एनबीए का एबीएस वितरण ₹200 करोड़ के पार पहुंचा

सही उत्तर ₹8.23 करोड़ है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई। विकल्प C इस प्रश्न का पुराना जाल है, क्योंकि ₹200 करोड़ भी विज्ञप्ति में है, पर वह संचयी आंकड़ा है। ढांचा शुरू होने के बाद से प्राधिकरण का कुल एबीएस वितरण अब ₹200 करोड़ पार कर गया है, और ₹8.23 करोड़ उसी कुल के भीतर की नई किस्त है। विकल्प B और विकल्प D में केवल दशमलव हटाया गया है या अंक उलट दिए गए हैं, जो राशि वाले प्रश्नों में प्रश्न बनाने वालों की पसंदीदा चाल है। दोहराते समय दोनों आंकड़े साथ रखें, यानी ₹200 करोड़ संचयी और ₹8.23 करोड़ इस दौर की राशि। यह भी याद रखें कि राशि उन तीन बीज कंपनियों से मिली जिन्होंने करेला, भिंडी, मिर्च और प्याज के संसाधनों तक पहुंच बनाई थी।

सही उत्तर मध्य प्रदेश है। विज्ञप्ति की तालिका प्राप्तकर्ताओं का क्रम देती है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात आते हैं। कारण भी विज्ञप्ति बताती है, यानी मध्य प्रदेश इसलिए पहले स्थान पर है कि वहां चारों में से तीन फसलें होती हैं, यानी करेला, मिर्च और प्याज। विकल्प A सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि महाराष्ट्र का नाम उसी वाक्य में बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में आता है और देश के प्याज क्षेत्रफल में उसका हिस्सा 49 प्रतिशत से अधिक है, पर चारों फसलों के कुल आंकड़े में वह दूसरे स्थान पर है। विकल्प C और विकल्प D सूची के अगले दो राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नाम हैं, जिन्हें अच्छी राशि मिली है, पर शीर्ष दो से कम। क्रम का कारण भी याद रखें, क्योंकि बंटवारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रकाशित क्षेत्रफल आंकड़ों पर आधारित है, और संसाधन खुले बाजार से लिए जाने के कारण किसी एक किसान या समुदाय तक नहीं पहुंचाए जा सके।

सही उत्तर जैव विविधता कानून, 2002 की धारा 32(2) है। विज्ञप्ति कहती है कि बोर्डों और परिषदों को यह राशि उसी प्रावधान में दर्ज कामों पर खर्च करनी होगी, और वह सूची भी देती है। इसमें लोक जैव विविधता रजिस्टरों का दस्तावेजीकरण और अद्यतन, जैव संसाधनों का प्राकृतिक आवास में तथा उससे बाहर संरक्षण, क्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली, जैव विविधता विरासत स्थलों को मजबूत करना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता बढ़ाना और सामुदायिक आजीविका में सुधार शामिल हैं। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D भारत के जाने-पहचाने पर्यावरण कानूनों के नाम हैं, और जब सही कानून याद न रहे तो विद्यार्थी इन्हीं में से कोई चुन लेता है, पर एबीएस का पूरा ढांचा जैव विविधता कानून के भीतर ही है। नोट्स में पूरी कड़ी जोड़ें, क्योंकि यही कानून राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाता है।