एनजीटी का जलवायु पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, राष्ट्रपति का संबोधन

सम्मेलन क्या था

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' 20 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संबोधित किया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर को किया था। इसमें 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी भाग लिया।

राष्ट्रपति ने क्या कहा

राष्ट्रपति ने पर्यावरण प्रशासन को मज़बूत करने में न्यायाधिकरण की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव जीवन में कई स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है और जैव विविधता के ह्रास, जल संकट और भू-क्षरण से गहराई से जुड़ा है। इसका असर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी पड़ रहा है। उनका मुख्य संदेश था कि पारंपरिक ज्ञान पर आधारित, लोगों और समुदायों को केंद्र में रखने वाले अनुकूलन उपायों से जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता बढ़ाई जाए। उन्होंने ग्रामीण और वनवासी समाज, छोटे किसानों और महिलाओं की ज़रूरतों पर खास ध्यान देने को कहा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की सबसे ज़्यादा मार इन्हीं पर पड़ती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि संधारणीय वनीकरण का असली लक्ष्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि स्वस्थ और अपने बल पर टिके रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र फिर से खड़े करना है। विकासशील देशों को विकास की रफ़्तार बनाए रखते हुए यह क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने भारत सरकार की मिशन LiFE पहल का उदाहरण दिया, जिसने दिखाया है कि जनभागीदारी से पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सार्थक काम किया जा सकता है।

समापन सत्र में अन्य वक्ता

• मनोहर लाल, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री, ने बताया कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 55 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है और भारत ने 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया।
• न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, ने न्यायालय के पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने और प्रभावी संस्थाओं, प्रवर्तन तथा न्याय तक पहुंच की ज़रूरत पर बात की।
• न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी के अध्यक्ष, ने कहा कि अब समस्याएं गिनाने से आगे बढ़कर ऐसे कानून, संस्थाएं और साझेदारियां बनानी होंगी जो इनसे निपट सकें।
• तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रगति में बाधा नहीं, बल्कि टिकाऊ प्रगति की शर्त है।

हरित न्यायम और तकनीकी सत्र

मनोहर लाल ने एनजीटी का स्मारिका प्रकाशन 'हरित न्यायम' जारी किया और इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की। इसमें न्यायाधिकरण की स्थापना, विकास और उपलब्धियों का ब्योरा है। दूसरे दिन दो तकनीकी सत्र हुए: 'ग्रहीय पर्यावरणीय चुनौतियाँ और सहयोग' तथा 'भविष्य के लिए वन: वन संरक्षण और पुनर्स्थापन पर संवाद'।

परीक्षा के लिए

सम्मेलन का शीर्षक, दोनों तारीखें (19 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और 20 सितंबर को राष्ट्रपति का समापन संबोधन), 17 भागीदार देश, स्मारिका का नाम 'हरित न्यायम', एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और बिजली क्षेत्र के आंकड़े याद रखें: लगभग 55 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता और 50 प्रतिशत का लक्ष्य पांच साल पहले पूरा।