आईडब्ल्यूसी-70: होबार्ट में भारत ने व्हेल संरक्षण पर रुख रखा

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की 70वीं बैठक (आईडब्ल्यूसी-70) में व्हेल, डॉल्फिन और पॉरपॉइज़ के अधिक मजबूत तथा साक्ष्य आधारित संरक्षण की माँग रखी है। यह बैठक ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में 28 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक चल रही है और भारत ने पहले ही दिन अपने आरंभिक वक्तव्य में अपना पक्ष रखा।

भारत ने क्या कहा

भारत ने बैठक में कहा कि सीटेशियन यानी समुद्री स्तनधारियों की ठीक से रक्षा तभी हो सकेगी जब उनके प्राकृतिक क्षेत्र वाले देश, वैज्ञानिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर काम करते रहें। इन जीवों की संख्या, उनका फैलाव, उनकी आवाजाही, प्रजनन और उन पर मंडराते खतरों की बेहतर जानकारी ही, भारत के मत में, किसी भी संरक्षण उपाय का आधार होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आयोग के निर्णय अनुमान पर नहीं, ठोस वैज्ञानिक समझ पर टिके रहने चाहिए। भारत ने सरकारों, शोधकर्ताओं और तटीय समुदायों के बीच गहरे सहयोग की वकालत भी की, ताकि जो उपाय बनें वे व्यावहारिक हों और उस जगह के अनुकूल हों जहाँ उन्हें लागू किया जाना है।

अस्सी वर्ष पुरानी संधि

इस बार की बैठक का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह व्हेलिंग विनियमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर की अस्सीवीं वर्षगाँठ के साथ पड़ रही है। यह संधि वाशिंगटन डीसी में 02.12.1946 को हुई थी और इसी ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग को व्हेल शिकार के नियमन तथा व्हेल संरक्षण के लिए जिम्मेदार वैश्विक निकाय के रूप में जन्म दिया। आज इसकी सदस्यता 89 सरकारों तक फैली है। भारत 1981 से इसका सदस्य है और तब से इसके कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

भारत में संरक्षण के उपाय

भारतीय जलक्षेत्र में पाई जाने वाली व्हेल और डॉल्फिन प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। देश में कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें व्हेल और डॉल्फिन के साथ डुगोंग, शार्क, रे, कछुए और मूँगा भी आते हैं। कानून से आगे बढ़कर सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रही है, जो डॉल्फिन, व्हेल, पॉरपॉइज़ और उनके जलीय पारितंत्र को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही समस्या मानकर देखता है। अरब सागर की हंपबैक व्हेल पर भारत विशेष ध्यान देता है, जो केंद्रित संरक्षण प्रयासों के लिए चुनी गई 25 प्रजातियों में शामिल है।

होबार्ट में भारत की माँग

अंत में भारत ने दोहराया कि आयोग का आगे का एजेंडा विज्ञान आधारित प्राथमिकताओं, सीमा पार सहयोग और ऐसे उपायों से तय होना चाहिए जो सीटेशियन पर मंडराते अनेक खतरों के विरुद्ध सचमुच लागू किए जा सकें।