पीएसए कार्यालय ने आई-स्टेम पर राज्य नोडल अधिकारियों की पहली बैठक की

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय ने 21 सितंबर 2026 को आई-स्टेम पोर्टल के लिए पहली "राज्य सरकार नोडल अधिकारी बैठक" बुलाई। इसकी अध्यक्षता पीएसए कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी ने की, और इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी शामिल हुए।

आई-स्टेम क्या है?

आई-स्टेम का पूरा नाम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप है। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जिस पर संस्थान अपने वैज्ञानिक उपकरण दर्ज करते हैं, ताकि दूसरे स्थानों के शोधकर्ता, स्टार्ट-अप और उद्योग उन्हें खोजकर उपयोग कर सकें और वही महंगा उपकरण दोबारा न खरीदना पड़े।

राज्यों को क्यों जोड़ा जा रहा है

कई राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के पास विशेष उपकरणों तक पहुंच सीमित है, और कई के पास ऐसे उपकरण हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं होता। बैठक में चर्चा हुई कि राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं को उपयोगकर्ता और सुविधा प्रदाता, दोनों रूपों में राष्ट्रीय मंच से कैसे जोड़ा जाए। नोडल अधिकारी राज्य सरकार, उसके संस्थानों और आई-स्टेम के बीच कड़ी का काम करेंगे।

तय की गई प्राथमिकताएं

• राज्य विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं का आई-स्टेम पर पंजीकरण।
• शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप, एमएसएमई और उद्योग को सभी राज्यों की सुविधाएं खोजने में मदद।
• उपकरणों की राष्ट्रीय तस्वीर का उपयोग करके भविष्य के निवेश की योजना और दोहराव से बचाव।
• सीएसआईआर के एनालिटिक्स पोर्टल जैसे समान पोर्टलों को एपीआई के ज़रिए आई-स्टेम से जोड़ना।

डॉ. मैनी ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) का भी उल्लेख किया, जो संस्थानों को शोध पत्रिकाओं तक व्यापक पहुंच देता है।