ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण होगा मजबूत

उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 में संशोधन किया है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 है। मूल नियमावली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी। संशोधित नियमावली 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, जिससे मंचों को तैयारी का समय मिल जाएगा।

जरूरत क्यों पड़ी

ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी शिकायतें कुल शिकायतों का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। वर्ष 2025 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 17,71,622 शिकायतें मिलीं। इनमें से 5,11,196 शिकायतें ई-कॉमर्स क्षेत्र से थीं, जो कुल का लगभग 29 प्रतिशत है। संशोधित नियमावली के एक प्रमुख प्रावधान के तहत अब हर ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा, ताकि मंच राष्ट्रीय शिकायत निवारण तंत्र से जुड़ जाएं।

संशोधित नियमावली की मुख्य बातें

मार्केटप्लेस मंचों पर अन्य जिम्मेदारियां

• विक्रेता और उत्पाद की अहम जानकारी देनी होगी, जिसमें उपयोग की अंतिम तिथि, वापसी और धनवापसी की शर्तें, वारंटी, डिलीवरी तथा भुगतान विवरण शामिल हैं
• स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना उपभोक्ता की जानकारी निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी
• मंच से असंबद्ध सेवाओं के लिए बंडल शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल लॉयल्टी या सदस्यता कार्यक्रम इसका अपवाद हैं
• आयातित सामान पर आयातक का विवरण और मूल देश बताना अनिवार्य होगा

बड़ा उद्देश्य

विभाग ने इस बदलाव को संतुलन के रूप में रखा है। एक ओर खरीदार है, जिसे असली छूट, ईमानदार क्रम और साफ तौर पर चिह्नित विज्ञापन दिखना चाहिए। दूसरी ओर कारोबारी सुगमता है, इसलिए नियमावली ऑनलाइन विक्रेताओं पर अनावश्यक नियामक बोझ डालने से बचती है। घोषित लक्ष्य ऐसा ई-कॉमर्स तंत्र है जो अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेह और अधिक उपभोक्ता-केंद्रित हो, जिसमें मंचों को अपनी जिम्मेदारियों की स्पष्टता मिले और डिजिटल बाजार में काम करने वाले कारोबारियों को समान अवसर मिलें।