करेंट अफेयर्स 1 सितंबर 2026: आज का करेंट अफेयर्स हिंदी में

सही उत्तर बिश्केक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुई और प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2026 को इसमें भाग लिया, जबकि सम्मेलन 31 अगस्त को शुरू हुआ था। विज्ञप्ति की दो और बातें इस स्थान को याद रखने में मदद करती हैं। पहली, सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज ही बिश्केक घोषणा-पत्र कहलाता है। दूसरी, प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव को वहां मिले स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। अस्ताना, ताशकंद और समरकंद संगठन के अन्य सदस्य देशों के प्रसिद्ध शहर हैं और पुराने संस्करणों के कारण परीक्षार्थी इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है। इसमें केवल बिश्केक का उल्लेख है, इसलिए बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।

सही उत्तर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर है। बिश्केक में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली बैठक में उन्होंने संगठन को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभ रखे थे और इन तीनों के पहले अक्षर मिलकर संगठन का ही संक्षिप्त नाम बनाते हैं: एस से सुरक्षा, सी से कनेक्टिविटी और ओ से अवसर। उन्होंने कहा कि अब इन्हें सोच से आगे बढ़ाकर ठोस नतीजों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षा के तहत उन्होंने आतंक के पैसे, भर्ती, कट्टरपंथ और पनाहगाहों के तंत्र को ध्वस्त करने और दोहरा मापदंड न रखने की बात कही। कनेक्टिविटी के तहत उन्होंने बाजारों को जोड़ने वाली उन परियोजनाओं का समर्थन किया जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अवसर के तहत उनका कहना था कि कसौटी यह है कि युवाओं, उद्यमियों और किसानों को कितने नए रास्ते मिलें। बाकी विकल्पों के शब्द सुनने में ठीक लगते हैं, पर विज्ञप्ति में यह सूत्र कहीं नहीं है।

सही उत्तर एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फोरम के पहले संस्करण की मेजबानी इस वर्ष के अंत में करके भारत को खुशी होगी, और इसे उन्होंने भारत की एक प्रमुख पहल बताया जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत आदान-प्रदान बढ़ाना है। यह प्रस्ताव भारत ने पिछली बैठक में रखा था और बिश्केक घोषणा-पत्र में इसे जगह मिली है। बाकी तीनों विकल्प भी संगठन में भारत की ही पहलें हैं और इसी कारण वे भ्रमित करते हैं: स्टार्ट-अप फोरम, यंग साइंटिस्ट फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, तीनों का उल्लेख विज्ञप्ति में भारत द्वारा उठाए या समर्थित कदमों के रूप में है। लेकिन पहला सत्र भारत में होने की बात केवल सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम के बारे में कही गई है, इसलिए ए, बी और डी इस प्रश्न के लिए गलत हैं।

सही उत्तर यह है कि सम्मेलन में बिश्केक घोषणा-पत्र के साथ चार समझौता-ज्ञापन अंगीकृत हुए। घोषणा-पत्र और चार समझौता-ज्ञापनों के अलावा बीस से अधिक निर्णय और वक्तव्य भी अंगीकृत किए गए, जिनमें जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और नशे की लत से निपटने जैसे क्षेत्र शामिल थे। विकल्प ए की संख्या गलत है: विज्ञप्ति इसे संगठन की 25वीं वर्षगांठ बताती है और इसी कारण नेताओं ने अगले पच्चीस वर्षों के रोडमैप की बात की। विकल्प सी गलत है क्योंकि अध्यक्षता किर्गिज़स्तान के पास थी और प्रधानमंत्री ने उसी अध्यक्षता में युवाओं की भागीदारी पर दिए गए ध्यान की सराहना की; अफगानिस्तान का उल्लेख विज्ञप्ति में केवल उस देश के रूप में है जिसकी शांति और स्थिरता यूरेशिया की सुरक्षा के लिए मायने रखती है। विकल्प डी तथ्य को उलट देता है: चार्टर में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना भारत की उन पहलों में है जिन्हें घोषणा-पत्र में जगह मिली।

सही उत्तर 7.8 प्रतिशत है। वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा 2023-24 से आगे के चार वर्षों में किसी पहली तिमाही की सबसे ऊंची वृद्धि है और इसे विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र ने आगे बढ़ाया। हर गलत विकल्प भी इसी विज्ञप्ति का वास्तविक आंकड़ा है, इसलिए वे भ्रमित करते हैं। विकल्प ए पिछले वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि है, यानी वह आधार जिससे तुलना की गई। विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक का इस तिमाही के लिए अनुमान है, जिसे वास्तविक आंकड़े ने पार कर लिया। विकल्प डी वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए की वृद्धि है, जो 73.82 लाख करोड़ रुपये रही। तीनों को अलग-अलग याद रखें: 7.0 अनुमान, 7.8 जीडीपी और 8.2 जीवीए।

सही उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में एमओएसपीआई कहा जाता है। विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है। पिछले तीन वर्षों की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को ऊपर संशोधित करने और अनुमानों को आधार वर्ष 2022-23 वाले नए मूल्य तथा उत्पादन सूचकांकों पर ले जाने का काम भी इसी मंत्रालय ने किया, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं। विकल्प सी गलत है लेकिन तथ्य के करीब है: रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के लिए 7.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो पूर्वानुमान था, न कि अनुमान जारी करना, और वास्तविक आंकड़ा उससे ऊपर रहा। नीति आयोग और आर्थिक कार्य विभाग का नाम इन राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के स्रोत के रूप में विज्ञप्ति में नहीं है।

सही उत्तर सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, जो अर्थव्यवस्था के भीतर से हुए निवेश का माप है। 2026-27 की पहली तिमाही में यह 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, और दिए गए व्यय घटकों में यही सबसे तेज बदलाव है। विकल्प ए विचार के स्तर पर नहीं, संख्या के स्तर पर गलत है: अंतिम निजी उपभोग व्यय, यानी परिवारों का वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हुआ। निर्यात 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 12.0 प्रतिशत हुआ। सरकारी उपभोग और आयात के लिए इस विज्ञप्ति में वृद्धि के आंकड़े दिए ही नहीं गए, इसलिए विकल्प सी और डी को इससे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दोहराने के लिए तीनों प्रेरक क्रम से याद रखें: निर्यात 12.0, निवेश 11.9 और परिवारों की खपत 7.1 प्रतिशत।

सही उत्तर यह है कि नया आधार वर्ष 2022-23 है। वार्षिक संशोधित अनुमान इसी आधार वाले नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं, और इनके साथ कई स्रोतों से मिले अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी जोड़े गए हैं। विकल्प बी बदलाव की दिशा उलट देता है, क्योंकि तीनों पुराने वर्षों की वास्तविक जीडीपी वृद्धि बढ़ाकर संशोधित की गई। विकल्प सी भी तथ्य के स्तर पर गलत है: आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उन नए सूचकांकों में है जिन्हें जोड़ा गया, हटाया नहीं गया। विकल्प डी एक सही आंकड़े को गलत जगह रखता है; 7.1 प्रतिशत 2024-25 का पूर्ववर्ती अनुमान था, जिसे 7.2 प्रतिशत किया गया, जबकि 2025-26 का अनुमान 7.7 से 7.8 प्रतिशत हुआ। ये संशोधन बताते हैं कि मजबूत तिमाही पहले से मजबूत रास्ते पर खड़ी है।

सही उत्तर एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वे भारतीय रक्षा बलों में चिकित्सा श्रेणी से बाहर की पहली महिला अधिकारी बनीं जिन्होंने एयर वाइस मार्शल या इसके समकक्ष पद हासिल किया, और 1 सितंबर 2026 को उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (शिक्षा) का पदभार ग्रहण किया। इस रिकॉर्ड में लगी शर्त महत्वपूर्ण है और बाकी विकल्प उसी की परीक्षा लेते हैं। चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से महिला अधिकारी पहले भी दो-सितारा और उससे ऊंचे पदों तक पहुंची हैं, इसलिए चिकित्सा श्रेणी का कोई नाम इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता; विज्ञप्ति यह पहली उपलब्धि उसी श्रेणी से बाहर के अधिकारियों तक सीमित रखती है। विज्ञप्ति में किसी अन्य अधिकारी का नाम ही नहीं है। दोहराने के लिए जोड़ी याद रखें: एयर वाइस मार्शल का पद दो सितारों वाला है और उनकी शाखा शिक्षा शाखा है, जिसमें वे 18 जून 1994 को शामिल हुईं।

सही उत्तर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (शिक्षा) है, जो वायुसेना मुख्यालय का पद है। उन्होंने यह पदभार 1 सितंबर 2026 को संभाला और इसी के साथ वे भारतीय रक्षा बलों में चिकित्सा श्रेणी से बाहर की पहली दो-सितारा महिला अधिकारी बनीं। विकल्प डी उस पद का नाम है जो उन्होंने वास्तव में संभाला था, पर पहले: सैनिक स्कूल, कपूरथला की प्रधानाचार्य के रूप में वे त्रि-सैन्य सेवाओं से किसी सैनिक स्कूल की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थीं। यह अलग उपलब्धि है और उनके करियर का पहले का चरण है, इसलिए यहां उत्तर नहीं हो सकती। विकल्प ए और सी वायु सेना की अन्य धाराओं के पद हैं और विज्ञप्ति में उनसे नहीं जोड़े गए हैं। उनकी शाखा शिक्षा शाखा है, इसलिए वायुसेना मुख्यालय में शिक्षा का दायित्व स्वाभाविक बैठता है और याद रखने में सहायक भी है।

सही उत्तर आईआईटी कानपुर और पुणे विश्वविद्यालय है। उनके करियर की संस्थागत पहलों में विज्ञप्ति इन्हीं दो स्थानों पर भारतीय वायु सेना की चेयर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को विशेष रूप से रेखांकित करती है, जो रक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक कार्य और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थीं। तीनों गलत विकल्प प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ते हैं और इसी कारण भ्रमित करते हैं, लेकिन विज्ञप्ति में कोई अन्य संस्थान नहीं है। पूरी कहानी को बिखरे तथ्यों की तरह नहीं, एक ही धारा की तरह पढ़ना सबसे उपयोगी है: 18 जून 1994 को शिक्षा शाखा में कमीशन, कपूरथला के सैनिक स्कूल की प्रधानाचार्य के रूप में कमान, आईआईटी कानपुर और पुणे विश्वविद्यालय में चेयर्स ऑफ एक्सीलेंस, और अब वायुसेना मुख्यालय में शिक्षा का दायित्व।

सही उत्तर 9वां स्थापना दिवस है, जिसे आईपीपीबी दिवस 2026 के रूप में मनाया गया। यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं। विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में यह बैंक नागरिकों को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी लाभों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। बाकी विकल्प एक-दो वर्ष के अंतर वाले हैं और परीक्षक ऐसे ही निकट विकल्प रखता है, इसलिए केवल क्रम संख्या रटने के बजाय शुरुआत का वर्ष याद रखकर आगे गिनना अधिक सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि बैंक संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित है और इसकी पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

सही उत्तर डाकपे साउंड बॉक्स है। विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है। बाकी तीनों विकल्प भी बैंक के वास्तविक उत्पाद हैं और इसी कारण यह प्रश्न ध्यान से हल करने योग्य है। डिजिटल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उसी स्थापना दिवस पर शुरू हुए, लेकिन दोनों व्यापारियों के बजाय ग्राहकों के लिए हैं: एक डिजिटल निवेश का रास्ता खोलता है और दूसरा ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य तथा सामान्य बीमा से जोड़ता है। सुरक्षित बचत खाता वर्ष के दौरान शुरू हुए तीन खातों के समूह का हिस्सा है, जिसमें एसएचजी बचत खाता और संपूर्ण बचत खाता भी हैं, और इसमें फ़िशिंग, स्पूफ़िंग तथा सिम जैकिंग के विरुद्ध 25,000 रुपये का साइबर बीमा मिलता है।

सही उत्तर 13.25 करोड़ है। विज्ञप्ति में यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में ग्राहकों की संख्या के रूप में दिया गया है, और इसके साथ दो अनुपात भी याद रखने योग्य हैं: इनमें 77 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक में उनकी जमा राशि 29,104 करोड़ रुपये रही। यहां हर गलत विकल्प उसी सूची का सही आंकड़ा है और यही असली जाल है। विकल्प ए का 6.5 करोड़ उन डीबीटी लाभार्थियों की संख्या है जिन्हें लगभग 1.55 लाख करोड़ रुपये मिले। विकल्प बी का 9.47 करोड़ बैंक द्वारा किए गए आधार मोबाइल अपडेट की गिनती है, जिसके साथ 1.35 करोड़ बाल आधार नामांकन भी हुए। विकल्प सी का 12.06 करोड़ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लेनदेन हैं, जिनसे 36,140 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। ऐसी तालिकाओं में संख्या से पहले उसका शीर्षक पढ़ें।

सही उत्तर संचार मंत्रालय है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना डाक विभाग के अंतर्गत हुई है, जो इसी मंत्रालय में आता है, और बैंक की पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। परीक्षार्थी यहां अक्सर चूकते हैं, क्योंकि बैंक सुनकर लगता है कि वह वित्त मंत्रालय के अधीन होगा, और विकल्प ए इसी कारण रखा गया है। डाक से जुड़ाव इस संस्था के पूरे ढांचे का आधार है: इसकी पहुंच लगभग 1,65,000 डाकघरों पर टिकी है, जिनमें करीब 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, और इसके साथ करीब 3,00,000 डाक कर्मचारी जुड़े हैं, इसलिए घर तक सेवा शाखाओं के बजाय डाक कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचती है। इसकी सेवाएं इंडिया स्टैक पर बनी हैं, कोर बैंकिंग से जुड़े स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण से दी जाती हैं और 5.57 लाख गांवों व कस्बों में 13 भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सही उत्तर 100 जिले हैं। योजना का उद्देश्य उन जिलों में कृषि विकास को गति देना है जिन्हें तीन आधारों पर चुना गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण। इन सभी जिलों ने जिला कार्य योजना अपलोड की है, उस पर फीडबैक पाया है और जुलाई 2026 तक आउटपुट संकेतकों के आंकड़े भेजे हैं, इसलिए 100 की संख्या पूरी समीक्षा में बार-बार आती है। विकल्प डी सबसे अधिक भ्रमित करता है, क्योंकि 121 भी इसी योजना का वास्तविक आंकड़ा है, पर वह जिलों का नहीं बल्कि संकेतकों का है: कुल 121 संकेतक, जिनमें 74 आउटपुट और 47 परिणाम संकेतक हैं। विकल्प ए और सी अन्य सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ी जिला संख्याएं हैं और इस विज्ञप्ति में नहीं आती। जोड़ी याद रखें: 100 जिले, 121 संकेतक।

सही उत्तर 38.85 है। योजना के छह उद्देश्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 था और जुलाई 2026 में 38.85 पर पहुंचा। बाकी विकल्प भी इसी समीक्षा के असली आंकड़े हैं और इन्हें अलग-अलग पहचानना ही यहां परखा जा रहा है। विकल्प ए अप्रैल का शुरुआती स्तर है, न कि जुलाई में पहुंचा स्तर। विकल्प बी सुधार का आकार है, यानी दोनों आंकड़ों के बीच 16.31 अंकों का अंतर, इसलिए जो परीक्षार्थी बदलाव को स्तर समझ लेगा वह इसे चुन बैठेगा। विकल्प डी एक अकेले उद्देश्य, शासन और सेवा वितरण, का जुलाई का स्कोर है, जो छहों में सबसे ऊंचा रहा और 7.94 से बढ़कर यहां पहुंचा। दोहराने के लिए तीनों संख्याओं को एक वाक्य की तरह याद रखें: 22.54 से 38.85, यानी 16.31 अंकों की बढ़त।

सही उत्तर 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाएं है, और इनके साथ राज्य योजनाएं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जुड़ी है। विकल्प ए दोनों संख्याओं की जगह बदल देता है और परीक्षा हॉल में यही सबसे आम भूल है, इसलिए क्रम ध्यान से पढ़ें: छोटी संख्या मंत्रालयों की है और बड़ी योजनाओं की। विकल्प सी और डी संकेतकों की गिनती को दोहरा देते हैं। परिणाम संकेतक 47 हैं और आउटपुट संकेतक 74, जो मिलकर वे 121 संकेतक बनाते हैं जिन्हें वार्षिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में तय किया गया है, और इनमें से कोई भी योजनाओं की संख्या नहीं है। समीक्षा में समन्वय का एक और सूत्र भी है: लोक उद्यम विभाग ने 2026-27 और 2027-28 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को पीएम-डीडीकेवाई जिलों को सीएसआर कार्य के लिए गोद लेने की अनुमति दी है।

सही उत्तर 11 अक्टूबर 2025 है, जब प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ किया। विकल्प ए वह तिथि है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी, और मंजूरी तथा शुभारंभ के बीच का यही अंतर इस प्रश्न में परखा जा रहा है; परीक्षार्थी को दोनों याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है। विकल्प सी उस दिन की तिथि है जब योजना के डैशबोर्ड का वित्तीय प्रगति मॉड्यूल लागू हुआ, जबकि लाभार्थी प्रगति मॉड्यूल सितंबर 2026 के मध्य तक लाने का लक्ष्य है। विकल्प डी उस समीक्षा बैठक की तिथि है जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में की। समयरेखा दो और तिथियों से पूरी होती है: डैशबोर्ड अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में चालू हुआ, मासिक रैंकिंग नवंबर 2025 से शुरू हुई और योजना अक्टूबर 2026 में पहला वर्ष पूरा करती है।

सही उत्तर उत्तरी रेलवे का मुरादाबाद डिवीजन है। भारतीय रेलवे ने इस डिवीजन के उन खंडों पर कवच वर्जन 4.0 को मंजूरी दी जहां यह प्रणाली अभी नहीं थी, और इसमें 712 रूट किलोमीटर शामिल हैं तथा कुल लागत 170 करोड़ रुपये है। हर गलत विकल्प उसी दिन की स्वीकृतियों में आया स्थान है, इसलिए यह प्रश्न सावधानी मांगता है। पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर 233 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मंजूर हुई, जो आगे उन स्टेशनों को कवच के लिए तैयार करती है। आद्रा का नाम दक्षिण पूर्व रेलवे में बनने वाली 11 किलोमीटर की नई बाईपास लाइन के एक छोर के रूप में आता है, जिसकी लागत 272 करोड़ रुपये है। भावनगर का नाम इसलिए आता है कि गुजरात में भावनगर पारा यार्ड का पुनर्निर्माण लगभग 125 करोड़ रुपये में होना है। उत्तर वाली जोड़ी याद रखें: मुरादाबाद, 712 रूट किलोमीटर और 170 करोड़ रुपये।

सही उत्तर यह है कि कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे संक्षेप में एटीपी कहा जाता है। विज्ञप्ति इसके चार काम बताती है और इन चारों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं पर बनते हैं। यह खतरे के सिग्नल को पार करने से रोकती है, जिसे रेलवे में एसपीएडी कहा जाता है। यह असुरक्षित स्थिति से बचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ब्रेक लगाती है। यह गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है। और यह टक्करों का जोखिम काफी घटाती है। यह प्रणाली देश के भीतर विकसित हुई है, इसीलिए इसे स्वदेशी कहा जाता है, और इसका दायरा बढ़ाना सिग्नलिंग तथा ट्रेन सुरक्षा के आधुनिकीकरण के बड़े प्रयास का हिस्सा है। बाकी तीनों विकल्प रेलवे के ऐसे काम बताते हैं जिनका कवच से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर भारतीय रेलवे के लिए निर्धारित ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 272 करोड़ रुपये से स्वीकृत 11 किलोमीटर की यह बाईपास लाइन मार्गों को अलग करेगी और प्रस्तावित तीसरी लाइन के लिए दोनों दिशाओं में संपर्क देगी। इसका उद्देश्य भारी औद्योगिक यातायात है, और कॉरिडोर का नाम भी इसी से जुड़ा है। विज्ञप्ति इसे एसएआईएल की लौह अयस्क मांग से जोड़ती है, जो 23.40 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बताई गई है, और बीसीसीएल के अनुमानित 45 मालगाड़ी प्रतिदिन से भी। क्षमता का हिसाब भी इसमें है: खंड अभी 71 प्रतिशत उपयोग पर चल रहा है, 47.50 प्रतिशत लाइन क्षमता 2028-29 तक 56.45 प्रतिशत होने की उम्मीद है, और पूरा होने पर बाईपास से 8.88 मीट्रिक टन प्रति वर्ष अतिरिक्त यातायात संभव होगा। बाकी विकल्प यहां उल्लिखित नहीं हैं।

सही उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, जिसकी कुल लागत 233 करोड़ रुपये स्वीकृत हुई। इस कार्य में वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगेगी, यानी पुरानी रिले आधारित प्रणालियों की जगह कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है, खराबी जल्दी पकड़ में आती है, रखरखाव आसान होता है और परिचालन में लचीलापन आता है; साथ ही यह कवच लगाने में भी सहायक है। बाकी विकल्पों में उसी दिन के तीन और आंकड़े हैं और इन्हें एक समूह की तरह याद रखना चाहिए। मुरादाबाद डिवीजन के शेष 712 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 की लागत 170 करोड़ रुपये है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 11 किलोमीटर की आद्रा-जॉयचंदीपहाड़ बाईपास 272 करोड़ रुपये की है। गुजरात में भावनगर पारा यार्ड का पुनर्निर्माण लगभग 125 करोड़ रुपये का है।

सही उत्तर पांचवां संस्करण है, जिसे आधिकारिक कागजों में एसएसएसएस वी.5.0 लिखा जाता है। विज्ञप्ति कहती है कि यह अभियान पिछले चार वर्षों की सफलता को आगे बढ़ाता है, और यही जांच परीक्षार्थी खुद लगा सकता है: चार पुराने संस्करण और अब शुरू हुआ एक संस्करण मिलाकर यह पांचवां बनता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की और अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चलाता है। सप्ताह 12 से 19 सितंबर 2026 तक पड़ता है। विकल्प बी उन लोगों के लिए जाल है जो केवल पूरे हो चुके संस्करण गिनते हैं और नए को जोड़ना भूल जाते हैं, तथा विकल्प ए और डी इसी कारण उत्तर के दोनों तरफ रखे गए हैं। तथ्य याद रखने का सुरक्षित तरीका आधिकारिक नाम है: अभियान का नाम ही 5.0 है और वर्जन संख्या ही संस्करण संख्या है।

सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अभियान का नेतृत्व यही मंत्रालय करता है, और इसकी शुरुआत करने वाले मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। तीनों गलत विकल्प ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम किसी न किसी रूप में समुद्र, तट या स्वच्छता से जुड़ा है, और इसीलिए परीक्षार्थी भटक सकता है; लेकिन इनमें से किसी का नाम यहां नहीं है। दो और सूत्र परीक्षा में काम आते हैं। स्वच्छता के विचार के लिए अभियान स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण से जुड़ता है, और समुद्र विज्ञान के विचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन से। मंत्रालय इस अभियान के लिए नागरिकों, छात्रों, युवाओं, तटीय समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों को जन भागीदारी के तहत एक साथ लाता है।

सही उत्तर ओशन ओलंपियाड है, जिसे विज्ञप्ति अभियान के अंतर्गत इस तरह का पहला राष्ट्रीय आयोजन बताती है। यह छात्रों और युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है; नागरिक इसमें पंजीकरण कराकर समुद्रों की अपनी जानकारी परख सकते हैं। बाकी विकल्प उन गतिविधियों के नाम हैं जो सप्ताह में वास्तव में होंगी, इसलिए वे भरोसेमंद लगते हैं, पर उनमें से किसी को पहली बार होने वाला नहीं बताया गया। मैराथन, मानव श्रृंखला और साइकिल रैलियां भागीदारी गतिविधियों में शामिल हैं, और इनके साथ 100 से अधिक स्थानों पर समुद्र तट सफाई तथा ओजोन दिवस से जुड़े कार्यक्रम भी हैं। ओलंपियाड के साथ शुभारंभ में आधिकारिक महासागर संरक्षण प्रतिज्ञा, अभियान की वेबसाइट, एक परिचय वीडियो, गतिविधियों के कार्यक्रम पर वीडियो और सागर प्रहरी मोबाइल ऐप भी शामिल रहे।

सही उत्तर 11,000 किलोमीटर से अधिक है। अपने वीडियो संदेश में मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री तट दुनिया के सबसे लंबे तटीय क्षेत्रों में से एक है, यह इतनी दूरी से अधिक फैला है और देश के पूर्व से पश्चिम तक जाता है; इसी आंकड़े से उन्होंने बताया कि एक सप्ताह का राष्ट्रीय अभियान क्यों आवश्यक है। परीक्षार्थी अक्सर पाठ्यपुस्तकों का पुराना तट आंकड़ा याद रखते हैं और विकल्प ए इसी आदत को पकड़ने के लिए रखा गया है; इस प्रश्न में वही संख्या लिखनी है जो मंत्री ने इस शुभारंभ पर कही। अभियान के बाकी तथ्य इसके चारों ओर बैठते हैं: पांचवां संस्करण, 12 से 19 सितंबर 2026 की तिथियां, आयोजक के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 100 से अधिक स्थानों पर सफाई अभियान और पहला राष्ट्रीय ओशन ओलंपियाड।

सही उत्तर 1 लाख करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति में आरंभ से अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का उल्लेख है, और इसी आकार के कारण मंत्री का प्रचार-प्रसार का आह्वान आवश्यक हो जाता है: हजारों आवेदन आ रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे आवेदकों के हैं जिन्हें कोष का उद्देश्य समझ में नहीं आया। उन्होंने आगाह किया कि इसे वित्त का एक और स्रोत या पारंपरिक ऋण सुविधा समझना ठीक नहीं होगा, और कहा कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान को इस तरह सहारा देना है जिससे विज्ञान की प्रगति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास जुड़े। गलत विकल्प ऐसे गोल आंकड़े हैं जो अलग-अलग योजनाओं से जुड़े होते हैं, पर इस कोष के लिए याद रखने वाली संख्या एक लाख करोड़ रुपये है। यह भी ध्यान रखें कि कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता देता है।

सही उत्तर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, जिसे संक्षेप में टीडीबी कहा जाता है और जिसका 30वां स्थापना दिवस इस संबोधन का अवसर था। बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि ऐसे उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में बदलें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएं, आजीविका दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें। मंत्री ने प्रयोगशाला से बाजार तक के सफर में बोर्ड की भूमिका की सराहना की और सीमित क्षेत्रों से आगे बढ़कर दी गई सहायता के उदाहरण में स्काईरूट तथा बॉटलैब का नाम लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आरडीआई कोष के तहत प्रस्ताव पेश करने में टीडीबी सबसे पहले रहा और अब उसे प्रारंभिक तथा बाद के, दोनों चरणों में सहयोग देना चाहिए। बाकी विकल्प विज्ञान तंत्र की वास्तविक संस्थाएं हैं, पर इस विज्ञप्ति में आयोजक के रूप में उनका नाम नहीं है।

सही उत्तर आधे से अधिक है। मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप केवल बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं हैं और 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप छोटे शहरों से आते हैं; यह आंकड़ा उन्होंने उद्यमिता से जुड़ी प्रचलित भ्रांतियां दूर करने की मांग करते हुए दिया। उन्होंने एक और भ्रांति भी गिनाई, कि उद्यमिता केवल युवाओं का क्षेत्र है, और इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी भी रेखांकित की। बाकी विकल्प इस हिस्से को कम करके बताते हैं और परीक्षार्थी को इस बारे में उलटी धारणा दे देंगे कि भारत में उद्यम कहां खड़े हो रहे हैं। इसी हिस्से में एक और बात याद रखने योग्य है: अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और परमाणु जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी का रास्ता खोला गया है, और संस्थानों तथा हितधारकों के बीच संसाधनों का एकत्रीकरण इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

सही उत्तर टीआरएल 4 है। भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि आरडीआई कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता दे रहा है, और इस कोष के तहत अपने प्रस्ताव पेश करने में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड सबसे पहले रहा। उनका तर्क था कि बोर्ड को प्रारंभिक चरण और इस बाद के चरण, दोनों में प्रौद्योगिकी विकास का सहयोग करना चाहिए, ताकि अच्छा काम किसी भी छोर पर सहारे के बिना न रह जाए। बाकी विकल्प इसी प्रौद्योगिकी तैयारी पैमाने के स्तर हैं और यह परखने के लिए रखे गए हैं कि विशेष स्तर ध्यान से पढ़ा गया या अनुमान से भरा गया। इस तथ्य के साथ संबोधन की दो और बातें जोड़कर याद रखें: टीडीबी ने सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में बदलाव और तकनीकी आत्मनिर्भरता का मॉडल खड़ा किया है, और मंत्री ने भारत की तकनीकी क्षमता को विकासशील देशों के बीच देश की स्थिति से जोड़ा।