कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क शून्य, पाम-सोयाबीन पर 5%

सही उत्तर शून्य है। इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था। विकल्प A उस दर को बताता है जो घोषणा में शामिल दूसरे दो तेलों, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर लागू है, क्योंकि उन दोनों पर शुल्क 10% से घटकर 5% हुआ है, यानी आंकड़ा सही है पर तेल गलत। विकल्प D वह दर है जो इस बदलाव से पहले लागू थी, अब नहीं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी पुरानी दर पर टिक जाता है। विकल्प C की दर इस निर्णय में कहीं नहीं आती। याद रखने का सरल तरीका यही है कि तीनों तेल दस से चले, एक शून्य पर पहुंचा और दो पांच पर रुके।

सही उत्तर 19.25% है। कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट बताया गया है, कि इतने अंतर से घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग बना रहता है, परिष्कृत तेल के अत्यधिक आयात पर रोक लगती है और देश के शोधकों को अधिक समान अवसर मिलते हैं, जिससे मूल्यवर्धन देश के भीतर ही होता है। विकल्प A, B और D इसी क्रम की प्रतिशत दरें जान पड़ती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। इस निर्णय का यही आंकड़ा परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि यह केवल दर नहीं, एक नीतिगत कारण भी साथ लाता है।

सही उत्तर उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जिसने यह घोषणा और खाद्य तेल संघों को परामर्श जारी किया। यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है। विकल्प A इसलिए आकर्षक लगता है कि सीमा शुल्क कर का विषय है, और यह याद दिलाता है कि किसी उपाय की घोषणा करने वाला मंत्रालय वही नहीं होता जो शुल्क वसूलता है। विकल्प B व्यापार नीति देखता है और विकल्प C तिलहन किसान का हित, और घोषणा में दोनों हितों का उल्लेख है, पर इसे जारी किसी ने नहीं किया।

सही उत्तर वितरकों के लिए मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य है, जिन्हें पीटीडी और एमआरपी कहा जाता है। खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही न रुक जाए। विकल्प A में किसानों को फसल के लिए मिलने वाले मूल्य हैं, जो सरकार तय करती है और जिन्हें कोई शोधक या पैकर संशोधित नहीं करता। विकल्प C में दो मूल्य सूचकांक हैं, जो महंगाई मापते हैं, तय नहीं करते, इसलिए कोई कंपनी उन्हें बदल नहीं सकती। विकल्प D सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा है, जो सस्ते अनाज की अलग व्यवस्था है।