डीडीयू-जीकेवाई 2.0: 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत प्रशिक्षण बैचों की पहली बड़ी खेप शुरू करने जा रहा है। अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षाएं अक्टूबर 2026 से आरंभ होने की उम्मीद है, और मंत्रालय ने राज्यों से समय-सारिणी का पालन करने को कहा है।

आंकड़ों में यह शुरुआत

अक्टूबर 2026 में लगभग 70,000 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण शुरू करने की संभावना है, जो 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 2,015 बैचों में बंटे होंगे। इन्हीं 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों यानी पीआईए को 5.6 लाख के लक्ष्य पहले ही सौंप दिए हैं, और मंत्रालय के अनुसार शेष राज्य भी अपना आवंटन पूरा करने के करीब हैं। ये आंकड़े योजना के पोर्टल kaushal.rural.gov.in से लिए गए हैं।

योजना है क्या

डीडीयू-जीकेवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसका खर्च केंद्र वहन करता है और राज्य इसमें हिस्सेदारी के साथ इसे जमीन पर उतारते हैं। इसका मकसद गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण देना है, और इसके तहत कोई पाठ्यक्रम 3 महीने से लेकर 12 महीने तक चल सकता है। प्रशिक्षण सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ढांचे में दिया जाता है और पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप होना जरूरी है, ताकि प्रशिक्षु को मिलने वाले प्रमाणपत्र की नौकरी बाजार में मान्यता बनी रहे।

दो साल के चक्र के लक्ष्य

2026-28 की दो वर्ष की अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 9 लाख से अधिक के लक्ष्य दिए गए हैं। राज्यों को ग्रामीण युवाओं को योजना से जोड़ना है और प्रशिक्षण उन्हीं कामों में देना है जिनकी वास्तव में मांग है, ताकि प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद टिकाऊ रोजगार तक पहुंचे।

राज्यों के लिए समय-सीमा

मंत्रालय ने राज्यों से कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य देने की रफ्तार बढ़ाने को कहा है और 31 अक्टूबर 2026 को वह अंतिम सीमा तय किया है जब तक यह आवंटन पूरा हो जाना चाहिए, तभी प्रशिक्षण शुरू हो सकेगा। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध समीक्षा बैठकें चल रही हैं।