पीएम विश्वकर्मा के तीन वर्ष, 30 लाख कारीगर पंजीकृत

सही उत्तर 30 लाख है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि तीन चरणों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इतने लाभार्थी योजना में पंजीकृत हो चुके हैं, जिसका अर्थ है कि शुभारंभ के तीन वर्ष के भीतर योजना का पंजीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया गया। विकल्प A, B और D ऐसे आंकड़े देते हैं जो उपलब्धि से या तो कम हैं या अधिक, और प्रमुख योजनाओं पर बनने वाले प्रश्न प्रायः कुल लाभार्थी संख्या पर ही केंद्रित होते हैं। अभ्यर्थी साथ के आंकड़े भी याद रखें, लगभग 24.50 लाख विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण मिला है, 6.18 लाख को 5 प्रतिशत वार्षिक दर पर कुल 5,297 करोड़ रुपये का ऋण मिला है और इंडिया पोस्ट के जरिए 18.15 लाख आधुनिक टूलकिट पहुंचाए गए हैं।

सही उत्तर 17 सितंबर 2023 है। प्रधानमंत्री ने उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया था, ताकि 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता मिल सके, और इसी कारण इसकी तीसरी वर्षगांठ 17 सितंबर 2026 को पड़ती है, जिसे कोलकाता के धोणो धान्यो सभागार में मनाया जाएगा। विकल्प C सबसे तीखा जाल है, क्योंकि उसमें दिन और महीना वही रखे गए हैं पर वर्ष पीछे कर दिया गया है, और जिस अभ्यर्थी ने केवल तिथि रटी है वह चूक जाएगा। विकल्प B गलत है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कोई शुभारंभ नहीं हुआ। विकल्प D गलत है क्योंकि 2 अक्टूबर अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा है, इस योजना से नहीं। योजना के पैकेज में प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता तथा विपणन सहायता शामिल हैं।

सही उत्तर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जिसे एमएसएमई मंत्रालय कहा जाता है। इसके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं और शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री हैं। विकल्प A वह जाल है जिसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी फंसते हैं, क्योंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की इसमें स्पष्ट भूमिका है, वही बुनियादी कौशल प्रशिक्षण देता है जो लगभग 24.50 लाख विश्वकर्माओं को मिल चुका है। किसी एक घटक को चलाना पूरी योजना का स्वामित्व नहीं होता। विकल्प C गलत है क्योंकि वस्त्र मंत्रालय हथकरघा और हस्तशिल्प के अपने कार्यक्रम चलाता है, यह योजना उसकी नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्रामीण आजीविका मिशन अलग मंत्रालय के अधीन हैं। यह भी याद रखें कि पश्चिम बंगाल मई 2026 में योजना से जुड़ा और वहां 3,000 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।