रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंचा: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत किसी देश का भूभाग नहीं चाहता, लेकिन जब भी उसकी सुरक्षा या रणनीतिक स्वायत्तता पर खतरा आएगा, वह उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने चेताया कि शांति को कमजोरी समझने की भूल नहीं होनी चाहिए, और जो देश आतंकवाद को नीति का औजार बनाता है या आतंकियों को पनाह देता है, उससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने हाल की एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणी का उल्लेख किया।

निर्यात और रक्षा बजट

रक्षा मंत्री ने खरीदार से आपूर्तिकर्ता बनने की यात्रा के आंकड़े रखे। रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये हो गया और इसकी पहुंच 100 से अधिक देशों तक है। पिछले वर्ष 30,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने के बाद सरकार ने अब 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य तय किया है। रक्षा आवंटन 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2013-14 में यह करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये था। पूंजीगत खरीद बजट का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा, यानी 1.39 लाख करोड़ रुपये, भारतीय उद्योग से खरीद के लिए रखा गया है, जिससे एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बल मिलता है।

स्वदेशीकरण के आंकड़े

सशस्त्र बलों की पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों में अब 509 उपकरण, हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने अपनी छह सूचियां जारी की हैं, जिनमें 5,417 वस्तुएं हैं, जिनमें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, उप-प्रणालियां, कलपुर्जे और घटक आते हैं, और इनमें से करीब 3,300 का स्वदेशीकरण हो चुका है। सृजन पोर्टल के जरिये लगभग 33,000 आयातित वस्तुएं प्रतिस्थापन के लिए चिह्नित की गईं, जिनमें से करीब 15,700 की जगह स्वदेशी विकल्प आ गए, जबकि सृजन दीप ने 40,000 से अधिक निर्माताओं और विक्रेताओं का राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है। सभी 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम अब घाटे से बाहर हैं। इस तंत्र में निजी उद्योग, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय और 16,000 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को करीब 70,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

स्टार्टअप और मिसाइल पर फैसला

मार्च 2026 तक आईडेक्स और आईडेक्स-प्राइम के जरिये 676 स्टार्टअप और नवप्रवर्तक जोड़े गए तथा 551 अनुबंध हुए, जबकि अदिति कार्यक्रम उन्नत तकनीकों को सहारा दे रहा है। स्टार्टअप और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद तथा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। कॉन्क्लेव की मुख्य घोषणा यह रही कि पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की डीआरडीओ विकसित तकनीकें पात्र भारतीय कंपनियों को सौंपी जाएंगी, ताकि योग्य निजी कंपनियां उत्पादन संभाल सकें, सेनाओं को मिसाइलें समय पर मिलें और डीआरडीओ शोध पर ध्यान दे सके।

व्यापक संदेश

भारत को सभ्यतागत शक्ति बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका उत्थान समावेशी विकास पर टिका है। उन्होंने तीन आधार गिनाए, लोकतांत्रिक और सभ्यतागत परंपरा, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव तथा सबका साथ, सबका विकास की सोच, और सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा एवं संस्कृति के पांच रणनीतिक स्तंभ। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में उन्होंने भारत को विश्व बंधु कहा और वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को दी गई 30 करोड़ कोविड-19 टीका खुराकों तथा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि युद्ध अब साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना क्षेत्रों तक फैल गया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, क्वांटम तकनीक और हाइपरसोनिक प्रणालियां भी जुड़ी हैं, और देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है।