विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशन के कितने दिन बाद लागू होंगे?
- A.30 दिन
- B.90 दिन
- C.180 दिन
- D.365 दिन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 180 दिन है। इन नियमों को उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया और 29 अगस्त 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार ये प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। इस अंतराल से दूरसंचार नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियों, पावर ग्रिड, परिवहन, डेटा केंद्रों और सरकारी सूचना प्रणालियों को कानूनी बाध्यता शुरू होने से पहले किसी भरोसेमंद स्रोत से तालमेल बिठाने का समय मिल जाता है। विकल्प ए, बी और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं और केवल इसलिए रखे गए हैं कि भारत में नियम अक्सर तीस या नब्बे दिन बाद लागू किए जाते हैं। दोनों तारीखें भी ध्यान से याद रखें, क्योंकि अधिसूचना और राजपत्र प्रकाशन में दो दिन का अंतर है और गिनती प्रकाशन से होती है।
पूरा लेख पढ़ें: विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित
अभ्यास प्रश्न
भारतीय मानक समय का वैज्ञानिक संरक्षक कौन-सी संस्था है?
- A.सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
- B.भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान
- C.भारतीय सर्वेक्षण विभाग
- D.भारत मौसम विज्ञान विभाग
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यह भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जिसका काम प्राथमिक राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और उनका प्रसार करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आईएसटी से जुड़ी माध्यमिक समय-सीमा कितने शहरों की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में बनाई गई है?
- A.तीन
- B.पांच
- C.सात
- D.नौ
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सीएसआईआर-एनपीएल, इसरो और विधिक मापविज्ञान विभाग ने मिलकर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में माध्यमिक समय-सीमा स्थापित की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय मानक समय के उपग्रह-आधारित प्रसार के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है?
- A.गगन
- B.नाविक
- C.गैलीलियो
- D.ग्लोनास
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सीएसआईआर-एनपीएल इसरो को नाविक प्रणाली के लिए भारतीय मानक समय की ट्रेसेबिलिटी देती है, जिससे समय उपग्रह के जरिए फैलाया जा सकता है और राष्ट्रीय समय सेवाओं की उपलब्धता तथा मजबूती दोनों बढ़ती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 चलाने वाला ईपीएफओ किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- C.कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
- D.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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सही उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, जिसने ईपीएफओ के विशेष अभियान 6 के समापन की घोषणा जारी की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान ईपीएफओ ने कुल कितनी जनशिकायतों का निपटारा किया?
- A.2,05,000
- B.1,80,000
- C.2,36,021
- D.2,02,984
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अभियान के दौरान ईपीएफओ ने कुल इतनी जनशिकायतें निपटाईं, जबकि लक्ष्य 2,05,000 था; यह प्रदर्शन लक्ष्य से 15.1 प्रतिशत अधिक रहा।
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