मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
अर्थव्यवस्था

नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक नई दिल्ली में हुई

नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई, जिसमें जीएसटी, कर्ज, डिजिटल और निर्यात के मुद्दों की समीक्षा हुई।

लेखक प्रकाशित · 2 मिनट
Read in English
नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक नई दिल्ली में हुई

चर्चा में क्यों

25 सितंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई, जिसमें व्यापारी कल्याण, कारोबार की सुगमता, डिजिटल सशक्तिकरण और निर्यात की समीक्षा की गई।

व्यापारियों की दिक्कतों पर सरकार को सलाह देने वाले नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की ग्यारहवीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हाइब्रिड तरीके से हुई। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है और इसमें व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों के पदेन सदस्य भी रहते हैं।

बोर्ड ने क्या उठाया

सदस्यों ने कर से जुड़े वे सवाल रखे, जो व्यापारी सबसे ज्यादा उठाते हैं, यानी नियमों को सरल बनाना, रिफंड में देरी, लंबे खिंचते ऑडिट, माफी योजनाएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की गड़बड़ियां और लटकी हुई अपीलें। कर्ज के मामले में उन्होंने छोटी इकाइयों की सुविधा समितियों में व्यापारियों को जगह देने, ऐसा एक ही राष्ट्रीय पोर्टल बनाने, जो आवेदन पर 30 दिन में फैसला दे, कर्ज का स्कोर तय करने के तरीके में बदलाव और शिकायत के लिए हेल्पलाइन की मांग रखी।

डिजिटल दिशा

डिजिटल पक्ष पर बोर्ड ने ओएनडीसी और डिजीदुकान को जिला स्तर तक ले जाने, नीति आयोग के तहत महिला उद्यमियों के लिए सुविधा डेस्क खोलने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतें सुनने वाली समितियां बनाने और साइबर धोखाधड़ी से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने पर बात की। डिजीदुकान, कारोबार से कारोबार के बीच खरीद और मोहल्ले की किराना दुकानों को ऑनलाइन लाने की पहल है, जिससे हैदराबाद और जयपुर में 19,000 से ज्यादा खुदरा विक्रेता जुड़ चुके हैं।

अध्यक्ष ने क्या बताया

अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने व्यापारियों के लिए उठाए गए कदम गिनाए, जिनमें जन विश्वास अधिनियम शामिल है, जिससे 40,000 अनुपालन आसान हुए, और मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनना, जबकि गोवा और तेलंगाना से लिखित सहमति मिली है। उन्होंने लगातार 100 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया, जिनसे केंद्र और राज्यों की बातचीत बनी रही, साथ ही 29 जून को भामाशाह जयंती को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में मनाने और देहरादून, इंदौर तथा चंडीगढ़ में व्यापारियों से संवाद का उल्लेख किया।

आगे के सुधार

सदस्यों को वस्तु एवं सेवा कर के अगली पीढ़ी के सुधारों, ओएनडीसी से जुड़ाव और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 की जानकारी दी गई, जिसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। बोर्ड ने ब्रिटेन के साथ चल रही व्यापार समझौते की बातचीत पर भी चर्चा की और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया तथा विकसित भारत 2047 में योगदान का संकल्प दोहराया। बैठक की शुरुआत विभाग के निदेशक युवराज रवींद्र पाटिल ने की।

महत्वपूर्ण तथ्य

बैठकनेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक
स्थानवाणिज्य भवन, नई दिल्ली, हाइब्रिड तरीके से
चेयरमैनसुनील जे. सिंघी
मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी के जरिये
डीपीआईआईटी निदेशकयुवराज रवींद्र पाटिल
जन विश्वास अधिनियम40,000 अनुपालन आसान हुए
राज्य बोर्डमध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु
डिजीदुकानहैदराबाद और जयपुर में 19,000 से ज्यादा खुदरा विक्रेता
राष्ट्रीय व्यापारी दिवस29 जून को भामाशाह जयंती पर
प्रस्तावित कानूनउपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026, 1 जनवरी 2027 से प्रस्तावित

परीक्षा की दृष्टि से

याद रखें, संस्था नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो डीपीआईआईटी के अधीन है, बैठक 11वीं, स्थान वाणिज्य भवन नई दिल्ली, चेयरमैन सुनील जे. सिंघी, राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड वाले चार राज्य, जन विश्वास अधिनियम से 40,000 अनुपालन आसान, डिजीदुकान पर 19,000 से ज्यादा खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 जो 1 जनवरी 2027 से प्रस्तावित है।

अभ्यास प्रश्न

Q1.अर्थव्यवस्थाआसान

नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 11वीं बैठक कहां हुई?

  1. A.उद्योग भवन, नई दिल्ली
  2. B.वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
  3. C.विज्ञान भवन, नई दिल्ली
  4. D.कृषि भवन, नई दिल्ली
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

व्याख्या

सही उत्तर वाणिज्य भवन, नई दिल्ली है, जहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बैठता है और जहां यह बैठक हाइब्रिड तरीके से हुई, यानी कुछ सदस्य मौके पर थे और कुछ ऑनलाइन जुड़े। यह बोर्ड इसी मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए बैठक का स्थान भी वही बनता है। उद्योग भवन में दूसरे मंत्रालय बैठते हैं और वह इस बैठक का स्थान नहीं था, इसलिए विकल्प ए गलत है। विज्ञान भवन सरकार का बड़ा सम्मेलन स्थल है, जहां सम्मेलन और शिखर बैठकें होती हैं, किसी बोर्ड की ऐसी बैठक नहीं, इसलिए विकल्प सी भी गलत है। कृषि भवन कृषि से जुड़े विभागों का ठिकाना है और इस बोर्ड से उसका कोई संबंध नहीं, इसलिए विकल्प डी भी सही नहीं। बैठक की अध्यक्षता सुनील जे. सिंघी ने की थी।

Q2.अर्थव्यवस्थामध्यम

बैठक में बताया गया कि जन विश्वास अधिनियम से कितने अनुपालन आसान हुए हैं?

  1. A.4,000
  2. B.14,000
  3. C.40,000
  4. D.400,000
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. 40,000

व्याख्या

सही उत्तर 40,000 है। बोर्ड के चेयरमैन ने जन विश्वास अधिनियम का उल्लेख ऐसे सुधार के रूप में किया, जिससे इतने अनुपालन आसान हुए, और इसे कारोबार की सुगमता के उपायों तथा राज्य स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के साथ रखा, जो व्यापारी वर्ग के लिए उठाए गए मुख्य कदम हैं। बाकी तीनों विकल्प मिलती-जुलती शक्ल के आंकड़े हैं, जो यह परखने के लिए रखे गए हैं कि संख्या ठीक-ठीक याद है या अंदाजे से, और इनमें से किसी का जिक्र बैठक में नहीं हुआ। इसी बैठक का एक और आंकड़ा याद रखने लायक है कि ओएनडीसी की पहल डिजीदुकान से हैदराबाद और जयपुर में उन्नीस हजार से ज्यादा खुदरा विक्रेता जुड़ चुके हैं, और बोर्ड ने एक ऐसे लोन पोर्टल की मांग भी रखी, जो एक महीने में फैसला दे।

Q3.अर्थव्यवस्थामध्यम

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 को किस तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है?

  1. A.1 अप्रैल 2027
  2. B.1 जनवरी 2027
  3. C.1 अक्टूबर 2026
  4. D.1 जनवरी 2028
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 1 जनवरी 2027

व्याख्या

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। बोर्ड के सदस्यों को आने वाले सुधारों की जानकारी दी गई और उनमें यह विधेयक भी था, जिसे उस वर्ष के पहले दिन से लागू करने का प्रस्ताव है और जिसका मकसद उपभोक्ताओं तथा उनसे जुड़े कारोबारियों के लिए चीजें आसान बनाना है। विकल्प ए में तारीख वित्त वर्ष की शुरुआत पर रखी गई है, जो स्वाभाविक अनुमान लगता है, पर यहां कही गई तारीख वह नहीं है। विकल्प सी चालू वर्ष में पड़ता है और विकल्प डी तारीख को पूरा एक वर्ष आगे खिसका देता है, इसलिए दोनों गलत हैं। इसी जानकारी में बोर्ड को वस्तु एवं सेवा कर के अगली पीढ़ी के सुधारों और ओएनडीसी से जुड़ाव के बारे में भी बताया गया, तथा निर्यात की दृष्टि से ब्रिटेन के साथ चल रही व्यापार समझौते की बातचीत पर अलग से चर्चा हुई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के जरिये। इसकी 11वीं बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई और अध्यक्षता चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने की।

डिजीदुकान क्या है?

यह ओएनडीसी की पहल है, जो कारोबार से कारोबार के बीच खरीद और किराना दुकानों को एक ही ऑर्डर व्यवस्था से ऑनलाइन लाने के लिए है। हैदराबाद और जयपुर में 19,000 से ज्यादा खुदरा विक्रेता इससे जुड़े हैं।

किन राज्यों में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बने हैं?

मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, जबकि गोवा तथा तेलंगाना ने लिखित सहमति दी है। बैठक में जिला सुविधा केंद्रों की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया।

स्रोत

विषय:नीति आयोग
टैग:#नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड#डीपीआईआईटी#डिजीदुकान#जन विश्वास अधिनियम

करेंट अफेयर्स 25 सितंबर 2026

  1. एशियाई खेल: मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भारत को रजत पदकखेल
  2. डीडीयू-जीकेवाई 2.0: 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षणसरकारी योजनाएं
  3. ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कीविज्ञान और प्रौद्योगिकी
  4. फार्मा पीएलआई में 46,744 करोड़ रुपये का निवेश, 57 उपकरण बनेसरकारी योजनाएं
  5. उपराष्ट्रपति ने चौथे इन-स्टेप को संबोधित किया, 22 देश शामिलअंतरराष्ट्रीय
  6. आरआरआई अध्ययन, ब्लैक होल के जेट रोकते हैं तारों का बननाविज्ञान और प्रौद्योगिकी
  7. भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी, दूरी 2,532 किलोमीटरराष्ट्रीय
आज का क्विज24 प्रश्नपूरा संस्करण पढ़ें →

संबंधित करेंट अफेयर्स

क्विज खेलें

इनके लिए उपयोगी:SSCSSC CGLIBPS