बायो ई3 के तहत पीएलए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का व्यावसायिक शुभारंभ

सही उत्तर अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार है। बायो ई3 सरकार का वह ढांचा है जिसका पूरा नाम अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी है, और इसी के अंतर्गत बलरामपुर चीनी मिल्स की पॉलीलैक्टिक एसिड आधारित बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक परियोजना आगे बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि यह ढांचा देश के आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और रोजगार के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने का अवसर देता है, इसलिए नाम में यही तीन शब्द हैं। विकल्प ए गलत है, क्योंकि ऊर्जा और पारिस्थितिकी संबंधित विषय जरूर हैं, पर ढांचे के नाम में नहीं आते। विकल्प सी गलत है, क्योंकि शिक्षा और निर्यात दूसरी नीतियों की शब्दावली हैं। विकल्प डी गलत है, क्योंकि इथेनॉल और एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी के उत्पाद या साधन हैं, ढांचे के उद्देश्य नहीं।

सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। पीएलए और को-पोलिमर्स के लिए 100 टीपीए की पायलट स्तरीय शोध सुविधा उत्तर प्रदेश के कुंभी में बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के एकीकृत विनिर्माण परिसर में बनाई जाएगी, जबकि शुभारंभ कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग में हुआ। विकल्प बी गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा चीनी उत्पादक राज्य होने के बावजूद इस घोषणा में नामित स्थान नहीं है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां तो बहुत हैं, पर इस सुविधा से उसका संबंध नहीं है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में बिहार का कोई उल्लेख नहीं है। परीक्षा के लिए कुंभी को उत्तर प्रदेश, कंपनी को बलरामपुर चीनी मिल्स, अनुदान को बिराक और सामग्री को पॉलीलैक्टिक एसिड से जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्न इन्हीं कड़ियों पर बनते हैं।

सही उत्तर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बिराक है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करती है। उसी के 75 करोड़ रुपये के अनुदान से पीएलए और उन्नत को-पोलिमर्स की 100 टीपीए पायलट स्तरीय सुविधा को सहयोग मिल रहा है, जिसे बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश के कुंभी में चलाएगी। विकल्प ए गलत है, क्योंकि नीति आयोग नीति सलाहकार संस्था है और इस तरह के शोध अनुदान नहीं देता। विकल्प बी गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपनी प्रयोगशालाओं का जाल चलाती है और इस शुभारंभ में उसका नाम नहीं है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड स्वदेशी तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए अलग रास्ते से मदद देता है। डीबीटी सचिव डॉ. राजेश सुधीर गोखले ही बिराक के अध्यक्ष भी हैं।