भारत-बेल्जियम संयुक्त वक्तव्य: रक्षा आशय पत्र और निवेश तंत्र

सही उत्तर बेल्जियम है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। फरवरी 2025 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन तथा अधिकारियों और उद्यमियों का एक उच्चस्तरीय दल भी आया था। विकल्प क में दिया नीदरलैंड और विकल्प ग में दिया लक्ज़मबर्ग बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं, इसलिए परीक्षा में छात्र इन्हें आपस में मिला देते हैं। लक्ज़मबर्ग का नाम वक्तव्य में बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के संदर्भ में आता है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री इस यात्रा पर नहीं आए। विकल्प घ में दिया डेनमार्क इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का सहारा यह है कि आए हुए नेता ने वार्ता से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

सही उत्तर 1947 है। दोनों नेताओं ने याद किया कि बेल्जियम उन पहले यूरोपीय देशों में था जिन्होंने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वक्तव्य में यह वर्ष 1947 बताया गया है। परीक्षा के लिए इस वर्ष का महत्व आगे की गणना में है। इसी आधार पर संबंधों की 80वीं वर्षगांठ 2027 में पड़ेगी और वक्तव्य उस वर्ष को दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताता है। विकल्प ख में दिया 1950 वह वर्ष है जब भारत गणराज्य बना, इसलिए संविधान याद रखने वाले छात्र इसी पर चले जाते हैं। विकल्प ग और घ में दिए 1962 और 1971 भारतीय इतिहास में युद्ध के वर्ष हैं और इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ यह भी याद रखें कि नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में फ्लैंडर्स फील्ड्स में 9 हजार से अधिक भारतीय सैनिकों के बलिदान का स्मरण किया।

सही उत्तर 2028-29 है। संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसलिए विकल्प घ वह कार्यकाल है जिसके लिए बेल्जियम उम्मीदवारी रखेगा, भारत नहीं। यही सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि दोनों आंकड़े विज्ञप्ति के एक ही वाक्य में आते हैं। विकल्प क और ग का उल्लेख कहीं नहीं है। इस अनुच्छेद में एक और तथ्य है जो साथ में पूछा जाता है। बेल्जियम ने सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया और दोनों पक्षों ने कहा कि परिषद में सुधार जरूरी है ताकि वह आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे।

सही उत्तर भारत-बेल्जियम असैन्य परमाणु दायित्व संधि है, जिसका इस विज्ञप्ति में कोई अस्तित्व नहीं है। वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है। भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की फेडरल पुलिस के बीच संगठित अपराध, साइबर अपराध और भगोड़ों की तलाश पर समझौता ज्ञापन हुआ। निवेश की अड़चनें दूर करने के लिए भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर नए समझौता ज्ञापन का भी स्वागत हुआ। परमाणु ऊर्जा का जिक्र केवल आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के रूप में है, किसी संधि के रूप में नहीं।