लोथल समुद्री विरासत परिसर का चरण 1ए 82 प्रतिशत पार

सही उत्तर है लोथल, गुजरात। विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने। विकल्प A गलत है और सबसे तेज जाल है, क्योंकि वह स्थल भी उसी राज्य की हड़प्पाकालीन बस्ती है; विज्ञप्ति में केवल एक कस्बा नामित है। विकल्प C गलत है, हालांकि इसी मंत्रालय ने उसी हफ्ते उस बंदरगाह शहर में पोत मरम्मत का संयुक्त उद्यम किया था, जो अलग खबर है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यहां ऐसा कोई स्थल नहीं आता। परिसर को लोथल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 13। मंत्री ने परिषद को बताया कि इतने देशों ने परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। विकल्प D जाल है, क्योंकि वह प्रस्तावित साझेदारियों की योजना का आकार है, जिसके लिए कई और देशों से बातचीत जारी है, हस्ताक्षर हो चुके देशों की संख्या नहीं। विकल्प A और C गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा नहीं आता। इन समझौतों से कलाकृतियों, प्रतिकृतियों और जहाज मॉडलों का आदान-प्रदान, शोध सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव संभव होता है, इसीलिए मंत्री ने इसे समुद्री कूटनीति का शक्तिशाली साधन कहा। परीक्षा के लिए हस्ताक्षर हो चुके देशों की संख्या और प्रस्तावित योजना की संख्या, दोनों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2026। परिषद को बताया गया कि चरण 1ए का करीब बयासी प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और मंत्री ने कार्यान्वयन एजेंसियों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया, ताकि यही संशोधित समयसीमा पूरी हो। उन्होंने बाकी बचे हिस्सों की ओर खास ध्यान दिलाया, यानी गैलरी चार और छह, लोथल टाउन तथा एक्वाटिक थीमिंग, और लगाने के लिए तैयार कलाकृतियों पर शीघ्र मंजूरी मांगी, ताकि प्रदर्शनी आगंतुकों के लिए समय पर शुरू हो सके। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में पूरा होने की कोई दूसरी तारीख नहीं दी गई। तारीख और प्रतिशत को साथ याद रखें, क्योंकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रश्नों में एक पूछा जाता है और दूसरा जाल बनता है। पहली परिषद बैठक जून 2025 में हुई थी।