नौवीं आसियान-भारत कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में

कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक, जिसे संक्षेप में नौवीं एआईएमएमएएफ कहा जाता है, 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। इससे जुड़ी विज्ञप्ति अगले दिन जारी की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता दो मंत्रियों ने की। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आसियान की ओर से फिलीपींस के कृषि विभाग के सचिव फ्रांसिस्को पी. टियू लॉरेल, जो आसियान कृषि एवं वानिकी मंत्रियों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बैठक में क्या तय हुआ

मंत्रियों ने कृषि सहयोग को आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी का व्यावहारिक हिस्सा बताया। बैठक में आसियान 2045: हमारा साझा भविष्य, आसियान समुदाय विजन 2045 तथा खाद्य, कृषि और वानिकी की क्षेत्रीय योजना 2026-2030 का स्वागत किया गया। मंत्रियों ने खाद्य प्रणालियों के सामने खड़े जोखिमों पर विचार किया, जिनमें जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा और उर्वरक की कीमतों में उतार-चढ़ाव, व्यापार मार्गों में बाधा तथा सीमा पार फैलने वाले रोग शामिल हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि उर्वरक, बीज और कीटनाशक की आपूर्ति बनी रहे, पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत हो और छोटे किसानों की रक्षा हो।

पिछली योजना की उपलब्धियां

• वर्ष 2021-2025 की मध्यम-अवधि कार्य योजना की समीक्षा हुई और उसकी प्रगति सराही गई
• वर्ष 2023 में जकार्ता और नई दिल्ली में आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव आयोजित हुए
• वर्ष 2024 में कृषि में उच्च शिक्षा के लिए फेलोशिप शुरू हुई, जिसके तहत आसियान देशों के छात्रों को पांच वर्षों में 50 मास्टर फेलोशिप मिलेंगी
• स्मार्ट खेती, मृदा स्वास्थ्य तथा सटीक कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग के उपयोग पर काम आगे बढ़ा

नई कार्य योजना

बैठक में 2026-2030 की मध्यम-अवधि कार्य योजना को अपनाने की उम्मीद जताई गई। यह योजना चार दिशाओं में चलेगी। पहली दिशा नीतिगत संवाद, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं हैं। दूसरी दिशा संस्थागत नेटवर्किंग, सूचना का आदान-प्रदान और डिजिटल नवाचार है। तीसरी दिशा क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान है। चौथी दिशा मानव संसाधन विकास, किसानों का आदान-प्रदान और समावेशी ग्रामीण उद्यम है। प्राथमिकता उन कदमों को मिलेगी जिन्हें किसान सीधे अपना सकें, जैसे कम उत्सर्जन वाला चावल, बेहतर जल उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और जैव-उपकरण, खाद्य सुरक्षा, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, खुले में पराली जलाने के विकल्प तथा सतत वन प्रबंधन।

अगली बैठक

वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया कि वे इस योजना को स्पष्ट प्राथमिकताओं, प्रमुख एजेंसियों, अपेक्षित परिणामों और समयसीमा वाले कार्यक्रम में बदलें। मंत्रियों ने 2028 में दसवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक करने पर सहमति जताई और मेजबानी के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।