करेंट अफेयर्स 6 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर 11,639 करोड़ रुपये है। दस्तावेज बताता है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम दो चरणों में चल रहा है और दोनों का परिव्यय मिलाकर यही रकम बनती है। दोनों चरण मिलकर जमीनी सीमा के 2,616 से अधिक गांवों तक पहुंचते हैं। विकल्प A में दी गई रकम 4,800 करोड़ रुपये केवल वीवीपी-1 की है। यह पहला चरण उत्तरी सीमा को लेता है, इसकी घोषणा 2022-23 के आम बजट में हुई थी और यह 2022-23 से 2026-27 तक चलता है, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपये सड़क संपर्क के लिए अलग रखे गए हैं। इसलिए विकल्प A उत्तर का एक हिस्सा भर है, पूरा उत्तर नहीं, और परीक्षा में यही जाल बनाया जाता है। विकल्प C में दी गई संख्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा की लंबाई से मिलती-जुलती है, किसी रकम से नहीं। विकल्प D दस्तावेज में कहीं नहीं आता। दोनों आंकड़े अलग-अलग याद रखें: पहले चरण के 4,800 करोड़ रुपये और दोनों चरणों के 11,639 करोड़ रुपये।

सही उत्तर किबिथू, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश है। दस्तावेज के अनुसार वीवीपी-1 की शुरुआत वहीं से 10 अप्रैल 2023 को की गई थी। किबिथू को उसकी सामरिक स्थिति, इतिहास और विकास की जरूरत को देखते हुए चुना गया। यह भारत के सबसे पूर्वी बसे गांवों में गिना जाता है और 1962 के भारत-चीन युद्ध में इस इलाके में भारी लड़ाई हुई थी। ऐसी जगह से योजना शुरू करने का संदेश यह था कि विकास सबसे पहले सीमा तक पहुंचे। विकल्प A में दिया गया असम के कछार जिले का नाथनपुर गांव दूसरे चरण से जुड़ा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 फरवरी 2026 को हुई थी। इसलिए वह वीवीपी-2 का स्थान है, वीवीपी-1 का नहीं। विकल्प C और विकल्प D में दी गई जगहें उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हैं जिन्हें योजना कवर करती है, पर दस्तावेज में इन्हें शुरुआत का स्थान नहीं बताया गया। दोनों स्थान साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर इन्हें आपस में बदल देते हैं।

सही उत्तर बांग्लादेश है। दस्तावेज भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से अधिक बताता है, जो सात पड़ोसी देशों से लगती है, और कहता है कि सबसे लंबा हिस्सा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर का है। चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है, इसलिए विकल्प A गलत है। पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है, इसलिए विकल्प B भी गलत है। बाकी सीमा नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, इसलिए विकल्प D भी सही नहीं है। यह क्रम परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है, इसलिए तीनों बड़े आंकड़े ठीक उसी रूप में याद रखें। यह भी समझें कि सीमा की लंबाई का इस योजना से क्या संबंध है: इसी लंबी सीमा के गांवों से पलायन हो रहा था, और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रोजगार देकर लोगों को वहीं रोकने के लिए बनाया गया।

सही उत्तर गृह मंत्रालय है। दस्तावेज इसे ही नोडल मंत्रालय बताता है, जो राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना और क्रियान्वयन में तालमेल बैठाता है। विकल्प A यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका है, पर सीमित है: इस कार्यक्रम की हर मौसम में चलने वाली सड़कें उसी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीएमजीएसवाई-4 चरण से बन रही हैं। यही आंशिक भूमिका इसे आकर्षक भ्रामक विकल्प बनाती है। विकल्प B और विकल्प D का नाम दस्तावेज में योजना के मालिक के रूप में कहीं नहीं आता। इस उत्तर के साथ दो बातें और जोड़ लें। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति सीमा की परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं के दिशानिर्देशों में ढील की सिफारिश कर सकती है। और दूसरा चरण, पहले चरण से अलग, पूरी तरह केंद्र पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सीधे गृह मंत्रालय ही लागू करता है।

सही उत्तर कोलकाता है। विज्ञप्ति बताती है कि छठा संस्करण कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में शुरू हुआ और 6 तथा 7 सितंबर को चल रहा है। यहां हर गलत विकल्प किसी न किसी पिछले संस्करण का असली मेजबान शहर है, इसीलिए वे अच्छे भ्रामक विकल्प बनते हैं: यह सम्मेलन इससे पहले मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में हो चुका है, इसलिए विकल्प A, C और D पुराने स्थलों के नाम हैं, मौजूदा का नहीं। मंत्री ने इस मंच को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाने का कारण बताया कि इससे पहुंच बढ़ती है और विभिन्न क्षेत्रों के नवोन्मेषक वैज्ञानिक क्षमताओं से जुड़ते हैं। उन्होंने इस शहर को चुनने की वजह भी बताई और डॉ. बिधान चंद्र रॉय, प्रो. यू. एन. ब्रह्मचारी, सर सी. वी. रमन तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैज्ञानिक परंपरा याद की। छहों शहरों का क्रम याद रखें, प्रश्न किसी पर भी बन सकता है।

सही उत्तर खनिज, औषधि, सामग्री और मशीन है। विज्ञप्ति इस 4एम ढांचे को सम्मेलन के केंद्र में रखती है और बताती है कि ये चारों शब्द आयोजक चार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं की एक-दूसरे की पूरक ताकत को दर्शाते हैं। प्रयोगशालाओं के साथ जोड़कर देखें तो यह ढांचा आसानी से याद रहता है: सीएसआईआर-आईएमएमटी खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी पर काम करता है, सीएसआईआर-आईआईसीबी रासायनिक जीव विज्ञान यानी औषधि पर, सीएसआईआर-सीजीसीआरआई कांच और सिरेमिक सामग्री पर, और सीएसआईआर-सीएमईआरआई यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी मशीनों पर। विकल्प B, C और D में एक या दो असली शब्द रखकर बाकी की जगह उसी औद्योगिक शब्दावली से मिलते-जुलते शब्द रख दिए गए हैं, और भ्रामक विकल्प ऐसे ही बनाए जाते हैं। इनमें से कोई संयोजन विज्ञप्ति में नहीं है। ढांचे के साथ सम्मेलन के ठोस परिणाम भी याद रखें: आठ समझौता ज्ञापन, चार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल, दो उत्पाद लॉन्च और एक सुविधा का उद्घाटन।

सही उत्तर डॉ. एन. कलैसेल्वी हैं, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सचिव भी हैं। विज्ञप्ति उन्हें इसी पद के साथ उद्घाटन सत्र के वक्ता के रूप में दर्ज करती है। बाकी तीनों विकल्प भी उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्हें विज्ञप्ति इसी आयोजन में रखती है, पर अलग-अलग भूमिकाओं में, और इसीलिए इन्हें अलग करना कठिन लगता है। विकल्प A यानी प्रो. विभा टंडन मेजबान प्रयोगशाला सीएसआईआर-आईआईसीबी की निदेशक हैं। विकल्प B यानी डॉ. रामानुज नारायण चार आयोजक प्रयोगशालाओं में से एक सीएसआईआर-आईएमएमटी के निदेशक हैं। विकल्प D यानी डॉ. शरदवत मुखर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। जब किसी विज्ञप्ति में कई गणमान्य नाम हों, तो नाम के साथ पद याद रखें, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है।

सही उत्तर 'विकसित भारत 2047 के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना' है। विज्ञप्ति इसी थीम के तहत चार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा कोलकाता में सम्मेलन के संयुक्त आयोजन की बात कहती है। बाकी तीनों विकल्प ऐसे गढ़े हुए वाक्यांश हैं जो विज्ञान नीति के नारों जैसे लगते हैं, पर विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। करेंट अफेयर्स के प्रश्नपत्रों में थीम सबसे अधिक पूछे जाने वाले ब्योरों में है, इसलिए थीम को पूरे आयोजन कार्ड के साथ एक ही जगह याद करें: छठा संस्करण, कोलकाता, साल्ट लेक का सीएसआईआर-आईआईसीबी, 6 और 7 सितंबर, और उद्घाटन करने वाले मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह। मंत्री ने जिस व्यापक नीतिगत ढांचे की बात की, उसे जानना भी काम आता है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उच्च जोखिम वाले शोध और उद्योग-शिक्षा साझेदारी को सहारा देते हैं।

सही उत्तर 'संकट से उबरना - भारत के गिद्धों का संरक्षण' है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के पंचकुला में इसी विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, और विज्ञप्ति अंत में भी इसी वाक्यांश से उस यात्रा को बताती है जो देश ने विज्ञान, नीति, संरक्षण प्रजनन, सुरक्षित भूदृश्यों और सामुदायिक भागीदारी के जरिये तय की है। विकल्प A, C और D गढ़े हुए नारे हैं और विज्ञप्ति में इनमें से कोई नहीं आता। विषय को पूरे आयोजन के ब्योरे के साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न इसी तरह बनते हैं: अवसर है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2026, स्थान है हरियाणा का पंचकुला, मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, और साझेदार हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, हरियाणा वन एवं वन्यजीव विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा पिंजौर का जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र।

सही उत्तर 356 है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि पिंजौर के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र ने 2025-26 में इतने गिद्धों को आश्रय दिया और इसी अवधि में 35 चूजों का सफल प्रजनन कराया। केंद्र के उस साल का बाकी ब्योरा भी साथ याद रखें, क्योंकि उसकी किसी भी पंक्ति से प्रश्न बन सकता है: 87 गिद्ध प्राकृतिक आवास में छोड़े या पुनर्वास के लिए दिए गए, 90 पक्षी दूसरे संरक्षण-प्रजनन संस्थानों को भेजे गए, और 22 संस्थानों के 1,222 प्रतिभागियों को वहां प्रशिक्षण मिला। विकल्प A, C और D मिलते-जुलते आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। यह भी याद रखें कि केंद्र करता क्या है: वैज्ञानिक पालन-पोषण, कृत्रिम ऊष्मायन, पशु चिकित्सा देखभाल, प्रजनन और आनुवंशिक प्रबंधन, जिसका ध्यान श्वेत-पूंछ वाले, लंबी चोंच वाले तथा पतली चोंच वाले गिद्धों पर है। इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर चलाते हैं।

सही उत्तर हरियाणा है। पिंजौर हरियाणा में है, और विज्ञप्ति वहां के केंद्र को हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की साझा पहल बताती है। केंद्रीय मंत्री ने पंचकुला की कार्यशाला से पहले दिन की शुरुआत इसी केंद्र के दौरे से की थी, और पंचकुला भी हरियाणा में ही है। विकल्प A, B और D पड़ोसी राज्यों के नाम हैं, और यही भौगोलिक निकटता उन्हें परीक्षा हॉल में भरोसेमंद भ्रामक विकल्प बनाती है। उत्तर पक्का करने में दो ब्योरे मदद करते हैं। पहला, राज्य के अपने पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए पिंजौर केंद्र के काम को रेखांकित किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि संरक्षण प्रजनन की सफलता जन्मे जानवरों की गिनती से नहीं, बल्कि स्वस्थ और आनुवंशिक रूप से प्रबंधित आबादी, वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी क्षमता और वन्य जीवन में प्रजाति की वापसी से आंकी जानी चाहिए।

सही उत्तर 'जटायु की कहानी: भारत के गिद्धों का संरक्षण' है। विज्ञप्ति के अनुसार यह कॉफी टेबल बुक पंचकुला के उद्घाटन सत्र में जारी की गई। इसमें देश की गिद्ध संरक्षण कथा दर्ज है, जो घटती आबादी से चलकर पिंजौर केंद्र पर टिके सफल प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम तक पहुंचती है। विकल्प B, C और D गढ़े हुए शीर्षक हैं और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। सरकारी कार्यक्रमों में जारी पुस्तकों और रिपोर्टों पर प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए शीर्षक के साथ अवसर और जारी करने वाले का नाम भी नोट करें। पुस्तक के साथ ही गिद्ध संरक्षण पर हुई ऑनलाइन चित्रकला और डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण भी हुआ। मंत्री ने इस मौके पर और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाने, गिद्ध-सुरक्षित पशु चिकित्सा पद्धतियों, सुरक्षित भोजन की उपलब्धता तथा जंगल में प्रजाति की वापसी के लिए जरूरी तकनीकी क्षमता पर जोर दिया।

सही उत्तर चंडीगढ़ है। विज्ञप्ति बताती है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित 16वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन वहीं हुआ और यह दो दिन, 6 तथा 7 सितंबर को चलेगी। विकल्प C यानी पंचकुला बहुत मजबूत भ्रामक विकल्प है: उसी दिन वही केंद्रीय मंत्री अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के लिए पंचकुला में भी थे, और दोनों शहर आसपास ही हैं। ऐसी विज्ञप्तियां ध्यान से पढ़ें और हर आयोजन को उसके अपने स्थान से जोड़ें। विकल्प A और विकल्प D में दिए शहर इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की, यह याद रखने से स्थान भी पक्का हो जाता है: पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह।

सही उत्तर जैव विविधता अधिनियम, 2002 है। केंद्रीय मंत्री ने इसे ही देश के जैव विविधता शासन की नींव बताया और कहा कि दो बाद के कदमों ने इसे और मजबूत तथा सुव्यवस्थित किया है: जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जैव विविधता नियम, 2024। उन्होंने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से अपने नियम, संस्थागत तंत्र और क्रियान्वयन प्रक्रियाएं उसी संशोधित ढांचे के अनुरूप करने को कहा, और राष्ट्रीय बैठक का व्यावहारिक मकसद यही है। विकल्प A, B और D तीनों असली पर्यावरण कानून हैं, और इसीलिए वे अच्छे भ्रामक विकल्प बनते हैं, पर इनमें से कोई भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्डों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों का ढांचा नहीं बनाता। तीनों तारीखें एक साथ याद रखें: 2002 का अधिनियम, 2023 का संशोधन और 2024 के नियम।

सही उत्तर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा है। विज्ञप्ति कहती है कि 2024 से 2030 की अवधि वाली भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना इसी के अनुरूप बनाई गई है, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इसी से निकले वैश्विक 30-बाय-30 संरक्षण लक्ष्य में भागीदार बनने का आह्वान किया गया। विकल्प B में जैव विविधता के पुराने वैश्विक लक्ष्यों का नाम है, जिनकी जगह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढांचे ने ली, इसलिए यही सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प C आपदा जोखिम न्यूनीकरण से और विकल्प D आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ा है, इसलिए दोनों यहां फिट नहीं बैठते। इसके साथ दो और प्रतिबद्धताएं याद रखने लायक हैं: भारत जैव विविधता पर सम्मेलन को सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट और नागोया प्रोटोकॉल की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंप चुका है।

सही उत्तर 200 करोड़ रुपये से अधिक है। पहुंच और लाभ साझाकरण पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इतनी एबीएस निधि किसानों, स्थानीय समुदायों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों, राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा कर चुका है। उन्होंने जोड़ा कि इसका लाभ समुदायों को ठोस रूप में मिलना चाहिए और साथ ही वह संरक्षण तथा टिकाऊ आजीविका में योगदान दे। कार्यक्रम में प्राधिकरण के पिछले एक साल के काम पर एक दस्तावेज भी जारी हुआ, जो बताता है कि यह निधि कैसे बंटी। विकल्प A, C और D गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में नहीं आते। इसी भाषण का एक और आंकड़ा साथ याद रखें: मंत्री ने 27.6 लाख से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियों को कार्यशील और प्रभावी बनाने तथा जन जैव विविधता रजिस्टरों को स्थानीय निकायों के काम आने वाले नियोजन उपकरण बनाने का आह्वान किया।

सही उत्तर डॉ. विनय प्रकाश सिंह हैं। वे भारतीय डाक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में हुए 14वें एपीपीयू सम्मेलन में निर्विरोध, ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किए गए। यह उनका लगातार दूसरा चार वर्षीय कार्यकाल है: पहला जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, जब 2022 के 13वें सम्मेलन में उनका चुनाव हुआ, और दूसरा जनवरी 2027 से दिसंबर 2030 तक चलेगा। विकल्प B, C और D में भारत सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं जो बिल्कुल अलग पदों पर हैं और डाक संघ से उनका कोई संबंध नहीं, इसीलिए मिले-जुले करेंट अफेयर्स प्रश्नपत्र में ये काम के भ्रामक विकल्प बनते हैं। जब कोई भारतीय किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख चुना जाता है तो परीक्षक तीन बातें साथ पूछते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद रखें: व्यक्ति, पद और संस्था। इनके साथ कार्यकाल की तारीखें भी जोड़ लें।

सही उत्तर बैंकॉक है। विज्ञप्ति एशियाई-प्रशांत डाक संघ को बैंकॉक में मुख्यालय वाला 32 सदस्य देशों का अंतर-सरकारी संगठन बताती है, और 14वां सम्मेलन भी 4 सितंबर 2026 को बैंकॉक में ही हुआ, जहां इसके महासचिव दोबारा चुने गए। जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया है उनके लिए विकल्प A सबसे मजबूत भ्रामक विकल्प है, क्योंकि बर्न यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और जिसका क्षेत्रीय संघ एपीपीयू है। दोनों शहरों को अलग रखें: वैश्विक संस्था के लिए बर्न और एशिया-प्रशांत की क्षेत्रीय संस्था के लिए बैंकॉक। विकल्प B और विकल्प D विज्ञप्ति में नहीं आते। 32 सदस्य देशों का आंकड़ा भी याद रखें, क्योंकि ऐसे छोटे और जांचे जा सकने वाले अंक परीक्षक संस्था के नाम के साथ पूछना पसंद करते हैं।

सही उत्तर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। विज्ञप्ति साफ कहती है कि एपीपीयू यूपीयू के क्षेत्रीय संघ के रूप में काम करता है, और यूपीयू डाक क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विकल्प C यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ वह जाल है जिसका नाम लेना जरूरी है: वह भी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और संचार के क्षेत्र में ही आता है, पर उसका काम दूरसंचार और रेडियो स्पेक्ट्रम है, डाक नहीं। विकल्प A अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से जुड़ा है और विकल्प D एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, इसलिए दोनों यहां नहीं आते। पूरी कड़ी याद रखें, क्योंकि प्रश्न उसकी किसी भी कड़ी पर बन सकता है: संयुक्त राष्ट्र, फिर उसकी डाक एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, फिर बैंकॉक में मुख्यालय वाला 32 सदस्य देशों का एशियाई-प्रशांत डाक संघ, और फिर उसके महासचिव डॉ. विनय प्रकाश सिंह।

सही उत्तर जनवरी 2027 से दिसंबर 2030 है। विज्ञप्ति कहती है कि दूसरा कार्यकाल जनवरी 2027 में शुरू होकर दिसंबर 2030 तक चलेगा, जो संघ के चार वर्षीय कार्यकाल से मेल खाता है। विकल्प D सबसे सिखाने वाला गलत उत्तर है, क्योंकि वह उनके पहले कार्यकाल का ब्योरा है: 2022 के 13वें एपीपीयू सम्मेलन में चुने जाने के बाद उन्होंने जनवरी 2023 में पद संभाला था। विकल्प B पूरी अवधि एक साल पीछे खिसका देता है और विकल्प C चुनाव की तारीख को कार्यकाल की शुरुआत मान लेता है, और यह गलती आसानी से हो जाती है क्योंकि सम्मेलन 4 सितंबर 2026 को हुआ जबकि कार्यकाल महीनों बाद शुरू होगा। चुनाव की तारीख और कार्यकाल की शुरुआत के बीच का यह अंतर परीक्षकों को बहुत भाता है, इसलिए जब भी विज्ञप्ति दोनों तारीखें दे, उन्हें अलग-अलग पढ़ें।

सही उत्तर भगवत प्रसाद मकवाना हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, और विज्ञप्ति उनकी पृष्ठभूमि भी देती है: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव, उत्तराखंड सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग में पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष के रूप में सेवा, एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल, तथा हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत बनी केंद्रीय निगरानी समिति की सदस्यता। यहां हर गलत विकल्प उसी आदेश में नियुक्त किसी व्यक्ति का नाम है, पर अलग पद पर। विकल्प A के कैशब बिहारी उपाध्यक्ष हैं, जबकि विकल्प C और विकल्प D तीन सदस्यों में से दो के नाम हैं। प्रश्न ठीक इसी तरह बनते हैं, इसलिए नामों की सूची नहीं, नाम के साथ पद याद रखें।

सही उत्तर 31 मार्च 2028 है। विज्ञप्ति कहती है कि ये नियुक्तियां उसी तारीख तक प्रभावी रहेंगी, जो मौजूदा आयोग के बचे हुए कार्यकाल के बराबर है। यह केवल याद रखने की तारीख नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की बात है: नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपना अलग पूरा कार्यकाल शुरू नहीं करते, बल्कि आयोग के मौजूदा कार्यकाल का बचा हुआ हिस्सा पूरा करते हैं। विकल्प B, C और D देखने में ठीक लगने वाली तारीखें हैं जो विज्ञप्ति में नहीं आतीं। इससे जुड़ा एक और ब्योरा साथ रखें, यानी आयोग की संरचना: एक ही आदेश में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य नियुक्त हुए, जो हैं भगवत प्रसाद मकवाना, कैशब बिहारी, मनोज कुमार बाल्मीकि, सुषमा गौड़ियाल और रवि रामू कालोसे। नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कीं।

सही उत्तर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। विज्ञप्ति उसी मंत्रालय की ओर से जारी हुई है, और नियुक्तियां उसके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कीं। मंत्रालय ने नई टीम का स्वागत भी किया और कहा कि समाज कल्याण, जन सेवा, प्रशासन तथा शिक्षा में इनका साझा अनुभव आयोग को अपने दायित्व निभाने में मजबूती देगा, जिसमें देश भर के सफाई कर्मचारियों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक भलाई की रक्षा शामिल है। विकल्प A, B और D ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम किसी न किसी रूप में स्वच्छता, शहरी सेवाओं या रोजगार को छूता है, और यही साम्य उन्हें आकर्षक बनाता है, पर इनमें से कोई इस आयोग को नहीं देखता। विषय के जरिये कड़ी याद रखें: सफाई कर्मचारियों का मामला अनुसूचित जातियों के सामाजिक न्याय का है, इसलिए यह आयोग सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास है।

सही उत्तर हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार पर रोक और पुनर्वास अधिनियम, 2013 है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनने से पहले भगवत प्रसाद मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे थे। विकल्प C में उसी विषय का पुराना कानून है, जिसकी जगह 2013 के अधिनियम ने ली, और इसीलिए उसे खारिज करना सबसे कठिन है। विकल्प A और विकल्प D अनुसूचित जातियों की रक्षा करने वाले असली कानून हैं, पर वे अस्पृश्यता के अपराधों और अत्याचारों से जुड़े हैं, हाथ से मैला ढोने से नहीं, इसलिए यहां उनका नाम नहीं आता। अध्यक्ष की बाकी योग्यताएं भी साथ याद रखें: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के कार्यकाल, और एनएचपीसी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का अनुभव।

सही उत्तर मिस्र है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायु सेना की सारंग हेलिकॉप्टर प्रदर्शन टीम अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो के दूसरे संस्करण में भाग लेने मिस्र पहुंच गई है, जो 8 से 10 सितंबर 2026 तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चलेगा। विकल्प B, C और D उसी क्षेत्र के ऐसे देश हैं जहां जाने-माने हवाई और रक्षा प्रदर्शन होते हैं, और यही समानता उन्हें परीक्षा हॉल में भरोसेमंद बनाती है। विज्ञप्ति यह भी बताती है कि इस तैनाती का महत्व उड़ान से आगे क्यों है: इसे भारतीय वायु सेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में एक और उपलब्धि बताया गया है और भारत तथा मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा और राजनयिक संबंधों का प्रतीक कहा गया है। जगह का नाम शो के साथ ही याद रखें, क्योंकि अल अलामीन खुद मिस्र का एक प्रसिद्ध स्थान है।

सही उत्तर एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव है। विज्ञप्ति कहती है कि सारंग टीम यही हेलिकॉप्टर उड़ाती है, इसका डिजाइन और निर्माण भारत में हुआ है, और टीम के प्रदर्शन पायलटों के कौशल के साथ देश के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमता भी दिखाते हैं। बाकी सभी विकल्प भारतीय सेवा में मौजूद असली हेलिकॉप्टर हैं, और इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान से हल करना चाहिए। सारंग के बारे में दो और तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं और उन्हें विमान के साथ ही याद रखना चाहिए। पहला, यह दुनिया की इकलौती ऐसी प्रदर्शन टीम है जो पांच हेलिकॉप्टर उड़ाती है। दूसरा, इसका प्रदर्शन कठिन फॉर्मेशन युद्धाभ्यास, एक-दूसरे के बेहद करीब उड़ान और समन्वित हवाई करतबों पर टिका है, और मिस्र में यह अपना प्रसिद्ध डॉल्फिन लीप तथा स्पॉट स्टॉल टर्न नाम का नया करतब दिखाएगी।

सही उत्तर पांच है। विज्ञप्ति सारंग टीम को दुनिया की इकलौती पांच हेलिकॉप्टरों वाली प्रदर्शन टीम बताती है, और यही इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है तथा परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने लायक तथ्य भी। विकल्प D उन अभ्यर्थियों के लिए जानबूझकर रखा गया जाल है जो भारतीय वायु सेना की प्रदर्शन टीमों को आपस में मिला देते हैं, क्योंकि नौ विमानों वाला फॉर्मेशन बिल्कुल दूसरी तरह की प्रदर्शन टीम का है। विकल्प A और B छोटी संख्याएं हैं जो हेलिकॉप्टर फॉर्मेशन के लिए ठीक लगती हैं पर विज्ञप्ति से मेल नहीं खातीं। इस आंकड़े के साथ सारंग का बाकी ब्योरा भी रखें ताकि किसी भी कोण से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया जा सके: टीम स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव उड़ाती है, वह 8 से 10 सितंबर 2026 तक होने वाले अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयरशो के दूसरे संस्करण के लिए मिस्र पहुंची है, और वहां डॉल्फिन लीप के साथ नया स्पॉट स्टॉल टर्न भी दिखाएगी।

सही उत्तर स्पॉट स्टॉल टर्न है। विज्ञप्ति कहती है कि टीम अपना प्रसिद्ध डॉल्फिन लीप करतब दिखाएगी और साथ ही इस नाम का एक नया करतब भी पेश करेगी। इसलिए विकल्प A यहां जाल है: डॉल्फिन लीप असली है और उसी वाक्य में आता है, पर वह पुराना और स्थापित करतब है, जबकि प्रश्न खास तौर पर नए करतब के बारे में है। ऐसे वाक्यों को दो बार पढ़ें, क्योंकि विज्ञप्तियां अक्सर पुरानी और नई चीज साथ-साथ रखती हैं और परीक्षक इसी अंतर पर प्रश्न बनाते हैं। विकल्प C और D गढ़े हुए नाम हैं और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। इसका व्यापक महत्व भी ध्यान देने लायक है: इस प्रदर्शन से दुनिया भर के दर्शक और विमानन प्रेमी स्वदेशी एएलएच ध्रुव की बहुमुखी क्षमता और फुर्ती देख सकेंगे, और टीम शो में आई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन टीमों से संबंध भी बनाएगी।

सही उत्तर सूरत है। विज्ञप्ति कहती है कि 89वां संस्करण वहीं 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' थीम के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ किया। यात्रा मंगध चौक की सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू हुई और फिटनेस गतिविधियों, योग तथा ज़ुम्बा के बाद सारथाना चिड़ियाघर की ओर 6 किलोमीटर चली। विकल्प D को जल्दबाजी में खारिज करने के बजाय ध्यान से देखना चाहिए: यही 89वां संस्करण राष्ट्रीय राजधानी में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में भी हुआ, पर वहां शिक्षक दिवस की विशेष थीम थी और शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, जबकि विज्ञप्ति का मुख्य आयोजन सूरत वाला है। विकल्प A और C गुजरात के दूसरे बड़े शहर हैं और विज्ञप्ति में इनका नाम नहीं आता।

सही उत्तर 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' है। विज्ञप्ति 89वें संस्करण की यही थीम बताती है और इसे नशा मुक्ति संकल्प अभियान से जोड़ती है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रतिभागियों ने साथ मिलकर नशा मुक्त शपथ ली। विकल्प B, C और D गढ़े हुए नारे हैं जो फिटनेस अभियान की पंक्तियों जैसे लगते हैं पर विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। करेंट अफेयर्स में थीम सबसे अधिक पूछे जाने वाले ब्योरों में है, इसलिए इसे आसपास के तथ्यों के साथ याद करें। मंत्री ने साइकिल चलाने के चार फायदे गिनाए जिन्हें यह थीम आपस में जोड़ती है: यह असरदार व्यायाम है, यह नशा मुक्त भारत अभियान को सहारा देता है, यह प्रदूषण से निपटने में मदद करता है, और यह ईंधन की खपत घटाता है। उन्होंने लोगों से कहा कि साइकिल को रविवार तक सीमित न रखें बल्कि कामकाजी दिनों में छोटी यात्राओं के लिए भी चलाएं।

सही उत्तर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। विज्ञप्ति बताती है कि यह पहल वह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत के सहयोग से चलाता है, और इसी मंत्रालय के प्रमुख डॉ. मनसुख मांडविया ने सूरत में 89वें संस्करण का नेतृत्व किया। यह साइकिल अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चलता है, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, एसएआई प्रशिक्षण केंद्र, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और खेलो इंडिया केंद्र शामिल हैं। विकल्प A, B और D ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम जन स्वास्थ्य, सड़क उपयोग या पढ़ाई को छूता है, और भावना में यह अभियान तीनों से जुड़ता भी है, इसीलिए वे भरोसेमंद लगते हैं। पर विज्ञप्ति में आयोजक खेल मंत्रालय ही है। यह भी याद रखें कि 6000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब हर सप्ताह यह आयोजन करते हैं।

सही उत्तर 25,000 से अधिक है। विज्ञप्ति कहती है कि 89वां संस्करण देश भर में इतने से अधिक स्थानों पर हुआ, जिसमें 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा का संदेश फैलाया। विकल्प A, C और D उसी स्तर के गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में नहीं आते, और परीक्षक ऐसे ही मिलते-जुलते अंक चुनते हैं। इस संस्करण के दोनों बड़े आंकड़े साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न किसी पर भी बन सकता है: 50 लाख से अधिक की भागीदारी और 25,000 से अधिक स्थानों का फैलाव। इसी समूह में एक तीसरा आंकड़ा भी रखें, यानी 6000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब, जो हर सप्ताह देश भर में यह साइकिल पहल आयोजित करते हैं और जिनसे समझ आता है कि इतना बड़ा अभियान कैसे लगातार चलता है।