1 सितंबर 2026 करेंट अफेयर्स: धन-धान्य कृषि योजना

प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुई और प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2026 को इसमें भाग लिया, जबकि सम्मेलन 31 अगस्त को शुरू हुआ था।

बिश्केक में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली बैठक में उन्होंने संगठन को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभ रखे थे और इन तीनों के पहले अक्षर मिलकर संगठन का ही संक्षिप्त नाम बनाते हैं: एस से सुरक्षा, सी से कनेक्टिविटी और ओ से…

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फोरम के पहले संस्करण की मेजबानी इस वर्ष के अंत में करके भारत को खुशी होगी, और इसे उन्होंने भारत की एक प्रमुख पहल बताया जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत आदान-प्रदान बढ़ाना है।

घोषणा-पत्र और चार समझौता-ज्ञापनों के अलावा बीस से अधिक निर्णय और वक्तव्य भी अंगीकृत किए गए, जिनमें जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और नशे की लत से निपटने जैसे क्षेत्र शामिल थे।

वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है।

2026-27 की पहली तिमाही में यह 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, और दिए गए व्यय घटकों में यही सबसे तेज बदलाव है।

वार्षिक संशोधित अनुमान इसी आधार वाले नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं, और इनके साथ कई स्रोतों से मिले अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी जोड़े गए हैं।

रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार वे भारतीय रक्षा बलों में चिकित्सा श्रेणी से बाहर की पहली महिला अधिकारी बनीं जिन्होंने एयर वाइस मार्शल या इसके समकक्ष पद हासिल किया, और 1 सितंबर 2026 को उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (शिक्षा) का पदभार ग्रहण किया।

उन्होंने यह पदभार 1 सितंबर 2026 को संभाला और इसी के साथ वे भारतीय रक्षा बलों में चिकित्सा श्रेणी से बाहर की पहली दो-सितारा महिला अधिकारी बनीं।

उनके करियर की संस्थागत पहलों में विज्ञप्ति इन्हीं दो स्थानों पर भारतीय वायु सेना की चेयर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को विशेष रूप से रेखांकित करती है, जो रक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक कार्य और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थीं।

यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं।

विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है।

विज्ञप्ति में यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में ग्राहकों की संख्या के रूप में दिया गया है, और इसके साथ दो अनुपात भी याद रखने योग्य हैं: इनमें 77 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना डाक विभाग के अंतर्गत हुई है, जो इसी मंत्रालय में आता है, और बैंक की पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

योजना का उद्देश्य उन जिलों में कृषि विकास को गति देना है जिन्हें तीन आधारों पर चुना गया: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कृषि ऋण का कम वितरण।

योजना के छह उद्देश्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 था और जुलाई 2026 में 38.85 पर पहुंचा।

सही उत्तर 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाएं है, और इनके साथ राज्य योजनाएं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जुड़ी है।

सही उत्तर 11 अक्टूबर 2025 है, जब प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से योजना का शुभारंभ किया।

भारतीय रेलवे ने इस डिवीजन के उन खंडों पर कवच वर्जन 4.0 को मंजूरी दी जहां यह प्रणाली अभी नहीं थी, और इसमें 712 रूट किलोमीटर शामिल हैं तथा कुल लागत 170 करोड़ रुपये है।

विज्ञप्ति इसके चार काम बताती है और इन चारों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं पर बनते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में 272 करोड़ रुपये से स्वीकृत 11 किलोमीटर की यह बाईपास लाइन मार्गों को अलग करेगी और प्रस्तावित तीसरी लाइन के लिए दोनों दिशाओं में संपर्क देगी।

इस कार्य में वर्तमान पैनल इंटरलॉकिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगेगी, यानी पुरानी रिले आधारित प्रणालियों की जगह कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है, खराबी जल्दी पकड़ में आती है, रखरखाव आसान होता है और परिचालन में लचीलापन आता है; साथ ही यह कवच लगाने में भी सहायक है।

विज्ञप्ति कहती है कि यह अभियान पिछले चार वर्षों की सफलता को आगे बढ़ाता है, और यही जांच परीक्षार्थी खुद लगा सकता है: चार पुराने संस्करण और अब शुरू हुआ एक संस्करण मिलाकर यह पांचवां बनता है।

अभियान का नेतृत्व यही मंत्रालय करता है, और इसकी शुरुआत करने वाले मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

यह छात्रों और युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है; नागरिक इसमें पंजीकरण कराकर समुद्रों की अपनी जानकारी परख सकते हैं।

अपने वीडियो संदेश में मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री तट दुनिया के सबसे लंबे तटीय क्षेत्रों में से एक है, यह इतनी दूरी से अधिक फैला है और देश के पूर्व से पश्चिम तक जाता है; इसी आंकड़े से उन्होंने बताया कि एक सप्ताह का राष्ट्रीय अभियान क्यों…

विज्ञप्ति में आरंभ से अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का उल्लेख है, और इसी आकार के कारण मंत्री का प्रचार-प्रसार का आह्वान आवश्यक हो जाता है: हजारों आवेदन आ रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे आवेदकों के हैं जिन्हें कोष का उद्देश्य समझ…

बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि ऐसे उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में बदलें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएं, आजीविका दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें।

मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप केवल बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं हैं और 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप छोटे शहरों से आते हैं; यह आंकड़ा उन्होंने उद्यमिता से जुड़ी प्रचलित भ्रांतियां दूर करने की मांग करते हुए दिया।

भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि आरडीआई कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता दे रहा है, और इस कोष के तहत अपने प्रस्ताव पेश करने में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड सबसे पहले रहा।