एनएलएमसी बोर्ड ने 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां मंजूर कीं

उत्तर है 5,000 करोड़ रुपये से अधिक। 18 सितंबर 2026 को हुई अपनी इक्कीसवीं बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने इसी मूल्य की संपत्तियों के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें सिफारिश किया। ये संपत्तियां क्या हैं, यह आंकड़े जितना ही महत्वपूर्ण है - अधिशेष भूमि और भवन, जो इसलिए चिह्नित हुए क्योंकि अब वे उस काम के नहीं रहे जिसके लिए लिए गए थे।

शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो धन से जुड़े प्रश्न में विश्वसनीय भ्रम बनाती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। आंकड़े के साथ दो बातें और याद रखें, क्योंकि प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछ सकता है - यह बोर्ड की इक्कीसवीं बैठक थी, और इसी बैठक ने 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी मंजूर की।

उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा अन्य सरकारी संस्थाएं। एनएलएमसी केवल खरीद-बिक्री नहीं करता। यह उसी संस्था के साथ मिलकर काम करता है जिसके पास संपत्ति है - कौन सी संपत्ति उपयुक्त है यह तय करना, उचित जांच करना, मूल्यांकन कराना और फिर प्रक्रिया तय करना, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता तथा उचित मूल्य उसकी घोषित प्राथमिकताएं हैं।

शेष विकल्पों में ऐसे स्वामी बताए गए हैं जिनका विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं है। विकल्प B तो पूरी तरह उलटी दिशा में ले जाता है, क्योंकि यहां सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग में लाया जा रहा है, किसी निजी कंपनी को उबारा नहीं जा रहा। उत्तर के साथ पूरे अभ्यास का उद्देश्य भी याद रखें - सरकारी बहीखातों में कम उपयोग पड़ी संपत्तियों से मूल्य निकालना, जिसके लिए यह निगम बना ही है।

उत्तर है 2025-26। मुद्रीकरण प्रस्तावों के साथ-साथ इक्कीसवीं बोर्ड बैठक ने उसी वित्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी पारित की। ये कंपनी के सामान्य औपचारिक विषय हैं, पर परीक्षा में ठीक ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी इन्हें पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं।

विकल्प D सबसे प्रबल भ्रम है, क्योंकि बैठक स्वयं उसी वर्ष के दौरान हुई थी, उसके बाद नहीं, और लेखा उस वर्ष के मंजूर होते हैं जो समाप्त हो चुका हो, चल रहे वर्ष के नहीं। इस बैठक की तीनों विशिष्ट बातें एक साथ याद रखें और पूरा समाचार ढक जाता है - इक्कीसवीं बोर्ड बैठक, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की सिफारिश, और 2025-26 के लेखा की मंजूरी।