17 सितंबर 2026 करेंट अफेयर्स: मुख्य समाचार और MCQ

सेमीकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण की मेजबानी यशोभूमि ने की और प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2026 को इसका उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र में कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण इसी आकार का तय किया गया है।

प्रधानमंत्री ने मोहाली की सीडीआईएल सेमीकंडक्टर, जो डिस्क्रीट डिवाइस बनाती है, और सूरत की सुची सेमीकॉन, जो पैकेजिंग करती है, की वाणिज्यिक लाइनें वर्चुअल रूप से शुरू कीं।

16वें चरण में बोलीदाताओं के सामने 25 कोयला खंड रखे गए हैं, जिनमें 21 पूरी तरह खोजे गए हैं और चार केवल आंशिक रूप से; ये अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक नौ कोयला उत्पादक राज्यों में फैले हैं।

वाणिज्यिक कोयला खनन का ढांचा व्यापक भागीदारी आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें निकाले गए कोयले पर अंतिम उपयोग की कोई शर्त नहीं है, पूर्व अनुमति के बिना पूरा विदेशी निवेश मान्य है और अग्रिम भुगतान कम रखा गया है, जिसे भविष्य के राजस्व हिस्से में समायोजित…

सोलहवें चरण की शुरुआत के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन कार्यक्रम के तहत इतनी खदानों की नीलामी हो चुकी है, जबकि यह क्षेत्र 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए खोला गया था।

समझौते पर इसी तिथि को भारतीय राजधानी में हस्ताक्षर हुए थे और इसे प्रभावी बनाने वाला विधेयक न्यूजीलैंड की संसद ने कई महीने बाद पारित किया।

समझौता लागू होने की तिथि से न्यूजीलैंड जाने वाली भारत की पूरी निर्यात टोकरी शुल्क-मुक्त हो जाएगी। जिन क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है उनमें वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

शुल्क रियायतों के अलावा समझौते में भारत में इतने निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता है और यह कृषि उत्पादकता, फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण, पारंपरिक चिकित्सा एवं आयुष, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार सुगमता में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करता है।

यह मंत्रिस्तरीय बैठक अमेरिका के इसी शहर में अमेरिका की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने किया।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में बताया कि भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता इस स्तर तक पहुंच गई है और इसमें से आधे से अधिक अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है।

सही उत्तर जी20 वैश्विक कार्बन कर संधि है, जो न तो अस्तित्व में है और न ही इस बैठक का नतीजा थी।

पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस रडार का वर्चुअल उद्घाटन किया और इसका मुख्य काम पश्चिमी ओडिशा के साथ-साथ दक्षिणी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगे हुए हिस्सों पर मौसम की निगरानी मजबूत करना है।

मंत्री ने एक दशक पहले की स्थिति की तुलना मौजूदा नेटवर्क से की, जो संबलपुर सुविधा के चालू होने के साथ 51 रडार तक पहुंच गया है।

मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत करीब चालीस और रडार लगाने की योजना है, जिससे देश में कुल संख्या लगभग इक्यासी हो जाएगी।

यह थीम गैर-संचारी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित, समन्वित और निरंतर देखभाल की ओर ध्यान खींचती है, क्योंकि ऐसे रोगों में एक बार का इलाज नहीं, बल्कि लंबे समय तक प्रबंधन जरूरी होता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता आंकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानक इसी वर्ष लाए गए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इतने लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज पाया है, जिसका कुल मूल्य करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये है, और पात्र परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय पूरा हुआ और सितंबर 1948 की घटनाओं तथा इस कार्रवाई के बाद तत्कालीन हैदराबाद राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बना।

उपराष्ट्रपति तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखीं।

उपराष्ट्रपति ने याद दिलाया कि सरदार वल्लभभाई पटेल पहले गृह मंत्री और राज्य मंत्री थे तथा उन्होंने उस समय असाधारण जिम्मेदारी निभाई जब देश विभाजन की त्रासदी से उबर रहा था और साथ ही सैकड़ों रियासतों को एक संघ में मिलाया जा रहा था।

तीन दिवसीय यह सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ और पहले दिन रक्षा राज्य मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक तथा उपस्थित कमांडरों के साथ राष्ट्रीय एवं समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की।

रक्षा राज्य मंत्री ने इस दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की समुद्री क्षमताओं को पूरे दायरे में मजबूत करना होगा, तटीय और उथले पानी से लेकर खुले तथा गहरे समुद्र तक।

सही उत्तर परमेश शिवमणि है, जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में इसका नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने मंत्री तथा कमांडरों के साथ राष्ट्रीय एवं समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की।