़ी रहती है, जिससे समय के प्रसार का एक वितरित राष्ट्रीय ढांचा बनता है। इस बिखराव का मकसद मजबूती है। अगर प्रसार किसी एक जगह पर निर्भर होता तो एक ही खराबी देश को भरोसेमंद समय संदर्भ से वंचित कर देती। ये पांच प्रयोगशालाएं, इसरो की नाविक प्रणाली और एनपीएल तथा एनआईसी का ढांचा मिलकर अतिरिक्त क्षमता और भौगोलिक विविधता देते हैं। विकल्प ए, सी और डी विज्ञप्ति से मेल नहीं खाते। याद रखने का तरीका यह है कि ये शहर देश के पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर में फैले हैं।

सही उत्तर नाविक है। सीएसआईआर-एनपीएल इसरो को नाविक प्रणाली के लिए भारतीय मानक समय की ट्रेसेबिलिटी देती है, जिससे समय उपग्रह के जरिए फैलाया जा सकता है और राष्ट्रीय समय सेवाओं की उपलब्धता तथा मजबूती दोनों बढ़ती हैं। विज्ञप्ति में नाविक के साथ नेटवर्क आधारित एनटीपी और पीटीपी तथा ऑप्टिकल फाइबर वाली व्हाइट रैबिट जैसी तकनीकों का भी उल्लेख है, जिनका परीक्षण अभी चल रहा है। विकल्प ए यानी गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, जो मुख्यतः नागरिक उड्डयन में नौवहन की सटीकता बढ़ाती है, और उसका नाम यहां नहीं है। विकल्प सी और डी यूरोप तथा रूस की वैश्विक नौवहन प्रणालियां हैं, जिनका भारत के कानूनी समय के प्रसार से कोई संबंध नहीं है। तीनों माध्यमों को उनके वाहक के साथ जोड़कर याद करें।

सही उत्तर 15 लाख रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार हर विजेता को तीन चीजें मिलती हैं: एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि। परीक्षार्थियों को तीनों याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी राशि के बजाय यह पूछता है कि विजेता को क्या-क्या मिलता है। विकल्प ए, बी और डी ऐसे गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते और केवल इसलिए रखे गए हैं कि इस तरह की पुरस्कार राशि अक्सर पांच, दस या पच्चीस लाख रुपये रखी जाती है। वर्ष 2024 के लिए चार लोगों को यह पुरस्कार मिला है, इसलिए कुल राशि साठ लाख रुपये बैठती है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी, और समारोह की तारीख की घोषणा मंत्रालय अलग से करेगा।

सही उत्तर ध्रुवीय साहसिक अभियान है। इस पुरस्कार की ठीक चार श्रेणियां हैं और यह उनमें नहीं है। चार में से तीन श्रेणियां इस आधार पर बनी हैं कि कारनामा कहां हुआ, यानी भू साहसिक अभियान, जल साहसिक अभियान और वायु साहसिक अभियान, जबकि चौथी श्रेणी आजीवन उपलब्धि की है, जो किसी एक कारनामे के बजाय पूरे जीवन के काम को पहचान देती है। वर्ष 2024 में भू साहसिक अभियान में दो पुरस्कार बलजीत कौर और स्कालज़ैंग रिगज़िन को, जल साहसिक अभियान में एक रिमो साहा को तथा आजीवन उपलब्धि का एक शिव प्रसाद चमोली को मिला। ध्यान रहे कि इस बार वायु साहसिक अभियान में किसी नाम को मंजूरी नहीं मिली, और यही बात प्रश्न में पूछी जा सकती है।

सही उत्तर आजीवन उपलब्धि है। सरकार द्वारा मंजूर सूची में शिव प्रसाद चमोली का नाम इसी श्रेणी में है, जो किसी एक उपलब्धि के बजाय साहसिक अभियानों में लंबे रिकॉर्ड को सम्मान देती है। विकल्प ए गलत है क्योंकि भू साहसिक अभियान के दो पुरस्कार बलजीत कौर और स्कालज़ैंग रिगज़िन को मिले हैं। विकल्प बी गलत है क्योंकि जल साहसिक अभियान का पुरस्कार रिमो साहा को मिला है। विकल्प डी गलत है क्योंकि श्रेणी होने के बावजूद इस वर्ष वायु साहसिक अभियान में किसी को नहीं चुना गया। पूरी सूची याद रखने का आसान तरीका गिनती है: कुल चार विजेता, दो भू के, एक जल का, एक आजीवन उपलब्धि का और वायु का कोई नहीं। चारों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा।

सही उत्तर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 है। विज्ञप्ति कहती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में इन्हीं खेल पुरस्कारों के साथ साहसिक पुरस्कार प्रदान करेंगी और समारोह की तारीख अलग से घोषित की जाएगी। दोनों सम्मान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं, इसीलिए एक ही समारोह में प्रदान किए जाते हैं। विकल्प बी उन नागरिक सम्मानों की बात करता है जिनकी घोषणा हर गणतंत्र दिवस पर होती है और जो अलग अलंकरण समारोह में दिए जाते हैं। विकल्प सी एक साहित्यिक पुरस्कार है, जो एक निजी न्यास देता है और जिसका इस मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। विकल्प डी असाधारण साहस दिखाने वाले बच्चों का पुरस्कार है और विज्ञप्ति में उसका उल्लेख नहीं है। वर्षों के अंतर पर भी ध्यान दें।

सही उत्तर येलहंका वायु सेना स्टेशन, बेंगलुरु है। एयरो इंडिया का 16वां संस्करण वहीं 8 से 12 फरवरी 2027 तक होना तय है, यह स्थान कर्नाटक में है और आयोजन रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग करता है। विकल्प ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु सेना स्टेशन है, जहां सैन्य विमानन के दूसरे आयोजन होते हैं, यह नहीं। विकल्प सी हैदराबाद का वह हवाई अड्डा है जहां पहले एयर शो हो चुके हैं, इसीलिए वह भ्रम पैदा करता है, पर विज्ञप्ति में उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प डी राजधानी का सम्मेलन केंद्र है, जहां शिखर बैठकें और प्रदर्शनियां होती हैं, ऐसा एयर शो नहीं जिसके लिए हवाई पट्टी चाहिए। ध्यान रखें कि एयरो इंडिया के लिए चालू हवाई अड्डा जरूरी है, क्योंकि पांच दिनों में हवाई प्रदर्शन होते हैं।

सही उत्तर रक्षा उत्पादन विभाग है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एयरो इंडिया का आयोजन करता है, जो इस आयोजन के मकसद से मेल खाता है, क्योंकि यहां एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में भारत की क्षमता दिखाई जाती है तथा साझेदारी, निवेश और निर्यात के अवसर बनाए जाते हैं। विकल्प बी, सी और डी इसी मंत्रालय के दूसरे विभाग हैं, इसीलिए वे भ्रम पैदा करते हैं। सैन्य मामलों का विभाग सशस्त्र बलों और उनके कामकाज से जुड़ा है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग देश का रक्षा अनुसंधान तंत्र चलाता है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पेंशन और पुनर्वास देखता है। विज्ञप्ति में केवल पहले का नाम है। यह भी याद रखें कि 2027 के संस्करण से आत्मनिर्भर भारत को गति मिलने की उम्मीद है।

सही उत्तर 3 सितंबर 2026 है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शकों का पंजीकरण इसी तारीख से समर्पित पोर्टल www.aeroindia.gov.in पर शुरू होना था, जिसे प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों के पंजीकरण तथा प्रदर्शनी में स्थान की बुकिंग के लिए बनाया गया है। विकल्प ए वह तारीख है जिस दिन यह घोषणा जारी हुई, यानी एक दिन पहले, और इसी में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा उलझते हैं। विकल्प सी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। विकल्प डी आयोजन के शुरू होने की तारीख है, पंजीकरण की नहीं, और दोनों में लगभग पांच महीने का अंतर है। पूरी समय-रेखा तीन तारीखों में याद रखें: 2 सितंबर 2026 को घोषणा, 3 सितंबर 2026 से पंजीकरण और 8 से 12 फरवरी 2027 तक बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजन।

सही उत्तर 16वां संस्करण, पांच दिन है। यह आयोजन 8 से 12 फरवरी 2027 तक तय है, जो पांच दिन बनते हैं, और विज्ञप्ति इसे एयरो इंडिया का 16वां संस्करण बताती है। विकल्प ए, बी और डी में संस्करण संख्या और अवधि, दोनों गलत जोड़ी गई हैं, और ये इसलिए रखे गए हैं कि परीक्षार्थी अक्सर इनमें से एक ठीक याद रखते हैं और दूसरा अंदाजे से भरते हैं। इन पांच दिनों में व्यापक प्रदर्शनी, उद्योग और सरकार के बीच व्यावसायिक तथा रणनीतिक बातचीत, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और साझेदारियां तथा भारतीय वायु सेना और अंतरराष्ट्रीय विमानन टीमों के हवाई प्रदर्शन होते हैं। विज्ञप्ति इसे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और दुनिया की प्रमुख विमानन एवं रक्षा प्रदर्शनियों में से एक कहती है, इसीलिए इसका संस्करण संख्या और अवधि बार-बार पूछी जाती है।

सही उत्तर नई दिल्ली है। तीन दिन की यह बैठक वहीं 1 से 3 सितंबर 2026 तक हुई और मेजबानी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ने की, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करता है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसीलिए यह वार्षिक बैठक भारत की राजधानी आई, और विज्ञप्ति इस मेजबानी को कार्यालय के लिए गर्व का विषय बताती है। विकल्प ए, सी और डी ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के शहर हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर इस संस्करण की मेजबानी उनमें से किसी ने नहीं की। ध्यान रहे कि रूस, ईरान और इथियोपिया के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े थे, इसलिए सदस्य होने का अर्थ प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है।

सही उत्तर अद्यतन परिचालन दिशानिर्देश हैं। विज्ञप्ति इनके अपनाए जाने को विचार-विमर्श का प्रमुख परिणाम बताती है और इनका उद्देश्य भी साफ करती है: सदस्य कार्यालयों के बीच परिणामोन्मुख सहयोग की राह दिखाना, सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानक गढ़ने के साझा प्रयासों को मजबूत करना। विकल्प ए और सी गढ़े हुए दस्तावेज हैं, जो इसलिए भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैठकों से अक्सर घोषणा-पत्र और चार्टर निकलते हैं, पर विज्ञप्ति में इनका नाम नहीं है। विकल्प डी सिर्फ गलत ही नहीं, समझने लायक भी है: बैठक मौजूदा कार्यालयों के बीच सहयोग पर काम कर रही थी, जिसमें पेटेंट परीक्षा सहयोग का वह अध्ययन शामिल है जिसका मकसद प्रक्रियाएं सरल करना, लंबित मामले घटाना और खोज परिणामों का आदान-प्रदान सुधारना है, पर कोई एकल ब्रिक्स पेटेंट कार्यालय नहीं बनाया गया।

सही उत्तर लगभग 35 है। विज्ञप्ति के अनुसार इतने ही प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, और वह भी वर्चुअल तथा भौतिक, दोनों माध्यमों को मिलाकर। रूस, ईरान और इथियोपिया के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े, जबकि बाकी सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि नई दिल्ली के स्थल पर प्रत्यक्ष उपस्थित रहे। विकल्प ए, बी और डी को विज्ञप्ति का कोई समर्थन नहीं है और वे इसलिए रखे गए हैं कि जिस परीक्षार्थी को केवल इतना याद हो कि संख्या कम थी, वह इनमें से कोई भी चुन सकता है। इस कहानी के सारे आंकड़े एक साथ याद रखना उपयोगी है, क्योंकि वे आपस में मिलते-जुलते हैं: बैठक 18वीं थी, तीन दिन 1 से 3 सितंबर 2026 तक चली और लगभग 35 प्रतिनिधि आए।

सही उत्तर ब्रिक्स साझा मुद्रा पेटेंट कोष है, जिसका जिक्र विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। जिन नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा हुआ वे हैं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से जुड़ी पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान और ब्रिक्स देशों के पेटेंट दस्तावेजीकरण एवं सूचना संसाधनों का मैनुअल। विकल्प ए, बी और सी इसी सूची के असली नाम हैं। प्रमुखों ने समन्वय तंत्र और प्रगति की आवधिक समीक्षा पर भी बल दिया, ताकि ये परियोजनाएं बैठकों के बीच अधूरी न रह जाएं और आईपी ब्रिक्स समूह में सहयोग की निरंतरता बनी रहे। साथ ही उन्होंने पारंपरिक ज्ञान तथा चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को साझा विरासत मानकर उनके संरक्षण की जरूरत भी रेखांकित की।

सही उत्तर आईबीसीए और एशियाई विकास बैंक है। दोनों ने इस आयोजन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जो भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण पहलों में सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम है। विकल्प ए में एक अलग बहुपक्षीय ऋणदाता रख दिया गया है, जिससे भ्रम स्वाभाविक है, पर विज्ञप्ति में हर जगह एशियाई विकास बैंक का ही नाम है और उसकी भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने सत्र में बात भी रखी। विकल्प सी और डी आईबीसीए की जगह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रखते हैं; एनटीसीए तीन आयोजकों में से एक था, पर समझौते का पक्ष नहीं। तीन आयोजक और दो हस्ताक्षरकर्ता, यह अंतर याद रखें।

सही उत्तर भूपेंद्र यादव हैं, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उन्होंने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। विकल्प सी में आईबीसीए के महानिदेशक का नाम है, जो मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों में थे पर उद्घाटन उन्होंने नहीं किया। विकल्प डी में एडीबी की कंट्री डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आयोजन में बात रखी और साझेदारी का स्वागत किया, पर उद्घाटन नहीं किया। विकल्प ए गलत है, यद्यपि विज्ञप्ति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत आईबीसीए की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है, जिससे यह विकल्प आकर्षक लगता है। मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सचिव तन्मय कुमार तथा महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव सुशील कुमार अवस्थी भी शामिल थे।

सही उत्तर सात है। विज्ञप्ति आईबीसीए को उन देशों और संस्थानों के बीच सहयोग का वैश्विक मंच बताती है जो बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है। विकल्प ए, बी और डी को विज्ञप्ति का समर्थन नहीं है और वे इसलिए रखे गए हैं कि परीक्षार्थी अक्सर इतना ही याद रखते हैं कि यह गठबंधन कई प्रजातियों पर काम करता है, संख्या नहीं। संख्या के साथ कार्यशाला का ढांचा भी याद रखें: बाघ बहुल क्षेत्रों को प्राकृतिक पूंजी माना गया, जिनसे जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण, जलवायु विनियमन, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका जैसी सेवाएं मिलती हैं, और संरक्षण, जैव अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिक पर्यटन को सतत आजीविका के प्रमुख चालक माना गया।

सही उत्तर 40 वर्ष है। एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने आईबीसीए के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के चालीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास पारिस्थितिक संरक्षण और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास का व्यापक अनुभव है, जिसे वह बाघ प्रजातियों वाले देशों के साथ साझा कर सकता है, और एडीबी इन देशों को एकजुट करने तथा पारिस्थितिक संरक्षण के लिए सतत वित्तपोषण के अवसर बनाने में भूमिका निभाएगा। विकल्प ए, बी और डी ऐसे गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में नहीं हैं। इस वर्षगांठ को उसी आयोजन में हुए आईबीसीए और एडीबी के समझौता ज्ञापन के साथ जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर समझौते के साथ उसी मौके पर घोषित पड़ाव को जोड़ देते हैं।