भगवत प्रसाद मकवाना बने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष

सही उत्तर श्री भगवत प्रसाद मकवाना हैं, जिन्होंने उसी तिथि को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला और जिन्हें भारत सरकार ने कुछ दिन पहले नियुक्त किया था। पदभार संभालते समय उन्होंने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा और आयोग के कल्याण कार्यों को मजबूत करने की बात कही। विकल्प B एक अन्य मंत्रालय के सचिव का नाम है और जल्दबाजी करने वाले छात्र को यह पर्याप्त सरकारी लगता है। विकल्प C और विकल्प D केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, और मंत्री ऐसे आयोगों के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, यही तर्क इन्हें तुरंत हटाने के लिए पर्याप्त है। नियुक्ति संबंधी प्रश्नों में नाम के साथ तीन बातें जोड़कर याद रखें, यानी सही पद, संबंधित संस्था और तिथि, क्योंकि एक ही नाम आगे किसी और भूमिका में भी समाचार में आ सकता है।

सही उत्तर हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है। राष्ट्रीय आयोग का पदभार संभालने से पहले मकवाना इसी अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के सदस्य रहे, और यह अनुभव उत्तराखंड आयोग में उनके कार्यकाल तथा एनएचपीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के साथ जुड़ता है। विकल्प A इसी विषय पर बने 1993 के पुराने कानून का नाम है, इसलिए यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि दोनों कानून मैला ढोने से जुड़े हैं और छात्रों को केवल विषय याद रहता है। विकल्प C यानी 1989 का अत्याचार निवारण कानून और विकल्प D यानी 1955 का नागरिक अधिकार कानून वास्तविक कानून हैं जो अनुसूचित जाति समुदायों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे भी संभव लगते हैं, पर यहां उल्लिखित समिति उनसे नहीं बनी। 2013 के वर्ष को पुनर्वास शब्द के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर उत्तराखंड है, जहां के सफाई कर्मचारी आयोग में उन्होंने उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष, दोनों पद संभाले। उनके अनुभव का यही हिस्सा उस राष्ट्रीय पद से सबसे सीधे जुड़ता है जिसे उन्होंने अब संभाला है, क्योंकि राज्य की संस्था एक राज्य में वही काम करती है जो राष्ट्रीय आयोग पूरे देश के लिए करता है। विकल्प B, C और D उन राज्यों के नाम हैं जहां सफाई कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था भी मौजूद है, और हर विकल्प इसीलिए संभव लगता है क्योंकि ऐसे आयोग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। उत्तर को व्यक्ति के साथ राज्य जोड़कर याद रखें, क्योंकि नियुक्ति के प्रश्नों में परीक्षक अक्सर बाकी विवरण सही रखकर केवल राज्य बदल देते हैं। साथ ही याद रखें कि उनके पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है और उन्होंने अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण पर व्यापक काम किया है।