करेंट अफेयर्स 8 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर मुंबई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा। विकल्प A यानी नई दिल्ली में अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, इसलिए यह सबसे स्वाभाविक गलत अनुमान है, परंतु यह आयोजन देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा है। विकल्प C यानी बेंगलुरु प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से जोड़ा जाता है, इसलिए फिनटेक कार्यक्रम के लिए यह विकल्प आकर्षक लगता है, फिर भी यहां इसका उल्लेख नहीं है। विकल्प D यानी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, जिसका नियामक इस आयोजन का सहयोगी है; परंतु सहयोग देना और मेजबानी करना अलग बातें हैं। संस्करण, शहर और तिथियां साथ याद रखें।

सही उत्तर एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम है। इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं। एजेंटिक एआई वित्तीय प्रणाली को शासन नियमों के भीतर वास्तविक समय में समझने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। टोकनाइजेशन परिसंपत्तियों को प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इकाइयों में बदलता है, जिससे आंशिक स्वामित्व और त्वरित निपटान संभव होता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी गणना और सुरक्षा में बुनियादी बदलाव लाती है। विकल्प A, C और D में गिनाई गई प्रौद्योगिकियां अन्य संदर्भों में चर्चित हैं, परंतु विषय में यही तीन नाम आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इन्हीं तीनों का उल्लेख किया।

सही उत्तर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। इस महोत्सव के प्रमुख आयोजक भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैं, जबकि इसे कई मंत्रालयों और नियामकों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण शामिल हैं। विकल्प B वित्तीय क्षेत्र का नियामक तो है, परंतु आयोजकों की सूची में इसका नाम नहीं है। विकल्प C खाद्यान्न खरीद और भंडारण से जुड़ा है, इसलिए इसका इस आयोजन से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D बैंकों का संगठन है और विषय देखकर अनुमान लगाने वाले को सही लग सकता है, फिर भी आयोजकों की सूची में यह भी नहीं है। परीक्षा में प्रायः यही तीनों आयोजक एक साथ पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह के रूप में याद रखें और सहयोगी संस्थाओं की सूची अलग से दोहराएं।

सही उत्तर हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है। यही उस पोषण माह का केंद्रीय विषय है जो 9 सितंबर 2026 को वाराणसी के रुद्राक्ष केंद्र से शुरू होगा, और यह हर नागरिक से आंगनवाड़ी केंद्र का साझा स्वामित्व लेने का आह्वान करता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्डकेयर नेटवर्क बताया गया है। विकल्प A पोषण से जुड़े अभियानों में लंबे समय से प्रचलित नारा है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत विकल्प है, परंतु यह इस संस्करण का विषय नहीं है। विकल्प C आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण और प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ने वाले दृष्टिकोण का नाम है; संज्ञानात्मक विकास इस संस्करण की पांच प्राथमिकताओं में से एक अवश्य है, किंतु वह प्राथमिकता है, विषय नहीं। विकल्प D सरकारी संदेशों में प्रयुक्त सामान्य वाक्यांश जैसा है और यहां विषय के रूप में नहीं आया। संस्करण, वर्ष और विषय साथ याद रखें।

सही उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। मिशन पोषण 2.0 देश का एकीकृत राष्ट्रीय पोषण मिशन है, जिसे केंद्रीय बजट 2021-22 में इसी मंत्रालय के अधीन लाया गया, और यह पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा किशोरियों के लिए योजना को एक ढांचे में समेटता है। विकल्प A स्वाभाविक अनुमान है, क्योंकि कुपोषण सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है और स्वास्थ्य मंत्रालय पोषण से जुड़ी सेवाएं चलाता है, परंतु यह मिशन उसके अधीन नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय आजीविका और ग्रामीण अवसंरचना देखता है। विकल्प D गलत है, यद्यपि इस संस्करण में पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के संबंध पर जोर है। यह भी याद रखें कि पोषण अभियान मार्च 2018 में बहु-मंत्रालयी मिशन के रूप में शुरू हुआ था।

सही उत्तर वाराणसी है। यह अभियान 9 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के इसी शहर में स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर से शुरू होगा, और स्थान का नाम भी याद रखने योग्य है, क्योंकि प्रश्नपत्र में सम्मेलन केंद्रों के नाम पूछे जाते हैं। विकल्प A यानी लखनऊ राज्य की राजधानी है और वहां अनेक सरकारी कार्यक्रम होते हैं, इसलिए केवल इतना याद रखने वाला अभ्यर्थी कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से है, यहीं गलती करता है। विकल्प C यानी प्रयागराज उसी राज्य का बड़ा शहर है, परंतु इस शुरुआत से उसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प D यानी नई दिल्ली से राष्ट्रीय अभियान प्रायः शुरू होते हैं, इसलिए यह अनुमान भी स्वाभाविक है, फिर भी यह संस्करण राजधानी से बाहर जा रहा है। शहर के साथ विषय और पीएमएमवीवाई के दस वर्ष भी जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर दूरसंचार विभाग है। एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है। विकल्प A आकर्षक गलत विकल्प है, क्योंकि इस संकेत का उपयोग बैंक करते हैं और बैंकिंग नीति वित्तीय सेवाएं विभाग देखता है; परंतु यह संकेतक मोबाइल नंबरों के व्यवहार जैसे दूरसंचार आंकड़ों पर बना है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राजस्व विभाग कराधान से जुड़ा है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि उपभोक्ता शिकायत निवारण अलग व्यवस्था है। तर्क यह है कि धोखाधड़ी प्रायः मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग से शुरू होती है, इसलिए यह उपकरण दूरसंचार विभाग का है।

सही उत्तर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है। विकल्प A यानी संचार साथी इस कहानी का हिस्सा तो है, परंतु उसकी भूमिका अलग है: नागरिक वहां संदिग्ध नंबरों की शिकायत करते हैं और वही शिकायतें वर्गीकरण का एक स्रोत बनती हैं। विकल्प C यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का है और वह भी स्रोत है, मंच नहीं। विकल्प D यानी यूपीआई वह भुगतान प्रणाली है जिसके सेवा प्रदाता इस संकेत का उपयोग करते हैं। स्रोत, मंच और उपयोगकर्ता को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 5,043.73 करोड़ रुपये है। यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है। विकल्प A शुरुआती छह महीनों का आंकड़ा है और उससे मौजूदा स्तर तक की वृद्धि को लगभग आठ गुना बताया गया है, इसलिए यह संख्या कहानी में तो है परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प B और विकल्प D सही आंकड़े का पहला अंक बदलकर बनाए गए हैं और घोषणा में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ एक और आंकड़ा जोड़कर याद रखें: अगस्त 2025 में कुल बचत लगभग एक सौ उनतालीस करोड़ रुपये थी, यानी यह पूरा विस्तार एक ही वर्ष में हुआ है।

सही उत्तर 1086.31 लाख हेक्टेयर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की साप्ताहिक बुआई प्रगति रिपोर्ट, जो 8 सितंबर 2026 को जारी हुई, 4 सितंबर 2026 तक की स्थिति के लिए यही कुल रकबा बताती है। पिछले सत्र के इसी सप्ताह की तुलना में बुआई 17.69 लाख हेक्टेयर कम है, और यह सत्र उस सामान्य रकबे से भी नीचे है जिससे मंत्रालय हर साप्ताहिक रिपोर्ट की तुलना करता है। विकल्प A, C और D केवल शुरुआती अंक बदलकर बनाए गए आंकड़े हैं, और प्रश्नपत्र बनाने वाला इसी तरह जांचता है कि अभ्यर्थी ने संख्या याद की है या केवल उसका स्वरूप पहचानता है। रिपोर्ट में इनमें से कोई आंकड़ा नहीं है। दोहराते समय कुल रकबा और उसकी तिथि साथ याद रखें, क्योंकि यह रिपोर्ट हर सप्ताह बदलती है।

सही उत्तर दलहन तथा जूट एवं मेस्ता है। दलहन की बुआई 117.13 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले वर्ष 115.30 लाख हेक्टेयर थी, और जूट एवं मेस्ता 6.34 लाख हेक्टेयर में, जबकि पिछले वर्ष 6.24 लाख हेक्टेयर था; रिपोर्ट में केवल यही दो समूह पिछले वर्ष से ऊपर हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि धान इस सत्र में सबसे अधिक घटा है और उसका रकबा 438.19 लाख हेक्टेयर से घटकर 421.82 लाख हेक्टेयर रह गया, कपास भी नीचे है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तिलहन 191.99 लाख हेक्टेयर और गन्ना 58.47 लाख हेक्टेयर पर आ गया। विकल्प D दोनों दृष्टि से गलत है, क्योंकि श्री अन्न एवं मोटे अनाज 181.39 लाख हेक्टेयर और कपास 109.17 लाख हेक्टेयर पर रहे। दलहन में वृद्धि उत्तर प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से आई।

सही उत्तर यह है कि खरीफ फसलों की बुआई दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ होती है। इसी कारण कृषि मंत्रालय मानसून के महीनों में हर सप्ताह बुआई की प्रगति रिपोर्ट जारी करता है, और 4 सितंबर 2026 तक की स्थिति, जब कुल रकबा 1086.31 लाख हेक्टेयर था, वर्ष की खाद्यान्न आपूर्ति का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। विकल्प B रबी सत्र का वर्णन करता है, जिसमें गेहूं और सरसों जैसी फसलें ठंड के महीनों में बोई जाती हैं और वसंत में काटी जाती हैं; यह रिपोर्ट रबी की नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि खरीफ की बुआई वर्षा के साथ होती है और इसका बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि खरीफ की बुआई वर्षा आधारित तथा सिंचित दोनों क्षेत्रों में होती है।

सही उत्तर भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में जो रूपरेखा जारी की, उसे इसी संस्थान ने तैयार किया है और यह कोयला खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परिणामोन्मुख सीएसआर का मार्गदर्शन करेगी। विकल्प B यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान प्रशासनिक अध्ययन का प्रतिष्ठित संस्थान है, परंतु इस रूपरेखा के निर्माण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C यानी राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सरकारी सेवाओं के वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण से जुड़ा है, इसलिए वह भी सही नहीं है। विकल्प D धनबाद स्थित खनन एवं अभियांत्रिकी संस्थान की ओर संकेत करता है; विषय कोयला क्षेत्र का होने से भ्रम हो सकता है, परंतु ऐसी तकनीकी संस्था ने यह रूपरेखा नहीं लिखी। रूपरेखा और संस्थान की जोड़ी याद रखें।

सही उत्तर कंपनी अधिनियम, 2013 है। शुभारंभ के समय बताया गया कि कोयला क्षेत्र की यह रूपरेखा उस अधिनियम के तहत वैधानिक सीएसआर लागू होने के बाद किसी एक क्षेत्र के लिए बनी पहली रूपरेखा है, और यही अधिनियम भारतीय कंपनियों की पूरी सीएसआर व्यवस्था का कानूनी आधार है। विकल्प A उस पुराने कंपनी कानून की ओर संकेत करता है जिसकी जगह वर्तमान अधिनियम आया; उसमें सीएसआर का वैधानिक दायित्व नहीं था, इसलिए केवल कंपनी अधिनियम शब्द याद रखने वाला अभ्यर्थी यहीं फंसता है। विकल्प C खनिज रियायतों और खानों के नियमन से जुड़ा है। विकल्प D कोयला खदानों में सुरक्षा और कार्यदशाओं से संबंधित है, कंपनियों के सामाजिक खर्च से नहीं। अधिनियम के साथ वर्ष अवश्य याद रखें, क्योंकि अर्थव्यवस्था तथा समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों में सीएसआर से जुड़ी यही जोड़ी सबसे अधिक पूछी जाती है। साथ में यह भी याद रखें कि नई रूपरेखा कोयला मंत्रालय ने जारी की और इसका उद्देश्य कोयला खनन क्षेत्रों के लोगों के लिए परिणामोन्मुख खर्च सुनिश्चित करना है।

सही उत्तर जन्मजात हृदय दोष है। नन्हा सा दिल पहल कोल इंडिया लिमिटेड श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ चलाता है, यह मार्च 2024 में झारखंड के चार जिलों से शुरू हुई और इसके तहत 1,500 से अधिक सुधारात्मक सर्जरी पूरी हो चुकी हैं, जो परिवार के लिए निःशुल्क हैं तथा जिनमें यात्रा और भर्ती का खर्च भी शामिल है। विकल्प A गलत इसलिए है कि वह उसी कार्यक्रम में शामिल दूसरी योजना से जुड़ा है: थैलेसीमिया बाल सेवा योजना थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया का उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कराती है, जिनमें 1,050 से अधिक पूरे हो चुके हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि बाल क्षय रोग राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि कुपोषण पोषण कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़ा है।

सही उत्तर जापान है। वीर गार्जियन-2026 भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल का द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, जो जोधपुर वायुसेना छावनी में 9 सितंबर 2026 से 22 सितंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है। विकल्प A यानी फ्रांस गलत है, यद्यपि भ्रम स्वाभाविक है, क्योंकि इस अभ्यास में भाग ले रहा राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया था; परंतु फ्रांस इस अभ्यास में भागीदार देश नहीं है। विकल्प C यानी ऑस्ट्रेलिया गलत है, क्योंकि इस अभ्यास की घोषणा में ऑस्ट्रेलिया के किसी विमान या दल का उल्लेख नहीं है। विकल्प D यानी सिंगापुर भी इसी कारण गलत है। प्रश्न में द्विपक्षीय शब्द सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अभ्यास में केवल दो वायु सेनाएं शामिल हैं, और यहां वे भारत तथा जापान की हैं। अभ्यास के नाम के साथ साझेदार देश जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर जोधपुर है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल राजस्थान स्थित जोधपुर वायुसेना छावनी में यह अभ्यास कर रहे हैं और कार्यक्रम 9 सितंबर 2026 से 22 सितंबर 2026 तक चलेगा। विकल्प A यानी हिंडन दिल्ली के पास स्थित बड़ा परिवहन अड्डा है, किंतु इस अभ्यास के लिए इसका नाम नहीं आया है। विकल्प B यानी कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में है और वहां पहले भी वायु अभ्यास हुए हैं, इसलिए यह विकल्प भ्रमित कर सकता है, फिर भी वीर गार्जियन-2026 वहां नहीं हो रहा। विकल्प D यानी सुलूर तमिलनाडु में है और तेजस से जुड़ा माना जाता है, इसलिए केवल तेजस याद रखने वाला अभ्यर्थी गलती कर सकता है। अभ्यास के नाम के साथ स्थान अवश्य याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र में यही जोड़ी पूछी जाती है।

सही उत्तर एफ-2ए है। घोषणा के अनुसार जापान अपने एफ-2ए लड़ाकू विमान के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहा है, जबकि भारत की ओर से स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई-30 एमकेआई और राफेल शामिल हैं। विकल्प B यानी एफ-15जे जापान की सेवा में रहने वाला विमान है, इसलिए यह विकल्प बहुत भ्रमित करने वाला है, परंतु इस अभ्यास के लिए इसका नाम नहीं दिया गया है। विकल्प C यानी एफ-35ए पांचवीं पीढ़ी का विमान है और जापान से जुड़ी खबरों में इसका उल्लेख मिलता है, फिर भी वीर गार्जियन-2026 में यह शामिल नहीं है। विकल्प D यानी मित्सुबिशी टी-4 प्रशिक्षक विमान है, लड़ाकू विमान नहीं, इसलिए यह इस तरह के अभ्यास में फिट नहीं बैठता। दोहराते समय चारों विमान एक साथ याद करें।

सही उत्तर नई दिल्ली है। भारत और मोरक्को की संयुक्त रक्षा समिति की पहली बैठक 8 सितंबर 2026 को भारत की राजधानी में हुई और मोरक्को का प्रतिनिधिमंडल इसी उद्देश्य से 7 से 10 सितंबर 2026 तक भारत के दौरे पर रहा। विकल्प A यानी रबात मोरक्को की राजधानी है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत विकल्प है, परंतु इस बैठक की मेजबानी भारत ने की थी, मोरक्को ने नहीं। विकल्प B यानी कासाब्लांका मोरक्को का प्रसिद्ध व्यावसायिक शहर है और इस बैठक से इसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प D यानी मुंबई इसलिए गलत है कि प्रतिनिधिमंडल का पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय समर स्मारक, डीपीएसयू भवन और आर्मी हॉस्पिटल तक सीमित था, जो सभी राजधानी में हैं। यह भी याद रखें कि समिति स्वयं सितंबर 2025 में मोरक्को में हुए समझौता ज्ञापन से बनी थी।

सही उत्तर रक्षा मंत्री है। रक्षा सहयोग का समझौता ज्ञापन सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ था और संयुक्त रक्षा समिति उसी समझौते से बना संस्थागत तंत्र है। विकल्प A यानी प्रधानमंत्री गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति इस समझौते को रक्षा मंत्री की यात्रा से जोड़ती है। विकल्प C यानी विदेश मंत्री भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि बैठक में भारतीय दल में विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे; परंतु बैठक में शामिल होना और मूल समझौते पर हस्ताक्षर करना अलग-अलग बातें हैं। विकल्प D यानी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष गलत है, क्योंकि ऐसे समझौते राजनीतिक स्तर पर होते हैं। याद रखने का क्रम सरल है: 2025 की यात्रा से समझौता ज्ञापन और समझौता ज्ञापन से यह समिति बनी।

सही उत्तर 2027 है। बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि भारत और मोरक्को के द्विपक्षीय सहयोग की सत्तरवीं वर्षगांठ उसी वर्ष आ रही है और इसी पड़ाव से पहले रक्षा संबंधों को व्यापक बनाने पर सहमति बनी। विकल्प A उस वर्ष को बताता है जिसमें बैठक हुई, क्योंकि बैठक 8 सितंबर 2026 को हुई थी; जल्दबाजी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी यही चुन सकता है, जबकि बैठक का वर्ष और वर्षगांठ का वर्ष अलग तथ्य हैं। विकल्प C और विकल्प D ऐसे वर्ष हैं जिनका उल्लेख इस बैठक की विज्ञप्ति में है ही नहीं। इस समाचार को दोहराते समय तीन वर्ष अलग-अलग याद रखें: रक्षा समझौता ज्ञापन सितंबर 2025 में, समिति की पहली बैठक 2026 में और सहयोग की सत्तरवीं वर्षगांठ 2027 में।

सही उत्तर 503 है। नई दिल्ली में 8 सितंबर 2026 को हुए विदाई समारोह में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को मिलाकर इतने सदस्यों का दल जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने जा रहा है। विकल्प A, C और D ऐसे आसपास के आंकड़े हैं जिन्हें प्रश्नपत्र बनाने वाला असली संख्या के इर्द-गिर्द रखता है, ताकि कहानी याद रखने वाला परंतु संख्या भूलने वाला अभ्यर्थी उलझ जाए। विदाई समारोह की विज्ञप्ति में इनमें से कोई संख्या नहीं आई है। इसी कहानी का दूसरा आंकड़ा अक्सर साथ पूछा जाता है: दल के तीन सौ से अधिक खिलाड़ी पहली बार एशियाई खेलों में उतर रहे हैं, जिसे मंत्री ने नई प्रतिभा और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ का प्रमाण बताया। दोनों आंकड़े साथ याद रखें।

सही उत्तर सहदेव यादव है। विदाई समारोह में उन्होंने तीन अन्य पदाधिकारियों के साथ दल की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया और विज्ञप्ति में उन्हें दल प्रमुख बताया गया है, अर्थात खेलों के मैदान पर दल का नेतृत्व वही करेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि डॉ. पी.टी. उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं; उन्होंने समारोह में कहा कि खेल की यात्रा केवल पदकों से नहीं बल्कि सपनों से मापी जाती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि हरि रंजन राव खेल सचिव हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, दल के नेता नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि डॉ. मनसुख मांडविया केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं, जिन्होंने विदाई समारोह की अगुवाई की। ये चार नाम और चार पद इस समाचार का सबसे परीक्षोपयोगी हिस्सा हैं।

सही उत्तर 2036 है। एशियाई खेलों के दल की विदाई के अवसर पर डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि लक्ष्य यही वर्ष है, जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है और तब तक विश्व मंच पर अपनी मजबूत जगह बना लेना चाहता है; इसके लिए दस वर्ष की योजना के तहत खेल अवसंरचना पर छत्तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है। विकल्प A और विकल्प B ऐसे वर्ष हैं जिनका उल्लेख उनके वक्तव्य में नहीं है, यद्यपि अभ्यर्थी इन्हें ओलंपिक के अन्य संस्करणों से जोड़ सकता है। विकल्प D भी इस योजना का हिस्सा नहीं है। इस समाचार के आंकड़े आपस में जुड़े हैं: राशि खेल अवसंरचना के लिए है, योजना दस वर्ष की है और लक्ष्य वर्ष वही है जिसमें भारत मेजबान बनना चाहता है।