न्यूजीलैंड ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को लागू करने वाला कानून पारित किया

सही उत्तर 27 अप्रैल 2026, नई दिल्ली है। समझौते पर इसी तिथि को भारतीय राजधानी में हस्ताक्षर हुए थे और इसे प्रभावी बनाने वाला विधेयक न्यूजीलैंड की संसद ने कई महीने बाद पारित किया। विकल्प B गलत है क्योंकि वह न्यूजीलैंड में विधेयक पारित होने की तिथि है, हस्ताक्षर की नहीं; परीक्षा में इन दोनों तिथियों को साथ रखकर पूछा जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि अभ्यर्थी हस्ताक्षर और अनुसमर्थन का अंतर जानता है या नहीं। विकल्प C पूरी तरह काल्पनिक है। विकल्प D गलत है क्योंकि जुलाई 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हुई थी, जो चार दशकों में पहली थी और जिसने रिश्तों को गति दी, पर वह हस्ताक्षर का अवसर नहीं था। हस्ताक्षर, विधेयक और समझौते के लागू होने, इन तीनों चरणों को अलग-अलग याद रखना ही इस प्रश्न का असली उद्देश्य है, क्योंकि तीनों की तिथियां अलग हैं।

सही उत्तर 100 प्रतिशत है। समझौता लागू होने की तिथि से न्यूजीलैंड जाने वाली भारत की पूरी निर्यात टोकरी शुल्क-मुक्त हो जाएगी। जिन क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है उनमें वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि इस तरह की आंशिक कवरेज कई अन्य व्यापार समझौतों में होती है, इस समझौते में नहीं; ये विकल्प इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अभ्यर्थी अक्सर मान लेते हैं कि कोई समझौता पूरी कवरेज नहीं देता। बदले में न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ के मांस और कच्चे चमड़े पर भारतीय बाजार में तरजीही पहुंच मिलेगी। यह समझौता सेवाओं, निवेश तथा पेशेवरों, छात्रों और युवाओं के आवागमन में भी नए अवसर खोलता है, इसलिए इसे केवल वस्तु व्यापार का समझौता मानना गलत होगा।

सही उत्तर 20 अरब अमेरिकी डॉलर है। शुल्क रियायतों के अलावा समझौते में भारत में इतने निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता है और यह कृषि उत्पादकता, फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण, पारंपरिक चिकित्सा एवं आयुष, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार सुगमता में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करता है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि घोषणा में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है; इन्हें सही आंकड़े के आसपास रखा गया है ताकि केवल अनुमान के भरोसे चलने वाला अभ्यर्थी चूक जाए। साथ के तथ्य भी याद रखें: समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए, न्यूजीलैंड में विधेयक 16 सितंबर 2026 को पारित हुआ, और दोनों पक्ष अब घरेलू प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं। समझौते का लक्ष्य है कि दोनों देश इसे जल्द से जल्द लागू कर सकें, जिससे व्यापार और निवेश दोनों को गति मिले।