सीएक्यूएम ने एनसीआर के लिए संशोधित ग्रैप अनुसूची मंजूर की

सही उत्तर 48 है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा मंजूर संशोधित ग्रैप अनुसूची में चरण एक की 25, चरण दो की 8, चरण तीन की 10 और चरण चार की 5 कार्रवाइयां हैं, जिनका योग 48 होता है। दोहराव घटाने के लिए धूल नियंत्रण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन से जुड़े बार बार आने वाले निर्देशों को चरण एक में मिला दिया गया। विकल्प क, ख और घ में दिए गए योग चरणवार आंकड़ों से मेल नहीं खाते, चारों चरणों को जोड़कर 36, 42 या 54 नहीं आता, इसलिए ये तीनों गलत हैं। अभ्यर्थियों को कुल संख्या और चरणवार बंटवारा दोनों याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी एक चरण की संख्या पर भी पूछा जा सकता है। यह अनुसूची आयोग की पूर्ण आयोग वाली बैठक में मंजूर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की थी।

सही उत्तर सोनीपत है। संशोधित अनुसूची के अंतर्गत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल या उससे पुराने चारपहिया वाहनों के चलने पर रोक सोनीपत तक बढ़ा दी गई है, जो उन अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों के अतिरिक्त है जहां यह पहले से लागू थी, अर्थात गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर। विकल्प ख, पानीपत, हरियाणा का जिला है परंतु इस विस्तार में उसका नाम नहीं है। विकल्प ग, मेरठ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश हिस्से में है, फिर भी इस विशेष रोक के नए दायरे में शामिल नहीं है। विकल्प घ, अलवर, राजस्थान में है और वह भी नहीं जोड़ा गया। अभ्यर्थियों को वे चार जिले भी याद रखने चाहिए जहां यह रोक पहले से लागू थी, क्योंकि प्रश्न उलटकर भी पूछा जा सकता है। नए क्षेत्र के रूप में केवल सोनीपत का नाम लिया गया, इसलिए विकल्प क सही है।

सही उत्तर चरण एक है। आयोग ने डीजी सेटों तथा एनसीआर और आसपास के राज्यों से आने वाली बीएस चार और उससे नीचे के मानक की बसों के प्रवेश से जुड़ी कार्रवाइयों को चरण दो से निकालकर चरण एक में रखा है। चूंकि ग्रैप के चरण वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ क्रम से लागू होते हैं, किसी उपाय को चरण एक में लाने का अर्थ है कि वह प्रदूषण की कम गंभीर स्थिति में ही लागू हो जाएगा, जिससे प्रतिक्रिया कड़ी होती है। विकल्प ख वह स्थान है जहां ये कार्रवाइयां पहले थीं, इसलिए वह पुरानी स्थिति है, नई नहीं। विकल्प ग और घ, चरण तीन और चरण चार, गंभीर श्रेणियों से संबंधित हैं और वहां इन्हें नहीं रखा गया। इसलिए विकल्प क सही है।

सही उत्तर 500 वर्ग मीटर है। धूल नियंत्रण उपायों की वेब पोर्टल आधारित पंजीकरण और निगरानी व्यवस्था को नगरपालिका सीमा से बाहर, नियंत्रित क्षेत्रों, विकास तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों की निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं तक बढ़ाने वाले संशोधन को मंजूरी देते समय आयोग ने भूखंड क्षेत्र का मौजूदा मानदंड 500 वर्ग मीटर तथा अन्य मौजूदा शर्तें अपरिवर्तित रखीं। विकल्प क और ख छोटे मानदंड बताते हैं, जिनसे बहुत अधिक स्थल दायरे में आ जाते, और विकल्प घ बड़ा मानदंड बताता है, जिससे कई परियोजनाएं बाहर रह जातीं, परंतु इनमें से कोई अपनाया नहीं गया। याद रखने की बात यह है कि भौगोलिक दायरा बढ़ा, आकार का मानदंड वही रहा। आयोग ने राजमार्ग गलियारा क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की परियोजनाओं को भी इसी निगरानी व्यवस्था में शामिल किया है।