एफआरआई ने 5,000 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी रोकी

सही उत्तर दूरसंचार विभाग है। एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है। विकल्प A आकर्षक गलत विकल्प है, क्योंकि इस संकेत का उपयोग बैंक करते हैं और बैंकिंग नीति वित्तीय सेवाएं विभाग देखता है; परंतु यह संकेतक मोबाइल नंबरों के व्यवहार जैसे दूरसंचार आंकड़ों पर बना है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राजस्व विभाग कराधान से जुड़ा है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि उपभोक्ता शिकायत निवारण अलग व्यवस्था है। तर्क यह है कि धोखाधड़ी प्रायः मोबाइल कनेक्शन के दुरुपयोग से शुरू होती है, इसलिए यह उपकरण दूरसंचार विभाग का है।

सही उत्तर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है। विकल्प A यानी संचार साथी इस कहानी का हिस्सा तो है, परंतु उसकी भूमिका अलग है: नागरिक वहां संदिग्ध नंबरों की शिकायत करते हैं और वही शिकायतें वर्गीकरण का एक स्रोत बनती हैं। विकल्प C यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का है और वह भी स्रोत है, मंच नहीं। विकल्प D यानी यूपीआई वह भुगतान प्रणाली है जिसके सेवा प्रदाता इस संकेत का उपयोग करते हैं। स्रोत, मंच और उपयोगकर्ता को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 5,043.73 करोड़ रुपये है। यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है। विकल्प A शुरुआती छह महीनों का आंकड़ा है और उससे मौजूदा स्तर तक की वृद्धि को लगभग आठ गुना बताया गया है, इसलिए यह संख्या कहानी में तो है परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प B और विकल्प D सही आंकड़े का पहला अंक बदलकर बनाए गए हैं और घोषणा में इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ एक और आंकड़ा जोड़कर याद रखें: अगस्त 2025 में कुल बचत लगभग एक सौ उनतालीस करोड़ रुपये थी, यानी यह पूरा विस्तार एक ही वर्ष में हुआ है।