करेंट अफेयर्स 7 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर है 1,10,000 करोड़ रुपये। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं के खरीद प्रस्तावों को इसी अनुमानित लागत पर आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। ध्यान रखें कि आवश्यकता की स्वीकृति केवल सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी होती है; अनुबंध और भुगतान इसके बहुत बाद आते हैं, इसलिए यदि प्रश्न पूछे कि परिषद ने क्या किया तो उत्तर मंजूरी है, खरीद नहीं। शेष तीनों विकल्पों में दिए गए आंकड़े विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। परीक्षक ऐसे मिलते-जुलते बड़े अंक इसलिए रखता है क्योंकि जल्दबाजी में शीर्षक पढ़ने वाला छात्र एक बड़ी राशि को दूसरी बड़ी राशि समझ बैठता है। इसे इस तरह याद रखें कि एक ही बैठक में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए मिलाकर लगभग सवा लाख करोड़ से कुछ कम की मंजूरी मिली, और इसका लगभग 98 प्रतिशत भारतीय उद्योग से लिया जाएगा।

सही उत्तर है रक्षा मंत्री। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि बैठक रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, इसलिए इस परिषद के प्रमुख रक्षा मंत्री ही होते हैं। विकल्प ए में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का नाम है, जो सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं और तीनों सेनाओं से जुड़े विषयों पर सलाह देते हैं, किंतु इस निकाय की अध्यक्षता उनके पास नहीं है। विकल्प बी में रक्षा सचिव हैं, जो मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और खरीद प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रशासनिक होती है, अध्यक्ष की नहीं। विकल्प डी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो सुरक्षा नीति पर काम करते हैं, पूंजीगत खरीद की मंजूरी पर नहीं। जैसे सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति को प्रधानमंत्री से जोड़कर याद किया जाता है, वैसे ही इस परिषद को रक्षा मंत्री से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है नौसेना, नौसैनिक वायु स्टेशनों के एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेने के लिए। विज्ञप्ति में अरुध्रा रडार नौसेना की सूची में है, साथ में मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन, विकास और बाद की खरीद का प्रस्ताव भी है। वहां साफ लिखा है कि यह रडार नौसैनिक वायु स्टेशनों पर लगे मौजूदा एयर रूट सर्विलांस रडार का स्थान लेगा। विकल्प ए इसे थल सेना के तोपखाना नियंत्रण से जोड़ता है, जो काम हथियार पहचानने वाले अलग रडार करते हैं और जिनका यहां उल्लेख नहीं है। विकल्प सी इसे वायु सेना से जोड़ता है, जबकि वायु सेना के लिए इस बैठक में लड़ाकू, परिवहन और हेलीकॉप्टर क्षमता के अलावा जीबीएमपीजे तथा डीईएफएसएसी मंजूर हुए थे। विकल्प डी में तटरक्षक बल है, जिसका जिक्र ही नहीं है। नौसेना के दोनों नाम जोड़ी बनाकर याद रखें।

सही उत्तर है कागज आधारित पहचान पत्र, पास और परमिट। डीईएफएसएसी का पूरा नाम डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड है और विज्ञप्ति के अनुसार यह मौजूदा कागजी व्यवस्था की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर चलने वाले इंटरऑपरेबल स्मार्ट कार्ड लाएगा। इंटरऑपरेबल शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ही कार्ड तीनों सेनाओं के ठिकानों पर पढ़ा जा सकेगा, किसी एक ठिकाने पर नहीं। विकल्प बी में फील्ड रेडियो सेट हैं, जो संचार से जुड़ी अलग योजनाओं का विषय हैं। विकल्प सी में राशन और कैंटीन के रजिस्टर हैं, जो कल्याण और आपूर्ति का काम है और इस विज्ञप्ति में नहीं आता। विकल्प डी में नाइट विजन उपकरण हैं, जो निगरानी के दूसरे प्रकार के साधन हैं। वायु सेना के लिए डीईएफएसएसी के साथ जीबीएमपीजे भी मंजूर हुआ, जो विरोधी के रडार को जाम करता है।

सही उत्तर है 6 अक्टूबर 2026, जो आयोग की घोषणा के साथ लगे कार्यक्रम में मतदान की तिथि है। शेष तीनों विकल्प भी इसी कार्यक्रम की असली तिथियां हैं, और यही इस प्रश्न को कठिन बनाता है, क्योंकि यह उस छात्र को अलग कर देता है जिसने पूरा कार्यक्रम पढ़ा है। विकल्प ए नामांकन करने की अंतिम तिथि है। विकल्प बी उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है, जो नामांकन की जांच के दो दिन बाद आती है। विकल्प डी मतगणना की तिथि है, जो मतदान के तीन दिन बाद पड़ती है। एक और तिथि इस क्रम को पूरा करती है, राजपत्र अधिसूचना 9 सितंबर 2026 को जारी होगी और पूरा चुनाव 11 अक्टूबर 2026 से पहले पूरा करना होगा। इस पूरी शृंखला को क्रम में याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इसी में से कोई एक कड़ी पूछी जाती है।

सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आयोग की सूची में नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों पश्चिम बंगाल में हैं और दोनों सीटें सदस्यों के त्यागपत्र से रिक्त हुई हैं। विकल्प ए में असम है, जो सूची में तो है पर वहां संसदीय क्षेत्र नागांव है, कोई विधानसभा सीट नहीं। विकल्प बी में तमिलनाडु है, जहां से इस दौर में दो आरक्षित विधानसभा सीटें आई हैं, मदुरंतकम और धरापुरम, और दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। विकल्प सी में पुडुचेरी है, जो विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश है और यहां से केवल एक सीट थट्टनचावडी है। दोहराते समय छहों सीटों को उनके राज्य से जोड़कर याद करें, क्योंकि प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। उत्तर होगा तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश।

सही उत्तर है चार। आयोग की विज्ञप्ति याद दिलाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम, 2021 के जरिये बदलाव किया गया और उसी से वर्ष में चार अर्हता तिथियों का प्रावधान हुआ। इस बदलाव से पहले पंजीकरण के लिए केवल एक ही अर्हता तिथि होती थी, जो विकल्प ए में दी गई है और अब पुरानी पड़ चुकी है। विकल्प बी और डी में दिए गए अंक कानून में कहीं नहीं आते। इसका व्यावहारिक असर यह है कि अठारह वर्ष का होने वाले युवा को अब पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ता। आयोग यह भी कहता है कि नामांकन की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक मिले आवेदनों पर सूची का अद्यतन चलता रहता है, इसलिए चुनाव की घोषणा होते ही मतदाता सूची बंद नहीं हो जाती।

सही उत्तर है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, जिसकी घोषणा नई दिल्ली में हुई पूर्वावलोकन वार्ता में की गई। मंत्रालय ने बताया कि यह विषय देश की आयुर्वेदिक विरासत को आने वाले वर्षों की स्वास्थ्य जरूरतों से जोड़ने के लिए चुना गया है, इसीलिए इसमें भविष्य शब्द आया है। शेष तीनों विकल्प ऐसे गढ़े हुए वाक्यांश हैं जो सुनने में आयुष अभियान जैसे लगते हैं, और विषय से जुड़े प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं। ध्यान रहे कि हर संस्करण के साथ विषय बदलता है, इसलिए छात्र को संस्करण संख्या, वर्ष और विषय तीनों एक साथ याद रखने चाहिए। यहां संस्करण ग्यारहवां है, वर्ष 2026 है, मुख्य आयोजन 23 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में है और आयोजक आयुष मंत्रालय है। अभियान के तीन क्षेत्र भी याद रखें।

सही उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र, जिसे घोषणा में 23 सितंबर 2026 के मुख्य आयोजन का स्थान बताया गया है। विकल्प ए में जयपुर है, जिसका उल्लेख विज्ञप्ति में तो है पर दूसरे कारण से: वहां के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इस अवसर पर नए कार्यक्रम शुरू होंगे और उसी संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने वार्ता में योजनाएं बताईं। विकल्प बी में नई दिल्ली है, जहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पूर्वावलोकन पत्रकार वार्ता हुई थी, और जल्दबाजी में पढ़ने वाला छात्र घोषणा के शहर को आयोजन का शहर मान बैठता है। विकल्प डी में गोवा है, जिसका इस विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। दोहराते समय दोनों को अलग रखें, 7 सितंबर को नई दिल्ली में वार्ता और 23 सितंबर को नागपुर में मुख्य आयोजन।

सही उत्तर है आयुष विजन 2030। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति ने उस दिन की योजनाएं गिनाईं और इस दृष्टि दस्तावेज का नाम उनमें शामिल है, साथ में औषधीय पौधों के सुरक्षा डोजियर, त्वचा रोगों के मानक उपचार दिशानिर्देश, आयुष सेवा क्षेत्र पर रिपोर्ट और समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी है। विकल्प बी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का अलग दस्तावेज है और इस विज्ञप्ति में नहीं आती। विकल्प सी में गढ़ा हुआ फार्माकोपिया शीर्षक है, जो इसलिए विश्वसनीय लगता है क्योंकि इस क्षेत्र में फार्माकोपियल काम होता तो है, पर वह इस सूची में नहीं है। विकल्प डी चिकित्सकों के रजिस्टर की बात करता है, जो दूसरे नियामक का विषय है। इनके साथ राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2026 भी याद रखें।

सही उत्तर है 130 शहर, जो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। विज्ञप्ति में यह आंकड़ा तीन बार आता है, एक बार कार्यक्रम के दायरे के लिए, एक बार रैंकिंग में भाग लेने वाले शहरों के लिए और एक बार प्राण पोर्टल पर निगरानी वाले शहरों के लिए, इसलिए छात्र को यही एक अंक पक्का याद रखना चाहिए। इन्हीं शहरों को वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के लिए महत्वपूर्ण अंतर निधि के रूप में 16,425 करोड़ रुपये का प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया गया है। शेष विकल्पों में ऐसे गोल-मटोल अंक हैं जो विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते, और इस तरह का प्रश्न उसी छात्र को अंक देता है जिसने अनुमान के बजाय सटीक संख्या याद की हो। यह भी याद रखें कि रैंकिंग से पहले शहरों को जनसंख्या के तीन समूहों में बांटा गया और फिर दस सर्वश्रेष्ठ चुने गए।

सही उत्तर है स्वच्छ आकाश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, जिस दिन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु दिवस मनाया और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के पांचवें दौर के पुरस्कार दिए। विकल्प ए में विश्व पर्यावरण दिवस है, जो सबसे जाना-पहचाना पर्यावरणीय दिवस होने के कारण सबसे आकर्षक गलत उत्तर बनता है, पर वह जून में पड़ता है और इस आयोजन से नहीं जुड़ा। विकल्प बी में विश्व ओजोन दिवस है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा है और ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है, परिवेशी वायु गुणवत्ता से नहीं। विकल्प डी में विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, जो मौसम और जलवायु सेवाओं से संबंधित है। याद रखने की कड़ी सीधी है: स्वच्छ वायु दिवस, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस बार मुख्य अतिथि एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे।

सही उत्तर है 14। मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के पीएम10 के आंकड़े वित्त वर्ष 2017-18 के आधार से तुलना करके चार चरणों में रखे, और उन चारों चरणों के अंक यहां विकल्पों में मौजूद हैं, इसीलिए यह प्रश्न अभ्यास के लायक है। विकल्प डी में 108 है, यानी वे शहर जिनमें पीएम10 के स्तर में किसी भी तरह का सुधार दिखा। विकल्प सी में 72 है, यानी वे शहर जहां पीएम10 की सांद्रता में कमी 20 प्रतिशत से आगे गई। विकल्प बी में 26 है, यानी वे शहर जहां कमी 40 प्रतिशत से आगे गई। केवल 14 शहर ही राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक पूरे कर सके, जो इन चारों में सबसे कठिन कसौटी है, और वही उत्तर है। इस शृंखला को घटते क्रम में याद रखें, 108 फिर 72 फिर 26 फिर 14।

सही उत्तर है प्राण पोर्टल। मंत्रालय के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम हर शहर को ऐसा ढांचा देता है जिसके भीतर वह स्वच्छ हवा के लिए अपनी रणनीति बनाता है, जबकि यह पोर्टल कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले शहरों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न मापदंडों पर नजर रखता है। विकल्प ए में वह पोर्टल है जो आम लोगों को वायु गुणवत्ता की जानकारी देने से जोड़ा जाता है, विकल्प सी में मंत्रालय का पर्यावरणीय मंजूरी मंच है और विकल्प डी में स्वच्छता क्षेत्र की एक योजना है; इनमें से किसी को भी विज्ञप्ति इस निगरानी का श्रेय नहीं देती। दोहराते समय तीनों नाम साथ याद रखें: कार्यक्रम एनसीएपी, रैंकिंग करने वाला सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो अब पांचवें दौर में है, और वर्ष भर हिसाब रखने वाला पोर्टल प्राण।

सही उत्तर है चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना, जहां यह मंत्रिस्तरीय बैठक 1 और 2 सितंबर 2026 को हुई। मेजबान अमेरिकी वाणिज्य विभाग और व्हाइट हाउस का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय थे, और वहां बने सर्वसम्मत दस्तावेज का नाम भी राज्य पर ही पड़ा, यानी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कैरोलिना सिद्धांत। विकल्प बी में उसी राज्य का दूसरा शहर है, जो अधूरी भौगोलिक जानकारी वाले छात्र को फंसाने के लिए रखा जाता है। विकल्प सी में अमेरिकी राजधानी है, जहां ऐसी बैठकें होने का अनुमान लगाया जाता है पर यह स्थान वह नहीं था। विकल्प डी बैठक को दूसरे राज्य में ले जाता है। स्थान और परिणाम को जोड़कर याद रखें: चैपल हिल की बैठक से कैरोलिना सिद्धांत निकले, साथ में नवाचार मंत्रिस्तरीय वक्तव्य, एआई समृद्धि उद्देश्य और एआई समृद्धि समझौता भी।

सही उत्तर है राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग दोनों का राज्य मंत्री के रूप में प्रभार है। यही दोहरा प्रभार बताता है कि नवाचार से जुड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इस बैठक का एजेंडा प्रौद्योगिकी नीति और प्रौद्योगिकी व्यापार दोनों तक फैला था। उनके साथ मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, साथ ही अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी भी। विकल्प ए में विदेश मंत्री हैं, जो राजनीतिक शिखर सम्मेलनों में नेतृत्व करते हैं पर इस क्षेत्रीय बैठक में नहीं। विकल्प सी और डी में वरिष्ठ सलाहकार पद हैं, जिन्होंने यह नेतृत्व नहीं किया। बैठक के बाद मंत्री ने ड्यूक विश्वविद्यालय का दौरा भी किया।

सही उत्तर है डीपीआई सहित इंडिया स्टैक डिजिटल समाधान। अफ्रीकी संघ के शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आयुक्त प्रोफेसर गैस्पर्ड बन्यानकिम्बोना के साथ हुई बैठक में भारत ने अफ्रीकी देशों को ये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना समाधान देने की पेशकश करते हुए अफ्रीका के साथ साझेदारी गहरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विकल्प बी सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए ऋण सुविधा की बात करता है; सेमीकंडक्टर का विषय इस बैठक में आया जरूर, पर अमेरिका के साथ हुई द्विपक्षीय चर्चा में, जहां मंत्री ने आईएसएम 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की बात रखी। विकल्प सी में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा निकाय है और इस विज्ञप्ति का विषय नहीं। विकल्प डी में सुपरकंप्यूटर आपूर्ति है, जिसकी पेशकश नहीं हुई। जोड़ी याद रखें: अफ्रीका के साथ इंडिया स्टैक, अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर।

सही उत्तर है प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट। अर्थ इसी एग्रीगेटिंग शब्द में छिपा है, क्योंकि इस मंच का पूरा मकसद शिपर्स और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं की मांग को एक जगह जुटाना है, ताकि वह इतनी बड़ी और स्पष्ट हो जाए कि किसी कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक ट्रक चलाना व्यावसायिक रूप से उचित लगे। विकल्प ए में प्रोग्राम और एक्सेलरेटेड शब्द हैं, जो सुनने में सरकारी लगते हैं और किसी योजना पर तो बैठ सकते हैं पर इस मंच पर नहीं। विकल्प सी इसे वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी बना देता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की शब्दावली है। विकल्प डी इसे कार्गो ट्रैकिंग पोर्टल बताता है, जो लॉजिस्टिक्स की सूचना प्रौद्योगिकी का काम है और नीति आयोग ने यहां वह शुरू नहीं किया। इसे इसके जोड़ीदार जेडईटी मार्केटप्लेस के साथ याद रखें।

सही उत्तर है 201 वाहनों से 826 वाहनों तक, यानी एक ही वर्ष में चार गुना से अधिक की वृद्धि, और नीति आयोग ने यही आंकड़ा यह दिखाने के लिए रखा कि इलेक्ट्रिक माल ढुलाई का बाजार चल पड़ा है। विकल्प बी दो अलग तथ्यों को मिला देता है, क्योंकि 3,000 से अधिक का आंकड़ा देश भर में पहले से चल रहे मध्यम एवं भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों का है और वह इस एक वर्ष की छलांग का अंतिम बिंदु नहीं है। विकल्प सी और डी में गढ़े हुए जोड़े हैं, जो इसलिए विश्वसनीय लगते हैं क्योंकि उनका अनुपात भी लगभग वैसा ही है। एक तीसरा आंकड़ा तस्वीर पूरी करता है: वर्ष 2025 में लगभग 800 भारी इलेक्ट्रिक ट्रक बिके, जिसे नीति आयोग के सदस्य ने कॉरिडोर के रणनीतिक विद्युतीकरण की जरूरत के प्रमाण के रूप में रखा। तीनों अंक अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है लगभग 70 प्रतिशत। नीति आयोग के सदस्य ने इसी हिस्से के आधार पर कहा कि प्रमुख माल ढुलाई कॉरिडोर का विद्युतीकरण योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, बिखरी हुई प्रायोगिक परियोजनाओं के भरोसे नहीं। इसके साथ उन्होंने एक और आंकड़ा रखा जो तर्क को और पैना करता है: भारी ट्रक वाहन बेड़े का केवल 3 से 4 प्रतिशत हैं, फिर भी परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन का एक तिहाई से अधिक हिस्सा इन्हीं से आता है, यानी थोड़े से वाहन बड़ी समस्या ढो रहे हैं। विकल्प ए, बी और डी में ऐसे हिस्से हैं जो विज्ञप्ति में नहीं आते। उन्होंने बाजार की तीन अड़चनें भी गिनाईं और मिश्रित वित्तपोषण तथा लीजिंग मॉडल की मांग की, ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक की पूंजी लागत डीजल ट्रक के करीब आए।

सही उत्तर है नीति आयोग। विज्ञप्ति ई-फास्ट इंडिया को, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया है, नीति आयोग के नेतृत्व वाला मंच बताती है, जो सरकार और उद्योग को साथ लाता है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, वित्तपोषक, शिपर्स और चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर शामिल हैं, और जिसका ध्यान मध्यम तथा भारी वाहनों पर है। विकल्प ए और सी में वे मंत्रालय हैं जो सम्मेलन में मौजूद और सक्रिय थे, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने वहां संबोधन दिया और भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे, पर मंच का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं करता। विकल्प डी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, जिसका काम ऊर्जा दक्षता मानकों से जुड़ा है। नीति आयोग सरकार का शीर्ष नीति विचार-मंथन निकाय है।

सही उत्तर है गोवा पुलिस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गोवा की राजधानी पणजी में इस बल को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और कहा कि आठ दशकों की गौरवशाली सेवा के बाद यह बल अब देश के उन पुलिस बलों की कतार में खड़ा है जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है। शेष विकल्पों में पड़ोसी या आसपास के राज्यों के पुलिस बल हैं, जिन्हें इस अवसर पर यह सम्मान नहीं मिला, और जो छात्र केवल पश्चिमी तट याद रखता है पर सही राज्य नहीं, वह इन्हीं में उलझ जाता है। यह भी याद रखें कि यह सम्मान गौरवशाली इतिहास, पेशेवर उत्कृष्टता, साहस, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया जाता है, और गृह मंत्री ने इसे गोवा पुलिस के तीन दायित्वों से जोड़ा, सुरक्षित शहर, सुरक्षित समुदाय और सुरक्षित समुद्री सीमा। उन्होंने चार शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी।

सही उत्तर है 1930, जो साइबर धोखाधड़ी की हेल्पलाइन है। गृह मंत्री ने कहा कि यह नंबर हर तरह की साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत कवच बनेगा और गोवा पुलिस ने इस पर एआई आधारित कॉल एजेंट शुरू करके अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ाया है। यह एजेंट कोंकणी, मराठी और हिंदी में शिकायत लेता है, और मुख्यमंत्री की पहल पर संविधान की आठवीं अनुसूची की हर भाषा में भी, जो उस राज्य में बहुत मायने रखता है जहां देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं। विकल्प बी में 112 है, जो भाषण में तो आता है पर आपातकालीन सेवा के रूप में, जहां रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटकर 8 मिनट रह गया है और लगभग 20,000 कॉल पर त्वरित सहायता दी गई है। विकल्प ए और डी में पुराने पुलिस तथा बाल हेल्पलाइन नंबर हैं। दोनों को अलग रखें।

सही उत्तर है 23 प्रतिशत से 53 प्रतिशत, यानी एक ही वर्ष में 30 प्रतिशत की वृद्धि, जिससे अब दर्ज एफआईआर में से 53 प्रतिशत में सजा दिलाई जा रही है। हर विकल्प में अंतर 30 का ही रखा गया है, और यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जिस छात्र को केवल सुधार का आकार याद है और दोनों सिरे नहीं, उसके पास चुनने का कोई आधार नहीं बचता। विकल्प ए में दिया 18 का अंक इसी भाषण के दूसरे हिस्से से उठाया गया है, जहां हेल्पलाइन 112 पर रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट से घटकर 8 मिनट हुआ था। सजा दर के साथ गृह मंत्री ने तीन नई न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन का जिक्र भी किया, जिसमें गोवा पुलिस कई महीनों तक देश में पहले स्थान पर रही और अब 93.38 प्रतिशत प्रगति के साथ दूसरे स्थान पर है तथा सभी नौ मानकों पर उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

सही उत्तर है 2026 से 2029। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ सुदृढ़ अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इसके लिए इसी अवधि का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी संबंधित विभागों तथा सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर देश के हर गांव और हर शहर को नारकोटिक्स से मुक्त करने का लक्ष्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गोवा पुलिस इस काम में भी अग्रणी बनेगी। शेष विकल्प इस अवधि को एक या दो वर्ष आगे-पीछे खिसका देते हैं, और अवधि से जुड़े प्रश्न इसी तरह बनाए जाते हैं। इसी भाषण की एक और तिथि का अंतिम वर्ष यही है और उसे साथ याद रखना चाहिए: अंतरराष्ट्रीय पुलिस खेल महाकुंभ 2029 में भारत में होगा, और गृह मंत्री ने गोवा पुलिस से अभी से तैयारी करने को कहा।

सही उत्तर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है और जिसकी क्वांटम सूचना एवं कंप्यूटिंग प्रयोगशाला ने इस काम का नेतृत्व किया। टीम ने कैलगरी विश्वविद्यालय और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया, और अध्ययन को उसी विभाग के प्रमुख राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से आंशिक वित्त पोषण मिला। शेष विकल्पों में खगोल भौतिकी, परमाणु भौतिकी और मूलभूत अनुसंधान के जाने-माने भारतीय संस्थान हैं, पर विज्ञप्ति इस अध्ययन का श्रेय उनमें से किसी को नहीं देती। संस्थान के साथ दो नाम भी याद रखने लायक हैं: प्रयोगशाला की समूह प्रमुख और वरिष्ठ प्रोफेसर उर्बासी सिन्हा, जिन्होंने कहा कि समय केवल प्रयोग का ब्योरा नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन है, और प्रमुख लेखक सौम्या रंजन बेहरा, जिनका शोध पत्र फिजिकल रिव्यू ए में जुलाई में छपा।

सही उत्तर है क्षय पूरा होने से पहले ही निश्चित समय पर एंटैंगलमेंट का अचानक लुप्त हो जाना। विज्ञप्ति बताती है कि दो एंटैंगल कणों में से हर कण उत्तेजित अवस्था से स्थिर अवस्था की ओर खिसकता है, ठीक वैसे जैसे कोई परमाणु अपने परिवेश को ऊर्जा देता है, और इसी के साथ एंटैंगलमेंट कमजोर पड़ता जाता है। भौतिक विज्ञानियों को हैरान करने वाली बात यह है कि एंटैंगलमेंट एक निश्चित क्षण पर पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जबकि क्षय स्वयं अभी पूरा नहीं हुआ होता, और इसी अचानक लुप्त होने को यह नाम मिला है। विकल्प ए क्षय की प्रक्रिया बताता है, जो अलग बात है और अधिक समय लेती है। विकल्प सी क्वांटम कंप्यूटर की पठन विफलता है, जो व्यावहारिक अभियांत्रिकी समस्या है। विकल्प डी मापन पर तरंग फलन का पतन है, जो क्वांटम यांत्रिकी की अलग अवधारणा है।

सही उत्तर है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जिसे विज्ञप्ति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रमुख मिशन बताया गया है और जिसने इस अध्ययन का एक हिस्सा वित्त पोषित किया। शेष विकल्पों में भी असली राष्ट्रीय मिशन दिए गए हैं, और यही इस प्रश्न को सही परख बनाता है। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्षमता बनाता है, साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों को सहारा देता है, और गहरे समुद्र मिशन समुद्री अन्वेषण एवं प्रौद्योगिकी पर काम करता है; इनमें से किसी का श्रेय यहां नहीं है। इस परिणाम का व्यावहारिक महत्व यह है कि क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम सूचना के टिके रहने की एक सीमा होती है, और यह प्रयोग दिखाता है कि उस सीमा के भीतर एक ही क्रिया का समय एंटैंगलमेंट का भविष्य बदल सकता है।