जल जीवन मिशन 2.0: नल जल मित्र और सुजलम शक्ति पर ज़ोर

सही उत्तर 510 घंटे है। 21 सितंबर 2026 के वर्चुअल सम्मेलन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को नल जल मित्र कार्यक्रम के दो रास्तों की जानकारी दी: नए लोगों के लिए 510 घंटे का अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, और ग्रामीण जल प्रणालियों पर पहले से काम कर रहे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप परिचारकों व ऑपरेटरों के लिए 120 घंटे का पूर्व शिक्षण मान्यता मार्ग।

इसीलिए 120 घंटे जाल है: यह इसी कार्यक्रम का असली आंकड़ा है, लेकिन आरपीएल मार्ग का, नए लोगों का नहीं। बाकी दो विकल्प भ्रम के लिए हैं। नल जल मित्र कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ तैयार की गई एनएसक्यूएफ-अनुरूप योग्यता है, जो पंप, पाइपलाइन, शोधन प्रणाली और बिजली उपकरण संभालने वाले गांव के बहु-कुशल तकनीशियन तैयार करती है। राज्यों से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया।

सही उत्तर गांव स्तर पर जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन है। सुजलम शक्ति का उद्देश्य जल गुणवत्ता निगरानी, जांच और बुनियादी कीटाणुशोधन के लिए गांव की महिलाओं का प्रशिक्षित कार्यबल बनाना और ग्रामीण जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मज़बूत करना है। यह एनएसक्यूएफ स्तर-2 की योग्यता "जल गुणवत्ता जांच और कीटाणुशोधन के मूल सिद्धांत" पर आधारित है, जिसमें नमूना लेना, फील्ड टेस्ट किट का उपयोग, क्लोरीनीकरण, स्वच्छता निरीक्षण, स्रोत संरक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग शामिल हैं।

बाकी विकल्प अलग गतिविधियां हैं जो इस पहल का हिस्सा नहीं हैं। पहले चरण में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों, पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लगभग 1.35 से 1.70 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों को सलाह दी गई कि वे जल जीवन मिशन में पहले से पानी की जांच कर रही महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को प्राथमिकता दें।

सही उत्तर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। जल शक्ति मंत्रालय के इस विभाग ने 1-2 सितंबर 2026 के अपने विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद की पहल के रूप में 21 सितंबर 2026 को यह सम्मेलन आयोजित किया। ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला जल जीवन मिशन यही विभाग राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के माध्यम से चलाता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय का दूसरा विभाग है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है; यह नदियों, सिंचाई और नमामि गंगे कार्यक्रम का काम देखता है। ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हैं। सम्मेलन में राज्यों से कहा गया कि वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों के साथ मिलकर जेजेएम 2.0 की मानव संसाधन नीति का मसौदा तैयार करें।