कोयला क्षेत्र को मिली पहली क्षेत्रव्यापी सीएसआर रूपरेखा

कोयला मंत्रालय ने अपनी कंपनियों को सामाजिक खर्च की साझा नियमावली दी है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कोयला कंपनियों के लिए व्यापक सीएसआर रूपरेखा का शुभारंभ किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर के वैधानिक बनने के बाद यह किसी एक क्षेत्र के लिए बनी पहली रूपरेखा है। इसे भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने तैयार किया है। यह कोयला खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परिणामोन्मुख खर्च का मार्गदर्शन करेगी।

कार्यक्रम में कौन उपस्थित रहा

कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे तथा कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वागत संबोधन मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री रुपिंदर बरार ने दिया। इसी कार्यक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड की दो स्वास्थ्य योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई गईं।

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना

यह योजना थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों का उपचार कराती है, जो दुर्लभ आनुवंशिक रक्त विकार हैं। इसका अस्पताल नेटवर्क चार अस्पतालों से बढ़कर इक्कीस सूचीबद्ध अस्पतालों तक पहुंच गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रति मरीज 10 लाख रुपये तक की राशि सीधे अस्पताल को दी जाती है। चार चरणों में इसका कुल परिव्यय 130 करोड़ रुपये है। अब तक 1,050 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरे हो चुके हैं। इस स्तर की स्वास्थ्य पहल चलाने वाला कोल इंडिया देश का एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, और यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निगरानी में थैलेसीमिक्स इंडिया के साथ चलती है।

नन्हा सा दिल

इस पहल के तहत आधुनिक उपकरणों से दो लाख से अधिक बच्चों की जांच हो चुकी है। परिवार के लिए उपचार निःशुल्क है और यात्रा तथा अस्पताल में भर्ती का खर्च भी उठाया जाता है। देश में हर वर्ष अनुमानित 2.4 लाख नवजात जन्मजात हृदय दोष के साथ जन्म लेते हैं और उनमें से केवल लगभग 5 प्रतिशत को समय पर उपचार मिल पाता है; यही अंतर पाटना इस योजना का उद्देश्य है।