ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026 नई दिल्ली में, समूह के 20 साल

ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक 11 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। यह नेताओं के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संबोधित किया। उद्घाटन सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बात रखी। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा फोरम है।

समूह के बीस वर्ष

समूह की शुरुआत 2006 में केवल चार देशों से हुई थी। सदस्य और सहयोगी देश मिलाकर अब यह 21 देशों का परिवार है। इन देशों के पास दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी, वैश्विक जीडीपी का 40 प्रतिशत और विश्व व्यापार का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। इसी दौर में दुनिया की जीडीपी लगभग ढाई गुना बढ़ी। ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग साढ़े चार गुना बढ़ी। यानी इन देशों की आर्थिक ताकत दुनिया से करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है।

फोरम के आंकड़े

प्रधानमंत्री के तीन मापदंड

उन्होंने ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के सामने तीन काम रखे। पहला, समूह के भीतर व्यापार की शीर्ष 10 बाधाएं हटाने पर रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा, हर साल सौ ब्रिक्स स्टार्टअप को दूसरे ब्रिक्स बाजारों में बढ़ने में मदद देना। तीसरा, कारोबारों के बीच एक हजार नई साझेदारियां खड़ी करना। इन तीनों पर हर साल प्रगति देखी जाएगी। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में बने ब्रिक्स इन्क्युबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का नाम भी लिया। भारत में हुई ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की बैठक में करीब 200 महिला कारोबारी नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का पक्का समर्थक है।

व्यापार, भुगतान और तकनीक

पीयूष गोयल ने सदस्य और सहयोगी देशों से एक-दूसरे के लिए बाजार खोलने को कहा, जिसमें कच्चा माल और जरूरी खनिज भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 88 प्रतिशत देशों में गैर-टैरिफ उपाय टैरिफ से अधिक लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई पर अब साल में 250 अरब से अधिक लेन-देन होते हैं और इसे 11 देशों में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने जोड़ा कि भारत के 2,50,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला साझेदार या निदेशक है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि इस साल ब्रिक्स सहयोग के संस्थागत रूप के बीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जयपुर कंसेंसस को साझा ब्रिक्स व्यवस्था का आधार बताया और ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी 2030 का उल्लेख किया। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात की, जिसमें करीब 13 अरब डॉलर के प्रोत्साहन हैं।