एफआरआई ने 5,000 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी रोकी

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने धोखाधड़ी रोधी उपकरण की बड़ी उपलब्धि बताई है। इस उपकरण का नाम वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) है। इसकी शुरुआत 22 मई 2025 को हुई थी। पंद्रह महीनों में इसने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी लेनदेन रोकने में मदद की है। यह जानकारी 8 सितंबर 2026 को दी गई। यह धन खाते से निकला ही नहीं, इसलिए उसका पता लगाने या वापस पाने की जरूरत नहीं पड़ी।

बचत कितनी तेजी से बढ़ी

वित्तीय संस्थानों में इसका उपयोग बढ़ने से रोकथाम लगभग आठ गुना बढ़ी है। शुरुआती छह महीनों के 660 करोड़ रुपये से बढ़कर अगस्त 2026 तक 5,043.73 करोड़ रुपये तक पहुंचना ही वह आंकड़ा है जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जा सकता है।

यह संकेतक करता क्या है

एफआरआई एक जोखिम मूल्यांकन ढांचा है। यह बैंक को वास्तविक समय में बताता है कि किसी मोबाइल नंबर के साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े होने की कितनी संभावना है। यह दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के अंतर्गत काम करता है। मोबाइल नंबरों को तीन जोखिम श्रेणियों में बांटा जाता है: मध्यम, उच्च और बहुत उच्च। यह वर्गीकरण संचार साथी मंच पर नागरिकों की शिकायतों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल तथा दूरसंचार कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिली जानकारी पर आधारित होता है।

इस संकेत का उपयोग कौन करता है

यह जानकारी डीआईपी के जरिये बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों और पेंशन क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझा की जाती है। बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता उच्च तथा बहुत उच्च जोखिम वाले नंबरों से जुड़े लेनदेन को उसी समय रोक या चिह्नित कर रहे हैं। इस प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भागीदार हैं। अब यह सुरक्षा ट्रेडिंग व डीमैट खातों, बीमा पॉलिसी और दावों तथा पेंशन खातों तक बढ़ाई जा रही है।

मंच की पहुंच

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर अब 1,600 से अधिक संगठन जुड़े हैं। विभाग ने लगभग 1,500 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और नियामकों के लिए पच्चीस से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, क्योंकि चेतावनी तभी उपयोगी है जब संस्था उस पर कार्रवाई कर सके।