सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर पर एमएसएमई और सांख्यिकी मंत्रालय में करार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए आंकड़े साझा करने की व्यवस्था को संस्थागत रूप देने वाले समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ है। इसकी जानकारी 29 सितंबर 2026 को दी गई।

हस्ताक्षर किसने किए

समझौते पर एमएसएमई मंत्रालय के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त डॉ. रजनीश और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अपर महानिदेशक डॉ. दलीप सिंह ने दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

क्या साझा होगा

समझौता उन शर्तों को तय करता है जिनके तहत एमएसएमई पक्ष के पास उपलब्ध उद्यम पंजीकरण का इकाई-वार डेटा एपीआई के जरिये साझा किया जाएगा। यह एपीआई दोनों दिशाओं में काम करेगा और उससे मिलने वाला डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने में लगेगा। इस व्यवस्था का मकसद दायरा बढ़ाना है, क्योंकि उद्यम पंजीकरण वही जगह है जहां उद्यम अपने को सूक्ष्म, लघु या मध्यम इकाई के रूप में दर्ज कराते हैं, इसलिए वह देश में कारोबारों की सबसे बड़ी तैयार सूची है और सांख्यिकी तंत्र अपने सर्वेक्षणों के पीछे यही सूची चाहता है।

सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर क्या है

इस रजिस्टर को आर्थिक सांख्यिकी प्रणाली की मूलभूत अवसंरचना बताया गया है। यह आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए लक्षित समूह की पहचान करता है, सर्वेक्षण के नमूने चुनने में सहायक होता है, व्यावसायिक जनसांख्यिकी के आंकड़े तैयार करने में सक्षम बनाता है, ऐसी जानकारी के लिए एक समान ढांचा देता है और विभिन्न आंकड़ा स्रोतों को जोड़कर उनमें एकरूपता बनाए रखता है।

परीक्षा के लिहाज से महत्व

यहां काम की बात संस्थागत है। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की प्रणाली है, सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर सांख्यिकी मंत्रालय का उत्पाद है, और समझौता ज्ञापन दोनों के बीच वह पुल है जो एक बार फाइल भेजने की जगह दोतरफा एपीआई पर खड़ा है। बताया गया लाभ यह है कि सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाली व्यावसायिक जानकारी की व्यापकता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुधरेगी, जिससे आर्थिक सर्वेक्षणों और उनसे निकलने वाले व्यावसायिक जनसांख्यिकी आंकड़ों की गुणवत्ता तय होती है।