न्यूजीलैंड ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को लागू करने वाला कानून पारित किया

न्यूजीलैंड की संसद ने 16 सितंबर 2026 को एक विधेयक पारित किया। यह कानून भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाएगा। भारत ने अगले दिन इस कदम का स्वागत किया। समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। विधेयक का पारित होना समझौते को लागू करने की दिशा में अहम कदम है।

भारत को क्या मिलेगा

समझौते से न्यूजीलैंड जाने वाले 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। यह लाभ समझौता लागू होने की तिथि से मिलेगा। जिन क्षेत्रों को फायदा होगा उनमें वस्त्र और परिधान शामिल हैं। चमड़ा और जूते भी इसमें आते हैं। इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद भी लाभ में हैं।

न्यूजीलैंड को क्या मिलेगा

न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारतीय बाजार में बेहतर और तरजीही पहुंच मिलेगी। इसमें लकड़ी और ऊन का नाम है। भेड़ का मांस और कच्चे चमड़े भी सूची में हैं।

वस्तुओं से आगे

यह समझौता केवल वस्तु व्यापार तक सीमित नहीं है। इससे सेवाओं और निवेश में नए अवसर खुलते हैं। इसमें पेशेवरों, छात्रों और युवाओं का आवागमन शामिल है। भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग बनेंगे। समझौता भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने का प्रावधान करता है। यह कृषि उत्पादकता, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, पारंपरिक चिकित्सा एवं आयुष, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार सुगमता में सहयोग भी गहरा करता है।

कूटनीतिक पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड गए थे। चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वह पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने तब आर्थिक सहयोग गहरा करने पर सहमति जताई। उन्होंने समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया।

एक नजर में

दोनों देश अब अपनी-अपनी घरेलू प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। लक्ष्य समझौते को जल्द लागू करना है। दोनों के रिश्ते मजबूत जन-संबंधों तथा व्यापार, निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर टिके हैं।