दिल्ली की शीतकालीन वायु योजना: 37 हॉटस्पॉट और सख्त पाबंदियां

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर राजधानी की वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कार्ययोजना की समीक्षा की और सर्दियों से पहले जरूरी कदमों पर निर्णय लिए। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, लोक निर्माण मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा भी उपस्थित रहे।

हॉटस्पॉट और पेट्रोल पंप

शहर में चिह्नित 37 हॉटस्पॉट पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हर स्थान के लिए अलग कार्यबिंदु तय कर उन पर नजर रखी जाएगी। अब तक 42 हॉटस्पॉट पर सुधार किया जा चुका है और आठ अन्य का लक्ष्य इसी महीने रखा गया है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली से लैस सभी 500 पेट्रोल पंपों पर बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र ईंधन न देने का नियम मिशन मोड में लागू होगा।

परिवहन और सड़कें

1 से 10 अक्टूबर तक दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को अपनाने के लिए शहरव्यापी अभियान चलेगा, जिसमें निवासी कल्याण संघों के साथ मिलकर डाउनलोड शिविर लगाए जाएंगे। सभी 228 मेट्रो स्टेशनों पर अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा है और बसों का बेड़ा बढ़कर 6,840 हो गया है, जिनमें 5,088 इलेक्ट्रिक बसें हैं। अब तक 1,193 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास हुआ है और शेष काम 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। शिकायतों का निपटारा 72 घंटे में करना होगा।

कचरा, हरियाली और उद्योग

सामग्री पुनर्प्राप्ति एवं पृथक्करण केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष के 76 से बढ़कर 98 हो गई है और खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए 15 अक्टूबर तक वार्ड स्तर पर निगरानी दल तैनात होंगे। दिल्ली सरकार ने 71 लाख पौधारोपण तथा चिह्नित 434 एकड़ में से 433 एकड़ भूरे क्षेत्रों को हरा-भरा करने की जानकारी दी। निगरानी केंद्रों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 की जाएगी और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई के लिए 334 दल तैनात होंगे।

सर्दियों की पाबंदियां

धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ कार्य तथा खुले में निर्माण पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रोक रहेगी, जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण एवं तोड़फोड़ पूरी तरह बंद रहेगी। पार्किंग शुल्क दोगुना होगा, कार्यालय समय अलग-अलग किया जाएगा और आधे कर्मचारियों के लिए घर से काम की व्यवस्था होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत तथा बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगेगी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इससे मुक्त रहेंगे।