डीएसी ने 1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक 7 सितंबर 2026 को हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की। परिषद ने तीनों सेनाओं के कई खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी। एओएन किसी भी रक्षा खरीद का पहला कदम है, यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी। इन प्रस्तावों की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये है।

थल सेना को क्या मिलेगा

थल सेना के लिए छह प्रकार के साजो-सामान मंजूर हुए। पहला है रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) टोही वाहन। ये वाहन दूषित क्षेत्र का पता लगाते हैं, उसकी पहचान करते हैं, निगरानी रखते हैं और उसे चिह्नित करते हैं। उच्च गतिशीलता वाले वाहन (एचएमवी) कठिन भू-भाग में रसद और गतिशीलता बढ़ाएंगे। स्वचालित यांत्रिक बारूदी सुरंग बिछाने वाले वाहन (एमएमएल) कठिन इलाके में तेजी से सुरंगें बिछाएंगे। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) थल सेना और वायु सेना दोनों के लिए मंजूर हुए। सूची में ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम भी हैं, जो लड़ाकू दस्तों को बाधा पार कराते हैं।

नौसेना और वायु सेना

नौसेना के लिए अरुध्रा रडार तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन, विकास और खरीद को मंजूरी मिली। गैस टर्बाइन युद्धपोत को चलाती है और इसे देश में बनाने से विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता घटेगी। वायु सेना के लिए लड़ाकू, परिवहन और हेलीकॉप्टर क्षमता बढ़ाने वाले प्रस्ताव मंजूर हुए। डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड (डीईएफएसएसी) कागजी पहचान पत्रों, पासों और परमिटों की जगह एक ऐसी स्मार्ट कार्ड प्रणाली लाएगा जिसे हर ठिकाने पर पढ़ा जा सकेगा।

भारतीय उद्योग का हिस्सा

इस दौर में मंजूर कुल मूल्य का लगभग 98 प्रतिशत भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। परीक्षा के लिए यही आंकड़ा सबसे अहम है, क्योंकि यह बताता है कि रक्षा खरीद में आत्मनिर्भरता कितनी आगे बढ़ चुकी है।