वीबी-जी राम जी: ग्रामीण रोजगार की 125 दिन की गारंटी

सही उत्तर है 125 दिन। यह कानून हर वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और यह गारंटी हर उस ग्रामीण परिवार को मिलती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वयं आगे आते हैं। विकल्प A वह संख्या है जो पुराने ग्रामीण रोजगार कानून से जुड़ी याद रहती है, जिसकी जगह यह नई व्यवस्था आई है, इसलिए परीक्षा में यही सबसे आम गलत चुनाव बनता है। विकल्प C और विकल्प D कानून में दी गई गारंटी से अधिक हैं और इस मिशन के बारे में किसी सरकारी बयान में नहीं आते। दिनों की संख्या के साथ यह भी याद रखें कि गारंटी चार विषय क्षेत्रों से जुड़ी है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव। यह ढांचा सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज पर भी जोर देता है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बनी और ग्राम सभा से मंजूर योजनाओं के जरिये चलता है।

सही उत्तर है पहली जुलाई 2026। यह अधिनियम 2025 में बना और इसी तारीख से लागू किया गया, जिसके बाद इसे देश के सभी ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दिया गया। पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून से इस नई व्यवस्था में बदलाव बिना किसी रुकावट के हुआ, क्योंकि सत्यापन, निगरानी और भुगतान में मदद करने वाले डिजिटल सिस्टम नई शुरुआत के समय से ही काम कर रहे थे। विकल्प A वित्त वर्ष की शुरुआत है और इसीलिए स्वाभाविक अनुमान लगता है, लेकिन यह लागू होने की तारीख नहीं है। विकल्प C कई सरकारी अभियानों और वर्षगांठों से जुड़ी तारीख है, इस कानून से नहीं। विकल्प D कैलेंडर वर्ष की शुरुआत है और इसका इस मिशन से कोई संबंध नहीं। परीक्षार्थी इस तारीख के साथ प्रगति के आंकड़ों की कट-ऑफ तिथि भी जोड़कर याद रखें, जो बैकग्राउंडर में 24 सितंबर 2026 बताई गई है।

सही उत्तर है 318। वीजीपीपी ढांचा मिशन के चारों विषय क्षेत्रों में मिलाकर इतने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम सभा की भागीदारी से तैयार होती है और ग्राम सभा ही इसकी सिफारिश तथा मंजूरी देती है। यह प्रक्रिया पंचायत की मौजूदा संपत्तियों, अवसंरचना और सेवाओं में कमियों की व्यापक सूची बनाने से शुरू होती है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं से बनी संपत्तियां भी शामिल रहती हैं, और फिर जीआईएस के साथ युक्तधारा तथा पीएम गति शक्ति का उपयोग किया जाता है ताकि खर्च दोहराया न जाए। विकल्प A, B और D देखने में सही लग सकते हैं, पर अनुमत कार्यों की गिनती इनमें से कोई नहीं है। यह भी याद रखें कि ये योजनाएं ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ी जाती हैं तथा समेकित रूप विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक में जाता है।