करेंट अफेयर्स 12 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर दो है। समूह के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्मारक डाक टिकटों की एक जोड़ी जारी की गई। दोनों टिकटों की डिजाइन एक जैसी नहीं है। पहला टिकट बातचीत और सहयोग के मंच के रूप में ब्रिक्स के उभरने को दर्शाता है, जिसकी भावना में आपसी सम्मान, समझ और एकजुटता शामिल है। दूसरा टिकट भारत की अध्यक्षता का लोगो तथा 'मानवता सबसे पहले' और 'जन केन्द्रित' विजन दर्शाता है, जो अध्यक्षता वर्ष का मार्गदर्शन करता रहा। विकल्प A इसलिए गलत है कि एक ही टिकट पर दोनों अलग डिजाइन नहीं आ सकते थे। विकल्प C और D में दी गई संख्याएं घोषणा से मेल नहीं खातीं। उत्तर पक्का करने का आसान तरीका यह है कि टिकटों पर अंकित 'दो दशक' वाक्यांश को टिकटों की संख्या दो से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर ब्रिक्स: सहयोग के दो दशक, 2006-2026 है। यह वाक्य टिकटों पर हिंदी में और इसी का अंग्रेजी रूप भी अंकित है। वर्षों की यह जोड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें पहला वर्ष वही है जब समूह की शुरुआत हुई थी और दूसरा वर्ष भारत की अध्यक्षता तथा उस शिखर सम्मेलन का है जिसके दौरान ये टिकट जारी हुए। बाकी विकल्पों में वर्ष और शब्द दोनों बदले गए हैं। विकल्प B में दोनों छोर एक-एक वर्ष खिसका दिए गए हैं और सहयोग की जगह साझेदारी रख दी गई है। विकल्प C में समूह के बाद के चरणों से जुड़े वर्ष दिए गए हैं तथा ऐसा वाक्यांश है जो टिकट पर नहीं है। विकल्प D में शुरुआत बहुत पहले दिखा दी गई है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अंकित वाक्य का प्रश्न असल में तिथि का प्रश्न होता है, इसलिए पहले वर्षों की जोड़ी याद करें।

सही उत्तर 'मानवता सबसे पहले' और 'जन केन्द्रित' है। विज्ञप्ति के अनुसार दूसरा टिकट भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का लोगो तथा इन्हीं दो विचारों को दर्शाता है, जिन्हें भारत ने अपने अध्यक्षता वर्ष के केंद्र में रखा। इसके विपरीत पहला टिकट आपसी सम्मान, समझ और एकजुटता की भावना वाले मंच के रूप में ब्रिक्स के उभरने को दर्शाता है। दोनों टिकट 'सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' विषय के तहत अध्यक्षता की प्राथमिकताओं को भी दर्शाते हैं। विकल्प A, C और D में ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो नीतिगत नारों जैसे लगते हैं, पर टिकटों से जुड़ी घोषणा में इनका उल्लेख नहीं है। जिस अभ्यर्थी को यह याद है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता को जन केन्द्रित और मानवता सबसे पहले वाला बताया था, वह इसी सम्मेलन से जुड़े कई प्रश्न हल कर सकेगा, क्योंकि यह वाक्यांश प्रधानमंत्री के संबोधन में भी आता है।

सही उत्तर पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम है। तीन दिवसीय यह अभ्यास कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत हुआ और इसी कमान में संपन्न हुआ। उद्घाटन भाषण भी इसी कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशन्स) रियर एडमिरल मनोज झा ने दिया था। विकल्प A में पश्चिमी नौसेना कमान है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और यह अभ्यास वहां नहीं हुआ। विकल्प B में दक्षिणी नौसेना कमान है, जो कोच्चि में है और भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान मानी जाती है, पर यह इसका स्थल नहीं था। विकल्प D में पोर्ट ब्लेयर की त्रि-सेवा अंडमान एवं निकोबार कमान है, जो इस अभ्यास में शामिल नहीं थी। अभ्यर्थी तीनों प्रमुख नौसेना कमानों और उनके मुख्यालयों को साथ याद रखें, क्योंकि अभ्यासों पर प्रश्न प्रायः शहर और कमान दोनों को जोड़कर पूछे जाते हैं। यहां विशाखापत्तनम को पूर्वी नौसेना कमान से जोड़ना उपयोगी है।

सही उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने की समन्वित प्रतिक्रिया है। यह अभ्यास पारंपरिक नौसैनिक युद्ध के बजाय गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित था। कॉन्क्लेव के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधिमंडलों तथा समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने 72 घंटे से अधिक समय तक सिम्युलेटेड परिदृश्यों पर काम किया, जिनमें समुद्री आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी तथा अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित मछली पकड़ना शामिल थे। विकल्प A आपदा राहत की बात करता है, जो नौसैनिक अभ्यासों का सामान्य विषय है पर इस अभ्यास का घोषित विषय नहीं था। विकल्प C और D पारंपरिक युद्ध कार्यों की बात करते हैं, जो अभ्यास की बिल्कुल अलग श्रेणी में आते हैं। यह अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि टेबल टॉप एक्सरसाइज समुद्र के बजाय नक्शे, स्क्रीन और चर्चा की मेज पर होती है।

सही उत्तर क्षेत्रों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए परस्पर एवं समग्र प्रगति है। रक्षा मंत्रालय ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के इस अभ्यास को इसी विजन के अनुरूप बताया, जो समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत की सुरक्षा और विकास साझेदारी की दिशा तय करता है। बाकी तीनों विकल्प इसलिए भ्रम पैदा करते हैं कि उनमें भी समुद्री सहयोग की परिचित शब्दावली से वही संक्षिप्त नाम खोला गया है, और जिस अभ्यर्थी ने केवल नाम याद किया है पर उसका पूरा अर्थ नहीं, वह फंस सकता है। इस अभ्यास ने उस विजन का व्यावहारिक पक्ष भी मजबूत किया, क्योंकि प्रतिभागियों ने मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा की और सूचना साझा करने की व्यवस्था को सरल बनाया, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बेहतर हो। ऐसे पूरे नाम एक बार लिखकर याद करना सबसे भरोसेमंद तरीका है।

सही उत्तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, जिसे संक्षेप में पीएम-अभिम कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मिशन की परिकल्पना कोविड-19 महामारी के बाद हुई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था भविष्य की महामारियों और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर सके और साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित न हों। विकल्प A राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का पुराना व्यापक कार्यक्रम है, पर ये ब्लॉक और प्रयोगशालाएं उसके तहत स्वीकृत नहीं हुईं। विकल्प C आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पहचान से जुड़ा है, भौतिक अवसंरचना से नहीं। विकल्प D प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो इलाज का खर्च उठाती है। अभ्यर्थी आयुष्मान भारत के तीनों अंगों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 631 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम-अभिम के तहत भारत सरकार ने इतने क्रिटिकल केयर ब्लॉक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत किए हैं, जिससे देश भर में गहन चिकित्सा क्षमता का एक नेटवर्क बन रहा है। उन्होंने इसकी तुलना उस पुरानी सोच से की जिसमें अस्पताल को केवल बिस्तरों की संख्या से आंका जाता था, और कहा कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था में गहन चिकित्सा क्षमता, ऑक्सीजन और मेडिकल गैस व्यवस्था, आइसोलेशन सुविधा, प्रशिक्षित कर्मी, प्रयोगशाला क्षमता तथा प्रकोप की शीघ्र पहचान जरूरी है। बाकी विकल्प सही आंकड़े के आसपास के हैं और ऐसे ही भ्रम पैदा करने के लिए रखे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए 24 ब्लॉक लगभग 606 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 का उद्घाटन इसी दिन हुआ।

सही उत्तर आंध्र प्रदेश, 41 मानक है। राज्य में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संजीवनी कार्यक्रम की तारीफ की, जो लोगों के घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाता है और इतने स्वास्थ्य मानकों की जांच उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि जांच को समुदाय के नजदीक लाने की राज्य की यह पहल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने का उपयोगी मॉडल है, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाने की संभावना देखने में रुचि जताई। विकल्प A, C और D में पड़ोसी राज्य के साथ अलग संख्या जोड़ दी गई है, और ये उस अभ्यर्थी को फंसा सकते हैं जिसे कार्यक्रम का नाम तो याद है पर राज्य या संख्या नहीं। सुरक्षित तरीका यह है कि संजीवनी को आंध्र प्रदेश से जोड़कर याद रखें, क्योंकि उसी राज्य में उसी दिन ब्लॉक और प्रयोगशालाएं खोली गईं।

सही उत्तर 43.4 प्रतिशत है। मंत्री ने जेब से होने वाले खर्च में आई गिरावट को नागरिकों को मिल रही बढ़ती वित्तीय सुरक्षा का संकेतक बताया और इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आए अन्य बदलावों के साथ रखा। जेब से होने वाला खर्च वह हिस्सा है जो परिवार इलाज के समय सीधे अपनी जेब से चुकाता है, बीमा या सरकारी सहायता से नहीं, इसलिए इसका घटना यह बताता है कि सार्वजनिक योजनाएं अधिक बोझ उठा रही हैं। इसी संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव नब्बे प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुके हैं, देश में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं तथा बारह वर्ष में 16 नए एम्स बनने से इनकी कुल संख्या 23 हो गई है। बाकी विकल्प आसपास के प्रतिशत हैं और केवल सही आंकड़ा ही अंक दिलाता है।

सही उत्तर रायगढ़, छत्तीसगढ़ है। रिकॉर्ड वाली यह सड़क 1.85 किलोमीटर लंबी है और इसे नई दिल्ली के सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा जिंदल स्टील लिमिटेड ने मिलकर बनाया। रिकॉर्ड उस कार्यक्रम में दिया गया जिसे डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। विकल्प A यानी ओडिशा का अंगुल इस कहानी का हिस्सा तो है, पर अगले चरण का: सीएसआईआर-सीआरआरआई को वहां के जिंदल स्टील संयंत्र से ओडिशा में 40 किलोमीटर सड़क का कार्यादेश मिला है, जो इस रिकॉर्ड से कहीं आगे ले जाएगा। विकल्प C यानी गुजरात का हजीरा वह जगह है जहां यह तकनीक पहली बार बंदरगाह तक जाने वाली छह लेन सड़क पर आजमाई गई, और बाद में बंदरगाह के भीतर 1.1 किलोमीटर की सड़क भी बनी, पर रिकॉर्ड वाली सड़क वह नहीं है। विकल्प D भिलाई एक प्रसिद्ध इस्पात नगर है, जिसे यहां केवल भ्रम के लिए रखा गया है।

सही उत्तर 40 प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि यह तकनीक निर्माण लागत को लगभग इतनी घटा सकती है और साथ ही सामान्य सड़क से चार गुना मजबूती देती है। उन्होंने यह भी कहा कि उपयुक्त स्थितियों में मरम्मत चक्र इतना लंबा हो जाता है कि बड़ी मरम्मत लगभग पंद्रह वर्ष बाद ही जरूरी होती है। उन्होंने इसे केवल सड़क अभियांत्रिकी नहीं, बल्कि पूरी अवसंरचना अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, क्योंकि इससे पैसा बचता है और खनन तथा उत्खनन से मिलने वाली प्राकृतिक गिट्टी का संरक्षण भी होता है। बाकी विकल्पों में इससे कम या अधिक प्रतिशत दिए गए हैं, ताकि यह परखा जा सके कि अभ्यर्थी को सही आंकड़ा याद है या नहीं। ये तीनों दावे प्रश्नपत्रों में साथ-साथ आते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह में याद रखना बेहतर है।

सही उत्तर सीएसआईआर-सीआरआरआई और जिंदल स्टील लिमिटेड है। नई दिल्ली के सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिक दिशानिर्देश, प्रसंस्करण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण का ढांचा दिया, जबकि इस्पात कंपनी ने प्रसंस्कृत स्लैग और स्थल उपलब्ध कराया। उसी कार्यक्रम में सड़क का वर्चुअल उद्घाटन हुआ, वैज्ञानिक वृत्तचित्र जारी हुआ, स्टील ग्रिट ब्रांड शुरू हुआ और दोनों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। डीएसआईआर की सचिव और सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कहा कि यह उपलब्धि तब आई है जब संस्था अपने पचासीवें वर्ष में प्रवेश कर रही है, और उन्होंने अंगुल संयंत्र से ओडिशा में 40 किलोमीटर सड़क के कार्यादेश की जानकारी दी। विकल्प B, C और D में ऐसी शोध संस्थाएं और इस्पात कंपनियां जोड़ी गई हैं जो इस रिकॉर्ड की साझेदार नहीं थीं।

सही उत्तर उत्तराखंड है। बद्री मवेशी इस राज्य का महत्वपूर्ण देशी आनुवंशिक संसाधन बताए गए हैं और इन्हें राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इस नस्ल के संरक्षण का वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक, दोनों महत्व है। यह काम करनाल के आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और पंतनगर के जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मिलकर किया, और पंतनगर स्वयं उत्तराखंड में है। आर्थिक मदद हल्दी स्थित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से मिली। विकल्प A, C और D अन्य हिमालयी राज्य हैं, जिनके अपने राज्य पशु हैं, और इन्हें इसलिए रखा गया है कि अभ्यर्थी को केवल इतना याद रह जाए कि नस्ल पहाड़ की है। बद्री नाम को उत्तराखंड से जोड़कर और यह याद रखकर कि वीर्य उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड से आया, उत्तर पक्का हो जाता है।

सही उत्तर साहीवाल है। कार्यक्रम के तहत आनुवंशिक रूप से मूल्यवान बद्री दाता गायों से अल्ट्रासाउंड-निर्देशित ओवम पिक-अप द्वारा अंडे लिए गए, उन्हें परिपक्व कर प्रयोगशाला में बेहतर बद्री सांड के वीर्य से निषेचित किया गया और भ्रूणों को नियंत्रित परिस्थितियों में विकसित किया गया। ऐसा ही एक बद्री भ्रूण एक समन्वित साहीवाल प्राप्तकर्ता गाय में रखा गया, जिसने बाद में स्वस्थ बद्री बछिया को जन्म दिया। प्राप्तकर्ता गाय केवल गर्भ धारण करती है, इसलिए बछिया की आनुवंशिकी बद्री दाता और बद्री सांड की ही रहती है, जन्म देने वाली गाय की नहीं। विकल्प A, B और D भारत की अन्य प्रसिद्ध देशी गाय नस्लें हैं और सिद्धांत रूप में इनमें से कोई भी प्राप्तकर्ता बन सकती थी, इसीलिए ये अच्छे भ्रामक विकल्प हैं। एक और संकर गाय से भी जल्द बद्री बछड़े के जन्म की उम्मीद जताई गई थी।

सही उत्तर आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल और जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर है। यह कार्यक्रम इन्हीं दोनों के सहयोग से चला, जिसमें हल्दी स्थित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद ने आर्थिक मदद दी। इसकी शुरुआत 2023 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. एम. एस. चौहान की पहल पर हुई और अगले तीन वर्षों में दोनों टीमों ने इस नस्ल के लिए ओवम पिक-अप, भ्रूण उत्पादन और भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं स्थापित कीं। आईसीएआर-एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने कहा कि ऐसी उन्नत प्रजनन तकनीकें बेहतरीन मादा जर्मप्लाज्म को तेजी से बढ़ा सकती हैं और व्यवस्थित नस्ल सुधार कार्यक्रमों में मदद करती हैं। बाकी विकल्पों में क्षेत्र की ऐसी वास्तविक संस्थाएं और विश्वविद्यालय मिलाए गए हैं जो इस काम में साझेदार नहीं थे।

सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में यह अभियान इसी मंत्रालय ने आयोजित किया और देश भर में इसका समन्वय चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया, जो इसी मंत्रालय के अधीन संस्थान है। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीनिवास राव गांगी रेड्डी ने समुद्री एक्वेरियम और क्षेत्रीय केंद्र में किया। विकल्प A यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन, वन्यजीव और प्रदूषण नियंत्रण देखता है और स्वाभाविक अनुमान लगता है, पर यहां उसका नाम नहीं है। विकल्प C का काम बंदरगाह और पोत परिवहन है, तट सफाई अभियान नहीं। विकल्प D जल शक्ति मंत्रालय नदियों, पेयजल और स्वच्छता पर काम करता है। अभ्यर्थी एनआईओटी और इनकॉइस जैसे महासागर से जुड़े संस्थानों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 19 सितंबर है। दीघा का सफाई अभियान अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की पूर्व-तैयारी बताया गया, जो 19 सितंबर 2026 को मनाया जाना था। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करना तथा तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाली आदतों को बढ़ावा देना था। विकल्प A यानी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विकल्प B यानी 8 जून विश्व महासागर दिवस है; ये दोनों पर्यावरण से जुड़े दिवसों के उसी परिवार से आते हैं, इसलिए सबसे अधिक भ्रम पैदा करते हैं। विकल्प D पास की तिथि है, जो केवल सटीकता जांचने के लिए रखी गई है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका यह है कि जून में पर्यावरण और महासागर के दो वैश्विक दिवस आते हैं, जबकि सितंबर में विशेष रूप से तट सफाई का दिवस आता है।

सही उत्तर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई है। दीघा का अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आयोजित किया और देश भर में इसका समन्वय इसी संस्थान ने किया, जिसके अधिकारी समुद्री एक्वेरियम और क्षेत्रीय केंद्र के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। विकल्प A यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने अपने अधिकारियों के जरिए अभियान में भाग तो लिया, पर वह समन्वयक संस्था नहीं थी, इसलिए यही सबसे कठिन भ्रामक विकल्प है। विकल्प C और D वास्तविक समुद्री अनुसंधान संस्थान हैं, पर इस घोषणा में इनका नाम नहीं आया। अभियान में कुल मिलाकर लगभग 100 लोग शामिल हुए, जिनमें कॉलेज के छात्र तथा भाग लेने वाली संस्थाओं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारी थे। ध्यान रखें कि किसी अभियान में आयोजक मंत्रालय, समन्वयक संस्था और भाग लेने वाली संस्थाएं अलग-अलग होती हैं, और प्रश्न प्रायः इसी अंतर पर बनाया जाता है।

सही उत्तर मुंबई है। दो दिवसीय यह सम्मेलन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया और दूसरे दिन इसी शहर में संपन्न हुआ। इसमें केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि जुटे, जिन्होंने निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की। विकल्प A यानी नई दिल्ली किसी भी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सबसे स्वाभाविक अनुमान है और इसीलिए सबसे बड़ा भ्रम भी। विकल्प C और D महाराष्ट्र के ही अन्य शहर हैं, जो यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को केवल राज्य याद है या शहर भी। इसे याद रखने का भरोसेमंद तरीका यह है कि साझेदार राज्य को उसकी राजधानी से जोड़ लें, क्योंकि उसी राज्य की सरकार आयोजन में साझेदार थी।

सही उत्तर राजस्थान है। नई श्रम संहिताओं के आलोक में बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों की भूमिका और जिम्मेदारियों वाले सत्र में कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी पहलें प्रस्तुत कीं। राजस्थान ने डिजिटल लेबर चौक का अनुभव रखा, जो उस पारंपरिक चौक को डिजिटल रूप देता है जहां दिहाड़ी श्रमिक काम की प्रतीक्षा में जुटते हैं, ताकि श्रमिक और नियोक्ता एक-दूसरे तक आसानी से पहुंच सकें। विकल्प A यानी उत्तर प्रदेश ने भवन निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास पर अपना काम रखा। विकल्प B यानी बिहार ने श्रम सेवा सुविधा केंद्रों पर प्रकाश डाला। विकल्प D यानी असम ने निर्माण सखी पोर्टल पेश किया। चारों प्रस्तुतियां एक ही सत्र की हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग तथ्य के बजाय एक मिलान सूची की तरह याद करना बेहतर है।

सही उत्तर मनसुख मांडविया है, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं और जिन्होंने सम्मेलन के पहले दिन की अध्यक्षता की। विकल्प A यानी शोभा करंदलाजे श्रम और रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री हैं और उसी सत्र में मौजूद थीं, पर अध्यक्षता उन्होंने नहीं की, इसलिए यही सबसे नजदीकी भ्रामक विकल्प है। विकल्प C यानी डॉ. चंद्र भूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं और उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत की, जहां उन्होंने कौशल इकोसिस्टम, श्रमिक की गरिमा, राज्यों और देशों के बीच श्रमिकों की आवाजाही, पेशेगत सेहत तथा कल्याणकारी उपायों में बीमांकिक विश्लेषण के उपयोग की बात रखी। विकल्प D में दूसरा विभाग संभालने वाले मंत्री का नाम है। मंत्री, राज्यमंत्री और सचिव को अलग-अलग याद रखना ही ऐसे प्रश्न का उद्देश्य है।