अनाज भंडारण योजना: जुलाई 2026 तक 313 पैक्स में गोदाम तैयार

पीआईबी की 3 सितंबर 2026 की पृष्ठभूमि रिपोर्ट में सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना की प्रगति बताई गई। यह योजना 2023 में शुरू हुई थी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के माध्यम से चलती है, जो गांव स्तर की संस्थाएं हैं और ग्रामीण कर्जदारों को अल्पकालिक ऋण देती हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा सरकारी योजनाओं को जोड़कर भंडारण, प्रसंस्करण, खरीद और वितरण को बेहतर बनाना है।

भंडारण क्यों जरूरी है

तृतीय अग्रिम अनुमान में 2025-26 का कुल खाद्यान्न उत्पादन 376.563 मिलियन टन आंका गया है। यह पिछले वर्ष के 357.732 मिलियन टन से लगभग 18.8 मिलियन टन अधिक है, अर्थात 5.3 प्रतिशत की वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भी चलता है, जिसके दायरे में करीब 80 करोड़ लोग आते हैं। इसलिए सहकारिता मंत्रालय ने अनाज उगने वाली जगह के पास भंडारण पर जोर दिया है, जिससे खरीद केंद्रों के बीच ढुलाई की लागत घटे और अनाज की बर्बादी कम हो।

पायलट से विस्तार तक

पायलट राज्य थे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, कर्नाटक और त्रिपुरा।

वित्तीय व्यवस्था

यह योजना चार योजनाओं को जोड़ती है: कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत की गई और मार्जिन मनी की जरूरत घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई। नाबार्ड सब्सिडी पहुंचाता है, जबकि राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स को ऋण देते हैं। नाबार्ड की विशेष पुनर्वित्त सुविधा और कृषि अवसंरचना कोष के 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ पैक्स के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 1 प्रतिशत रह जाती है। भारतीय खाद्य निगम को पात्र गोदामों की सुनिश्चित किराये पर लेने की अनुमति दी गई है।

एक समिति का उदाहरण

महाराष्ट्र के अमरावती की नेरपिंगलाई पैक्स ने इस योजना के तहत 3,000 मीट्रिक टन का गोदाम बनाया, जिसमें कृषि विपणन अवसंरचना और कृषि अवसंरचना कोष योजनाओं से सहायता मिली। वहां करीब 300 किसान लगभग 32,000 बोरी सोयाबीन रखते हैं। समिति ने रखे गए उत्पाद के बदले लगभग 4.50 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया है, जिससे किसान मजबूरी में बिक्री से बचते हैं। भंडारण संरचनाओं पर अनुमोदित अनाज भंडारण लोगो और निर्धारित रंग योजना दिखानी जरूरी है, तथा उन्हें भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मानकों का पालन करना होता है। पैक्स की पहचान और अनुमोदन जिला सहकारी विकास समितियां करती हैं, पैक्स के पास अपनी जमीन होनी चाहिए, और पट्टे की जमीन पर पट्टा 20 वर्ष से अधिक का होना चाहिए।