विशेष अभियान 6: गृह मंत्रालय का स्वच्छता और लंबित मामलों पर जोर

गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह विशेष अभियान 6 में पूरी तरह भाग लेने को तैयार है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) चलाता है और इसका मकसद स्वच्छता के साथ-साथ लंबित मामलों का निपटारा है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है।

दो चरण

• तैयारी का चरण: 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026।
• लागू करने का चरण: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026।

मंत्रालय किन कामों पर ध्यान देगा

यह अभियान प्रधानमंत्री की उस सोच से जुड़ा है कि स्वच्छता सरकार की स्थायी आदत बने और लंबित मामले घटें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर खास ध्यान दिया जाएगा जहां आम लोग खुद पहुंचते हैं।

मंत्रालय के भीतर अभियान का जोर ऐसे कार्यस्थल बनाने पर है जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हों, और साथ ही कई श्रेणियों के लंबित मामलों के निपटारे पर, जिनमें संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतें और अपील तथा बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं। इस पर मंत्रालय में सबसे ऊंचे स्तर पर नजर रखी जा रही है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों को इसकी अहमियत बताई गई है।

पिछले दौर में क्या हुआ

नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय तथा बाहरी कार्यालयों ने यह हासिल किया:

आंकड़े कैसे जुटते हैं

आंकड़ों को सही रखने के लिए मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग करता है, जिस पर मंत्रालय के सभी प्रभाग तथा केंद्रशासित प्रदेश और दिल्ली पुलिस अपना डेटा चढ़ाते हैं। इससे प्रभागों और कार्यालयों के बीच तालमेल आसान हुआ है और मंत्रालय को हर दफ्तर से अलग-अलग आंकड़े मंगाने के बजाय समय पर सही जानकारी मिल जाती है।