मंत्रिमंडल ने रेलवे की आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

सही उत्तर 10,021 करोड़ रुपये है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की पांच परियोजनाओं को इसी लागत पर मंजूरी दी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली हैं और नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर जोड़ेंगी। विकल्प B यानी 10,783 करोड़ रुपये उसी दिन लिए गए दूसरे निर्णय की लागत है, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तीन परियोजनाएं शामिल थीं। जो छात्र दोनों समूहों को मिला देते हैं, वे यही विकल्प चुनते हैं। विकल्प C यानी 12,540 करोड़ रुपये किसी भी निर्णय की लागत नहीं है और इसमें केवल 540 का अंक जोड़ा गया है, जो दक्षिणी समूह की लंबाई है। विकल्प D यानी 9,656 करोड़ रुपये में 656 का अंक जोड़ा गया है, जो पूर्वी समूह की लंबाई है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि परियोजनाएं जितनी ज्यादा, लागत उतनी कम: पांच परियोजनाएं 10,021 करोड़ रुपये और तीन परियोजनाएं 10,783 करोड़ रुपये।

सही उत्तर 27 एमटीपीए यानी 27 मिलियन टन प्रति वर्ष है। पूर्वी और मध्य भारत की तीन परियोजनाएं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तीसरी लाइन हैं। ये कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात के परिवहन के आवश्यक मार्ग हैं और इनसे बनने वाली अतिरिक्त क्षमता 27 एमटीपीए बताई गई है। विकल्प A यानी 47 एमटीपीए उसी दिन मंजूर दूसरे समूह, यानी दक्षिणी राज्यों की पांच परियोजनाओं की क्षमता है, इसलिए यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। विकल्प C में 56 का अंक है, जो पूर्वी परियोजनाओं से जुड़ने वाले गांवों की 56 लाख आबादी से लिया गया है, माल ढुलाई से इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प D में 14 का अंक है, जो पूर्वी समूह के जिलों की संख्या है। इसलिए पांच परियोजनाओं के साथ 47 एमटीपीए और तीन परियोजनाओं के साथ 27 एमटीपीए जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों में कहा गया है कि परियोजनाएं इसी मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से बहु-मार्गीय संपर्क तथा लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। विकल्प A यानी भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन मंत्रालय का राजमार्ग कार्यक्रम है, इसलिए रेल लाइन की क्षमता वृद्धि इसके दायरे में नहीं आती, भले ही उसका लक्ष्य भी बेहतर संपर्क हो। विकल्प B यानी सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों और तटीय जहाजरानी से जुड़ा है और पोत परिवहन मंत्रालय चलाता है, इसलिए रेल निर्णय के लिए यह गलत है। विकल्प D यानी अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे की ही योजना है, पर वह स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित है, न कि दो स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से। परीक्षा के लिए नई रेल लाइनों के हर मंत्रिमंडलीय निर्णय को गति शक्ति से जोड़कर याद रखें।