PRIP के पहले दौर में 41 परियोजनाएँ, 1,600 करोड़ की मदद मंजूर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग ने 30 सितंबर 2026 को बताया कि फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन योजना, जिसे संक्षेप में PRIP कहा जाता है, के पहले चरण में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तय की गई है।

राशि का जोड़

सरकारी सहायता से लगभग 3,020 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निजी निवेश आने की उम्मीद है, जिससे इन परियोजनाओं पर कुल अनुसंधान एवं विकास खर्च करीब 4,620 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगा। योजना का मूल विचार यही है कि सार्वजनिक धन शुरुआती अनुसंधान का जोखिम घटाए, ताकि कंपनियाँ अपनी पूँजी अधिक लगाएँ।

मंजूर सूची का स्वरूप

तालिका की अंतिम तीन पंक्तियाँ वे प्राथमिकता क्षेत्र हैं जिनके आधार पर विभाग अपनी सूची बाँटता है, और इनमें नई औषधियों का हिस्सा सबसे बड़ा है।

सूची में कौन

मंजूर सूची में स्थापित कंपनियों के रूप में बायोकॉन, भारत बायोटेक, सन फार्मा, वॉकहार्ट, जायडस और मैनकाइंड फार्मा तथा नए नवप्रवर्तकों के रूप में पैंडोरम टेक्नोलॉजीज, सेलोजन थेरेप्यूटिक्स, ऑरिजीन ऑन्कोलॉजी और बगवर्क्स रिसर्च जैसे नाम शामिल हैं। सहायता पाने वाला काम नई दवा की खोज से लेकर नैदानिक विकास और चिकित्सा उपकरणों तक फैला है।

किस विज्ञान को पैसा

विभाग ने उदाहरण गिनाए, जैसे बहु-औषधि प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव संक्रमण के लिए जीवाणुरोधी दवा, कॉर्निया रोग के लिए एक्सोसोम आधारित पुनर्योजी चिकित्सा, इन-विवो कार-टी मंच, रोगी से प्राप्त स्तन कैंसर ऑर्गेनॉइड, प्रोग्राम की जा सकने वाली आरएनए-लक्षित एंटीवायरल तकनीक, संक्रमण की जाँच के लिए पोर्टेबल प्लाज्मोनिक पीसीआर उपकरण और क्षय रोग की पहचान के लिए माइक्रोफ्लुइडिक मंच।

रणनीतिक प्राथमिकता ढाँचा

रणनीतिक प्राथमिकता ढाँचे के अंतर्गत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों, दुर्लभ रोगों, भारत के लिए चिंताजनक रोगाणुओं में रोगाणुरोधी प्रतिरोध, महामारी की आशंका वाले रोगाणुओं तथा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के टीकों के लिए अधिक सहायता मिलती है। इस मार्ग से अब तक छह परियोजनाएँ मंजूर हुई हैं, जिनमें जीवाणुजन्य निमोनिया और मेनिन्जाइटिस, डेंगू, इन्फ्लूएंजा तथा अगली पीढ़ी के क्षय रोग टीके शामिल हैं। पहले दौर के शेष आवेदनों का मूल्यांकन जारी है और आगामी महीने में और परिणाम आने की उम्मीद है। विभाग इसे मात्रा आधारित दवा उद्योग से नवाचार आधारित उद्योग की ओर बदलाव के रूप में देखता है।