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नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शपथ

नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय सामूहिक शपथ की योजना बनी है और अभियान अब तक 34.56 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच चुका है।

लेखक प्रकाशित · 2 मिनट
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नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शपथ

चर्चा में क्यों

3 सितंबर 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय सामूहिक शपथ की घोषणा की और इसकी योजना के लिए दो समन्वय बैठकें कीं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 3 सितंबर 2026 को बताया कि इस महीने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक शपथ की योजना बनाई गई है। यह नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है और प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को जोड़ना चाहता है।

शपथ की तैयारी कैसे हुई

उसी दिन राष्ट्रीय राजधानी में दो उच्चस्तरीय समन्वय बैठकें हुईं। इनकी अध्यक्षता मंत्रालय में नशीली दवाओं की रोकथाम के संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़ ने की। निदेशक आस्तिक कुमार पांडे और अवर सचिव अरुण कुमार कर्ण भी मौजूद रहे, तथा कई मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठकों में तय हुआ कि संबंधित मंत्रालय अधिकारियों, छात्रों, अभिभावकों और स्वयंसेवकों को कैसे जोड़ेंगे। शपथ समारोह संबद्ध कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और क्षेत्रीय इकाइयों में होंगे। इसमें रेलवे, रक्षा, नागरिक सुरक्षा, युवा मामले एवं खेल, स्कूली तथा उच्च शिक्षा, डाक, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी, आयुष, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शामिल हैं। भागीदारी का विवरण देने के लिए एक समान रिपोर्टिंग प्रणाली भी तय हुई।

अभियान की पहुंच

अभियाननशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)
शुरुआत15 अगस्त 2020
नोडल मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
नागरिकों तक पहुंच34.56 करोड़ से अधिक
युवाओं तक पहुंच13.71 करोड़ से अधिक
महिलाओं तक पहुंच10.65 करोड़ से अधिक
नशा मुक्ति मित्र1.64 लाख से अधिक
नशामुक्ति हेल्पलाइन14446

अभियान का ढांचा

मंत्रालय ने देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। यह रोकथाम, आकलन, उपचार, पुनर्वास, उपचारोत्तर देखभाल, सार्वजनिक जानकारी और सामुदायिक जागरूकता का समन्वय करता है। यह रणनीति नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत चलती है और भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति तथा स्वरूप पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है। यह सर्वेक्षण नई दिल्ली स्थित एम्स के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र ने किया था। इस योजना के तहत मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अस्पतालों को निवारक शिक्षा, जागरूकता, परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता देता है। नागरिक विभाग की वेबसाइट पर नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण कराकर स्वयंसेवक बन सकते हैं। मंत्रालय ने एनएमबीए 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है, जिससे नागरिक निकटतम नशामुक्ति केंद्र खोज सकता है। शपथ लोगों से नशे से दूर रहने, जिम्मेदार व्यवहार अपनाने और नशे के शिकार लोगों की मदद करने को कहती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

अभियाननशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)
शुरुआत15 अगस्त 2020
वर्षगांठछठी
नोडल मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
शपथ का लक्ष्य10 करोड़ से अधिक नागरिक
अब तक पहुंच34.56 करोड़ से अधिक नागरिक
युवा और महिलाएं13.71 करोड़ युवा और 10.65 करोड़ महिलाएं
नशा मुक्ति मित्र1.64 लाख से अधिक
हेल्पलाइन14446
संबंधित योजनानशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना
सर्वेक्षण करने वाली संस्थाराष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स नई दिल्ली
मोबाइल एप्लिकेशनएनएमबीए 2.0, निकटतम नशामुक्ति केंद्र खोजने के लिए

परीक्षा की दृष्टि से

नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की तिथि (15 अगस्त 2020), नोडल मंत्रालय, छठी वर्षगांठ, पहुंच के आंकड़े (34.56 करोड़ नागरिक, 13.71 करोड़ युवा, 10.65 करोड़ महिलाएं), 1.64 लाख नशा मुक्ति मित्र, हेल्पलाइन 14446 और एनएपीडीडीआर ढांचा याद रखें।

अभ्यास प्रश्न

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था?

  1. A.2 अक्टूबर 2019
  2. B.15 अगस्त 2020
  3. C.26 जनवरी 2021
  4. D.1 अप्रैल 2022
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 15 अगस्त 2020

व्याख्या

सही उत्तर 15 अगस्त 2020 है। विज्ञप्ति बताती है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए इसी तिथि को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, और इसी कारण अभियान अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक शपथ के साथ अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है। विकल्प क, ग और घ ऐसी राष्ट्रीय तिथियां हैं जिन्हें परीक्षक योजनाओं के साथ जोड़कर देखता है कि छात्र को सही तिथि याद है या नहीं, और इस विज्ञप्ति में इनमें से कोई नहीं है। वर्षगांठ की गणना पर भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए शुरुआत का वर्ष और वर्षगांठ की संख्या साथ याद रखें। दो तथ्य उत्तर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यह मंत्रालय अभियान का नोडल मंत्रालय है और शपथ का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को जोड़ना है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

नशा मुक्त भारत अभियान देशव्यापी जागरूकता गतिविधियों से कितने नागरिकों तक पहुंचा है?

  1. A.10.65 करोड़ से अधिक
  2. B.13.71 करोड़ से अधिक
  3. C.25.40 करोड़ से अधिक
  4. D.34.56 करोड़ से अधिक
उत्तर देखें

सही उत्तर: D. 34.56 करोड़ से अधिक

व्याख्या

सही उत्तर 34.56 करोड़ से अधिक है। विज्ञप्ति के अनुसार अभियान की कुल पहुंच यही है। विकल्प क और ख में दिए छोटे आंकड़े वास्तविक हैं, पर वे इस कुल के भीतर के हिस्से हैं और यही अंक कटवाने वाला जाल है, क्योंकि इनमें से 13.71 करोड़ से अधिक युवा हैं और 10.65 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। विकल्प ग गढ़ा हुआ है। इसलिए छात्र को यह पढ़ना चाहिए कि प्रश्न कुल पूछ रहा है, युवाओं का आंकड़ा पूछ रहा है या महिलाओं का। एक और अंक इसी समूह में आता है और उतनी ही बार पूछा जाता है, क्योंकि सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने के लिए 1.64 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र अभियान से जुड़ चुके हैं और नागरिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसमें पंजीकरण करा सकता है। नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 भी इन आंकड़ों के साथ याद रखें।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

मंत्रालय की नशा विरोधी रणनीति जिस प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है, वह किस संस्था ने किया था?

  1. A.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
  2. B.एम्स नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र
  3. C.स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
  4. D.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. एम्स नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र

व्याख्या

सही उत्तर एम्स नई दिल्ली का राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र है। विज्ञप्ति बताती है कि मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक व्यापक और साक्ष्य आधारित रणनीति चला रहा है, और यह रणनीति भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति तथा स्वरूप पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है, जो इसी केंद्र ने किया था। विकल्प क और ग अपराध आंकड़ों तथा नशा प्रवर्तन से जुड़ी एजेंसियां हैं, जो नशे से संबंधित प्रश्न में सही लगती हैं, पर वे दूसरे मंत्रालय और दूसरे काम से जुड़ी हैं। विकल्प घ एक प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संस्था है, जिसका यहां उल्लेख नहीं है। इस योजना के तहत मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू हुआ था?

15 अगस्त 2020 को, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए। अभियान अब राष्ट्रीय सामूहिक शपथ के साथ अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है।

अभियान कितने नागरिकों तक पहुंचा है?

देशव्यापी जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से 34.56 करोड़ से अधिक नागरिकों तक, जिनमें 13.71 करोड़ से अधिक युवा और 10.65 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 1.64 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र भी इससे जुड़ चुके हैं।

नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है?

14446। मंत्रालय ने एनएमबीए 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है, जिससे नागरिक अपने निकटतम नशामुक्ति केंद्र का पता लगा सकता है।

नशा विरोधी रणनीति किस योजना के तहत लागू होती है?

नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत। यह भारत में नशीले पदार्थों के सेवन पर हुए प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है, जो एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र ने किया था।

स्रोत

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